नवी दिल्ली, 3 एप्रिल 2026

केंद्रीय रेल्वे, माहिती आणि प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स तसेच माहिती तंत्रज्ञान मंत्री, अश्विनी वैष्णव यांच्या अध्‍यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीतील रेल भवन येथे देशभरातील रेल्वे अधिकाऱ्यांची एक आढावा बैठक झाली.

गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना चांगल्या प्रवासाचा अनुभव देणे, याला भारतीय रेल्वेचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना या उद्दिष्टासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन केले. अश्विनी  वैष्णव यांनी गेल्या वर्षीच्या प्रशंसनीय कामगिरीबद्दल संपूर्ण रेल्वे परिवाराचे अभिनंदनही केले. रेल्वे अपघातांमध्ये झालेली ऐतिहासिक घट आणि विक्रमी मालवाहतुकीमुळे देशभरात भारतीय रेल्वेची प्रतिमा लक्षणीय  सुधारली आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. सणासुदीच्या काळात मोठ्या संख्येने विशेष गाड्यांच्या प्रभावी संचालनाचेही त्यांनी कौतुक केले. या सेवेमुळे प्रवासाची वाढलेली मागणी पूर्ण करण्यास मदत झाली.

केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी गाड्यांचे वेळेवर संचालन सुनिश्चित करण्याच्या बाबतीत विभागांच्या (झोन्सच्या) कामगिरीचेही कौतुक केले. त्यांनी वक्तशीरपणाचा उच्च स्तर राखणाऱ्या विभागांचे अभिनंदन केले आणि विशेषतः ज्या मार्गावर  परिचालनसंबंधी  आव्हाने होती, तरीही  85% पेक्षा जास्त वक्तशीरपणा सुनिश्चित करून आपल्या कामगिरीत सुधारणा केली आहे, त्यांचे कौतुक केले.

प्रवाशांच्या अनुभवाचे महत्त्व अधोरेखित करताना, केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, रेल्वे स्थानके म्हणजे  जनतेसमोर असलेला  भारतीय रेल्वेचा चेहरा आहे आणि ती स्वच्छ तसेच  सुस्थितीत ठेवली पाहिजेत. त्यांनी अधिकाऱ्यांना सर्व स्थानकांवर स्वच्छता आणि सुधारित प्रवासी सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी पूर्ण समर्पणाने काम करण्याचे आवाहन केले. गेल्या दशकात रेल्वे आधुनिकीकरणासाठी झालेल्या विक्रमी निधी वाटपाचा संदर्भ देवून , त्यांनी यावर जोर दिला की,रेल्वे स्थानकांचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी  आणि प्रवासी सुविधा वाढवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी निधीचा पुरेपूर वापर सुनिश्चित केला पाहिजे.

गर्दीच्या काळात, विशेषतः सणासुदीच्या वेळी, गर्दीचे नियोजन अशा प्रकारे केले जावे जेणेकरून प्रवाशांना प्लॅटफॉर्मवर पोहोचणे आणि रेल्वेगाडीमध्ये चढणे कोणत्याही अडचणीशिवाय सुलभ होईल,यावर वैष्णव यांनी भर दिला . प्रवासी सुविधा आणि सुलभता सुधारण्यासाठी वाटप केलेल्या निधीच्या वापराला प्राधान्य देण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

विद्यमान  रेल्वे प्रकल्पांसाठी प्रलंबित जमीन संपादनाच्या मुद्द्यावरही चर्चा करण्यात आली. ही प्रक्रिया वेगवान करण्याचे आणि आवश्यक असल्यास, तांत्रिक अडथळे दूर करण्यासाठी राज्य महसूल आणि वन विभागाच्या अनुभवी निवृत्त अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन घेण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना  दिले.

रेल्वे रुळांजवळ राहणाऱ्या लोकांशी संबंधित संवेदनशील मुद्द्यावर बोलताना केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या उपजीविकेवर कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये. अशा प्रकरणांचे निराकरण करताना राज्य सरकारांशी समन्वय साधून मानवी आणि संवेदनशील दृष्टिकोन अवलंबण्याची सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना केली. हा अनेक शहरी भागांतील एक मोठा प्रश्न असून याचे वेळेवर आणि सहानुभूतीपूर्वक निराकरण करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

या बैठकीत रेल्वे अंडरपास बांधण्याबाबतच्या आधीच्या निर्णयाचाही आढावा घेण्यात आला असून जिथे शक्य असेल तिथे, रेल्वे रुळ ओलांडण्यासाठी स्टेशनच्या आवारात आणि बाहेरही, फूट ओव्हरब्रिजऐवजी सोयीस्कर आणि सुलभ अंडरपासला प्राधान्य दिले जावे.  अंडरपास हे वापरकर्त्यांसाठी अधिक सोयीचे आहेत आणि लोकांकडून त्यांचा वापर होण्याची शक्यता जास्त आहे, असे त्यांनी नमूद केले. असे अंडरपास बांधण्यासाठी देशाच्या विविध भागात प्रायोगिक प्रकल्प हाती घेण्याचेही निश्चित करण्यात आले. हे अंडरपास केवळ पादचाऱ्यांसाठीच नव्हे तर सायकल, स्कूटर आणि मोटारसायकलच्या वाहतुकीसाठी देखील सुलभ असतील; तसेच काही ठिकाणी मोठ्या संरचनेमुळे ट्रॅक्टर आणि इतर वाहनांची वर्दळही शक्य होईल. शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांच्या गरजांनुसार त्यांची रचना केली जाईल.

अविरत प्रयत्न, कार्यक्षम नियोजन आणि प्रवासी-केंद्रित दृष्टिकोनामुळे भारतीय रेल्वे देशभरातील प्रवाशांसाठी सुरक्षा, दर्जेदार सेवा आणि एकूण प्रवासाचा अनुभव अधिक समृद्ध करत  राहील, याचा  वैष्णव यांनी पुनरुच्चार केला.

निलीमा चितळे/सुषमा काणे/सुवर्णा बेडेकर /राज दळेकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai  /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com