ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸੰਰਕਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ (ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ) ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ) ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ, ਨਿਰਧਿਰਤ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਢੀ ਦੀ ਮਿਆਦ (ਪੀਕ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ) ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਚਿਤ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਐੱਫਏਕਿਊ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2030-31 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਅਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਡੇਫੀਸਿਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (Price Deficit Payment Scheme-PDPS) ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਧੀਨ, ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਬਜ਼ਾਰ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਐੱਫਏਕਿਊ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ /ਮਾਡਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ (CNAs) ਦੁਆਰਾ MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਜੋ MSP ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। MSP ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਰੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਧੂ ਉਪਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ MSP ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। 

 

ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਫਸਲਾਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, (ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਤਿਲ, ਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀਡ, ਰੇਪਸੀਡ/ਸਰ੍ਹੋਂ, ਕੇਸਰ) ਦਾਲਾਂ (ਅਰਹਰ, ਮੂੰਗ, ਉੜਦ, ਚਨਾ ਅਤੇ ਮਸੂਰ) ਅਤੇ ਕੋਪਰਾ (ਬੌਲ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ) ਹਨ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਬਜ਼ਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮਆਈਐੱਸ) ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖਰੀਦ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਤੀ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ (PSS) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ) ਅਧੀਨ ਉਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐੱਫਏਕਿਊ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰਾਂ, ਖਰੀਦ ਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਐੱਮਆਈਐੱਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ distress sale) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਚੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 25%), ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

PDPS ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਧੀਨ, APMC ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (MIP) ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, TOP ਫਸਲਾਂ (ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ ਅਤੇ ਆਲੂ) ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ, ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸਮਰੱਥ PoS ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਦਾਲਾਂ (ਤੁਅਰ, ਮਸੂਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਚਨਾ) ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (AIF) ਸਕੀਮ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੇਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। AIF ਦੇ ਤਹਿਤ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 3% ਵਿਆਜ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ CGTMSE ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 13.03.2026 ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,71,267 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 84,681 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 1,34,319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ (e-NAM) ਲਾਂਚ  ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ  ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (APMC) ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 23 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 4 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 1,656 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 4.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10,000 FPOs ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPOs) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 5,048 FPOs e-NAM 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ 6,070 FPOs ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਓਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ (ONDC) ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (AMI) ਰਾਹੀਂ ਗੋਦਾਮਾਂ/ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 49,796 ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ 982.94 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25,009 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 

******

ਆਰਸੀ/ਐੱਮਐੱਸ/ ਏਕੇ 3855

(Release ID: 2247807) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 2