ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਬੀਏਡੀਪੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ (ਆਈਬੀ) ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬਸਤੀ ਨਾਲ 0-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਸਿੱਧੀ ਹਵਾਈ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਬੀਏਡੀਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੜਕਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਡਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ BADP ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, BADP ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵਚਨਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ਼ਿਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-I (VVP-I) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 1 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 662 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ਼ਿਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-II (VVP-II) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ (ILBs) ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 15 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 1,954 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2028-29 ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਐੱਸਕੇ/ਐੱਸਸੀ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

(Release ID: 2248500) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 7