ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (PNG) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ" ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡਟੇਬਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ PNG ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoHUA), ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ(MoPNG), ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ (MoCAFPD) ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਗੇਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀਜ਼ (CMDs of GAIL) ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ(CGD) ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਰਾਉਂਡਟੇਬਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਧਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇਅ (RoW) ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਬਹਾਲੀ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ –ਮੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤੀਕਰਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ, ਅੰਤਿਮ-ਮੀਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਣਯੋਗ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸੋਲੀਨ) ਵੱਲ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਰਾਉਂਡਟੇਬਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਬੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕ ਟੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਛੂਟ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, RoW ਚਾਰਜਿਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਰਾਉਂਡਟੇਬਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਜੀਡੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ-ਆਊਟ ਸੈਸ਼ਨ  ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਜ ਟੀਮਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

***************

ਐੱਸਕੇ/ਏਕੇ