ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025, ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਮੂਲ ਟੈਕਸ ਪੌਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੁਚਾਰੂ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਾਠਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸੌਖ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ 12 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ‘ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025’ ਬਣ ਗਿਆ (ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ-ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025)

ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ 20 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ‘ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਰੂਲਜ਼, 2026’ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ- ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਰੂਲਜ਼, 2026)।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ‘ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025’ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

💠 From 1 April 2026, the Income-tax Act, 2025 comes into force, ushering in a simpler, clearer and more reader-friendly direct tax framework.

💠 With new Rules and simplified Forms already notified, today marks a new chapter in India' direct tax administration and an important… pic.twitter.com/19FK9SNESm

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) April 1, 2026

****

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

(Release ID: 2248378) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 10