प्रधानमंत्री ने श्री नरेन्द्र मोदी ने 6 जून 2022 को जनसमर्थ पोर्टल को कई क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के माध्यम से, सरकार प्रायोजित योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और सभी हितधारकों के लिए क्रेडिट वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ संकल्पित किया है।

वर्तमान में, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, व्यावसायिक गतिविधि, आजीविका और आवास आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने वाली केंद्र सरकार की 15 क्रेडिट-लिंक्ड योजनाएं एक ही साझा मंच पर उपलब्ध हैं। पोर्टल सभी लाभार्थियों, वित्तीय संस्थानों, केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और नोडल एजेंसियों तक पहुंच में आसानी की सुविधा प्रदान करता है। यह वित्तीय इकोसिस्टम के विभिन्न हितधारकों को एक ही मंच पर जोड़ता है और समावेशी विकास तथा व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देता है।

बैंकों की ऑनबोर्डिंग स्थिति:

20 मार्च 2026 तक, लगभग 254 ऋणदाताओं (12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 20 निजी क्षेत्र के बैंक, 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 173 डीसीसीबी, 15 एनबीएफसी और 6 एसएफबी) को पहले ही विभिन्न योजनाओं के लिए शामिल किया जा चुका है।

20 मार्च’2026 तक समग्र प्रगति:

इसके शुभारंभ के बाद से, जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से 1,06,306 करोड़ रुपये की राशि के लगभग 41.14 लाख आवेदनों पर कार्रवाई की गई है और बैंकों द्वारा 84,365.55 करोड़ रुपये की राशि के 35.07 लाख लाभार्थियों को डिजिटल मंजूरी दी गई है।

पोर्टल की मुख्य विशेषताएंः

जनसमर्थ पोर्टल लाभार्थियों के लिए फ्रंट-एंड यूजर इंटरफेस वाला एक डिजिटल मार्केटप्लेस है, जो केंद्रीकृत डेटा स्रोतों की विस्तृत श्रृंखला के साथ एकीकृत है। आवेदकों द्वारा “जन समर्थ” पोर्टल का उपयोग ऋण आवेदन और संवितरण प्रक्रिया को आसान बनाता है क्योंकि आवेदक अपना आवेदन अपलोड कर सकता है और आवेदनों के अनुमोदन के लिए नियम इंजन इनबिल्ट है। इससे समय और मेहनत की बचत होगी क्योंकि आवेदक पोर्टल पर ऋण के लिए आवेदन कर सकता है जो 24/7 आधार पर उपलब्ध है।

1. “जन समर्थ” केंद्र सरकार की 15 क्रेडिट-लिंक्ड योजनाओं के आवेदन जमा करने (पोर्टल पर 12 योजनाओं की ऋण यात्रा और शेष 3 योजनाओं के लिए पुनर्निर्देशन यात्रा के साथ) और 254 सदस्य ऋण संस्थानों (सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित) के लिए एकल-खिड़की सुविधा प्रदान करता है।

2. पोर्टल पात्रता की जांच करेगा, सैद्धांतिक स्वीकृति देगा और चयनित बैंक शाखा को आवेदन भेजेगा।

3. यह बैंक शाखाओं में कई भौतिक यात्राओं की आवश्यकता के बिना, यात्रा के प्रत्येक चरण में लाभार्थियों को अपडेट भी प्रदान करेगा।

4. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), उद्यम, नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल), भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), सिबिल, एग्रीस्टैक, किसान ऋण पोर्टल, डीपीआईआईटी का स्टार्टअप पोर्टल, लोकोस, ई-पहचान आदि तेजी से ऋण प्रसंस्करण सुनिश्चित करेंगे।

5. कई और राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं जनसमर्थ पोर्टल पर शामिल होने की प्रक्रिया में हैं।

उद्देश्य:

1. जनसमर्थ पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सरल और आसान डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से सही प्रकार के सरकारी लाभों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करके विभिन्न क्षेत्रों के समावेशी विकास और प्रगति को प्रोत्साहन देना है।

2. पोर्टल सभी संबद्ध योजनाओं की सभी प्रक्रियाओं और गतिविधियों का एंड-टू-एंड कवरेज सुनिश्चित करता है।

योग्यता:

पोर्टल सब्सिडी पात्रता की जांच के लिए लाभार्थियों को सहज मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों और स्मार्ट एनालिटिक्स का उपयोग करता है। ऑटो सिफारिश प्रणाली लाभार्थी की आवश्यकताओं और क्रेडेंशियल्स के अनुसार सबसे उपयुक्त योजनाएं प्रदान करती है। उन्नत प्रौद्योगिकियां डिजिटल सत्यापन के आधार पर संपूर्ण ऋण प्रक्रियाओं को स्वचालित करती हैं जिससे पूरी प्रक्रिया सरल, तेज और परेशानी मुक्त हो जाती है।

आवेदन प्रक्रियाः

लाभार्थी कुछ सरल चरणों में पात्रता की डिजिटल जांच कर सकते हैं, पात्र योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और डिजिटल अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। इसके चरण इस प्रकार हैंः

चरण 1 : लाभार्थी कुछ प्रश्नों के उत्तर देकर अपनी पात्रता की जांच कर सकता है और सर्वोत्तम उपयुक्त योजनाओं के साथ मिलान कर सकता है।

चरण 2: इसके बाद लाभार्थी बुनियादी विवरण और दस्तावेज जमा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

चरण 3: इस चरण में, लाभार्थी ऑनबोर्ड उधारदाताओं से ऑफ़र देख सकता है और चयनित बैंक से डिजिटल अनुमोदन प्राप्त कर सकता है।

चरण 4 : अंत में, लाभार्थी वास्तविक समय के आधार पर अपने आवेदन की स्थिति की निगरानी कर सकता है।

पोर्टल का सरल उपयोग:

पोर्टल 8 अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध है, जो विभिन्न प्रकार के लाभार्थियों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करता है। पोर्टल बैंक के व्यावसायिक संपर्ककर्त्ताओं/सहायक भागीदारों द्वारा ऋण आवेदन जमा करने के लिए सहायता प्रदान करता है। पोर्टल को वेबसाइट (www.jansamarth.in) और मोबाइल एप्लिकेशन (एंड्रॉइड और आईओएस दोनों में उपलब्ध) के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है और वास्तविक समय की रिपोर्ट देखने के लिए एक अलग मोबाइल एप्लिकेशन भी उपलब्ध है।

शिकायत निवारण :

जन समर्थ पोर्टल में लाभार्थियों और बैंकों दोनों के लिए एक समर्पित शिकायत निवारण चैनल है। पोर्टल में शिकायतों को दर्ज किया जाता है, निगरानी की जाती है और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर हल किया जाता है, जिसमें गुणवत्ता और प्रक्रिया में सुधार सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं।

पोर्टल पर उपलब्ध योजनाओं की सूची

क्रम संख्या	मंत्रालय	योजना
1	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	कृषि क्लीनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र योजना (एसीएबीसी)
2	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)
3	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसई)
4	ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार	दीन दयाल अंत्योदय अन्न योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 1-एसएचजी II-एसएचजी का व्यक्तिगत सदस्य (आईईएलपी)
5	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए), वित्तीय सेवा विभाग और नाबार्ड	ई-किसान उपज निधि (ईकेयूएन)
6	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी के लिए आवास ऋण योजना: शहरी क्षेत्र
7	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	किसान क्रेडिट कार्ड
8	मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार	किसान क्रेडिट कार्ड - मत्स्य पालन
9	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	स्टार्टअप के लिए ऋण
10	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार	मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई (नमस्ते)
11	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)
12	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि)
13	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
14	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार	रूफ टॉप सोलर इंस्टालेशन फाइनेंसिंग (सोलर)
15	वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार	बुनकर मुद्रा योजना (डब्ल्यूएमएस)

 

                                                 जनसमर्थ पोर्टल में ऋण आवेदन प्रक्रिया प्रवाह

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पीके/केसी/एमकेएस/डीके

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