नवी दिल्‍ली, 28 मार्च 2026

नागरी भागांमधील पीएनजी सेवांचा विस्तार आणि अत्यावश्यक सेवांची देखभाल या विषयावर आज विज्ञान भवन इथे एक गोलमेज आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत भारताच्या शहरी भागांमध्ये मध्ये पीएनजी सेवेचे जाळे विस्तारण्याला गती देण्याच्या तसेच, अत्यावश्यक सेवांचा विनाअडथळा पुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या मुद्यांवर चर्चा झाली. यानिमित्ताने संबंधित अनेक प्रमुख भागधारक एकत्र आले होते.

या बैठकीत केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय तसेच ग्राहक व्यवहार, केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे मंत्री, केंद्रीय सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी, राज्यमंत्री, राज्य सरकारांच्या नगरविकास तसेच अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव, महानगरपालिकांचे आयुक्त, गेल आणि इंडियन ऑईलचे  अध्यक्ष तसेच व्यवस्थापकीय संचालक आणि शहरी वायू इंधन वितरण तर्गत वायू वितरण संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरयाणा आणि ओदिशासह अनेक राज्यांचे मंत्रीही या बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तेलंगणा, कर्नाटक आणि राजस्थानच्या प्रतिनिधींनी आभासी माध्यमातून या बैठकीत सहभाग घेतला.

गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिवांनी वाढत्या नागरी ऊर्जा मागणीविषयीचे मुद्दे मांडले. स्वच्छ ऊर्जेच्या उपलब्धतेचा विस्तार करण्यासोबतच, कार्यक्षम सेवा वितरणाची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने एक तपशीलवार सादरीकरण केले. या सादरीकरणातून मंत्रालयाने पीएनजी व्यवस्थेच्या सद्यस्थितीची रूपरेषा मांडली. या सादरीकरणातून सुरक्षा, विश्वासार्हता, किफायतशीरपणा आणि पर्यावरणीय शाश्वतता या बाबतीत एलपीजीच्या तुलनेत पीएनजी केस लाभदायक आहे, यासंदर्भातील मुद्दे ठळकपणे मांडले गेले. पीएनजीचे जाळे विस्तारण्यात येणाऱ्या अडथळ्यांच्या दृष्टीने, महानगरपालिकांकडून घ्याव्या लागणाऱ्या परवानग्यांच्या बाबतीतील विलंब, रस्त्यावरील कामांसंबंधीच्या (RoW - Right of Way) मान्यता आणि दुरुस्तीसाठीचे मोठ्या प्रमाणातील शुल्क ही काही प्रमुख आव्हाने असल्याचेही यातून अधोरेखित केले गेले.

आर्थिक विकासाचे इंजिन म्हणून शहरांची भूमिका महत्वाची आहे ही बाब गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री मनोहर लाल यांनी अधोरेखित केली. पीएनजी सुविधेचे जाळे विस्तारण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी युद्धपातळीवर अंमलबजावणी करावी असे आवाहन त्यांनी केले. या दृष्टीने मंजुरी प्रक्रियेसाठी एक खिडकी व्यवस्थेला संस्थात्मक स्वरुप देणे, शहरांच्या नियोजनामध्ये पीएनजी विषयक पायाभूत सुविधांचे एकात्मिकरण घडवून आणणे, अखेरच्या घटकापर्यंत सुलभतेने जोडणी पोहचेल अशी व्यवस्था उभारणे, तसेच सध्या सुरू असलेल्या शहरी विकास विषयक उपक्रमांसोबत एकात्मिकरण घडवून आणणे या प्राधान्याच्या उपाययोजनांची रुपरेषा त्यांनी मांडली. यावेळी त्यांनी पीएनजीच्या 50 लाख नवीन जोडण्या देण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टही अधोरेखित केले.

उपस्थितांना संबोधित करताना, पेट्रोलियम आणि आणि नैसर्गिक वायू मंत्री  हरदीप सिंह पुरी यांनी बदलत्या जागतिक ऊर्जा परिस्थितीवर प्रकाश टाकला. ऊर्जा सुरक्षा आणि लवचिकता अधिक बळकट करण्यासाठी पीएनजी पायाभूत सुविधांचे जाळे विस्तारण्याच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला. ज्या भागात पायाभूत सुविधा आधीच उपलब्ध आहेत, तिथे विशेषतः पीएनजीचा वापर वाढवण्यासाठी राज्य सरकारे आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी सक्रियपणे पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

उपस्थितांना संबोधित करताना, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी जीवनावश्यक वस्तूंचा अखंड पुरवठा सुरू ठेवण्यावर भर दिला. तसेच, अफवांना आळा घालणे आणि इंधनाचा काळाबाजार रोखण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. त्यांनी राज्य सरकारांना देखरेख आणि दक्षता यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याचा सल्ला दिला. जिथे शक्य आहे तिथे ग्राहकांना एलपीजी वरून पीएनजी कडे वळण्यासाठी प्रोत्साहित करावे आणि शाळा-कॉलेजांसारख्या सार्वजनिक संस्थांना यामध्ये प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

गोलमेज बैठकीतील चर्चेदरम्यान अनेक उत्कृष्ट पद्धती अधोरेखित करण्यात आल्या. यात रस्त्यांचे खोदकाम करण्याच्या परवानग्या जलद देणे आणि प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी मान्यताप्राप्त पद्धती स्वीकारणे यांचा समावेश आहे. तथापि, आरओडब्ल्यू  - रस्ता वापरण्याचा अधिकार शुल्काचे उच्च दर आणि प्रक्रियात्मक विलंब यांबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. अशा शुल्कांचे तर्कसंगतीकरण करणे किंवा ते तात्पुरते माफ करणे आणि एक खिडकी, कालबद्ध मंजुरी प्रणालीचा अवलंब करण्याची गरज सहभागी सदस्यांनी व्यक्त केली.

राज्य प्रतिनिधींनी आपापले अनुभव मांडले आणि प्रकल्पाच्या त्वरित अंमलबजावणीसाठी नगर विकास विभाग, महानगरपालिका/ नगरपालिका आणि अन्न आणि नागरी पुरवठा विभाग यांच्यात समन्वय वाढवण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. ज्या भागात पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, तिथे एलपीजी वरून पीएनजीकडे वळण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने आणि सुव्यवस्थित प्रक्रिया राबवण्यावर सर्वांचे एकमत झाले. यासाठी ग्राहकांमध्ये पुरेशी जागरूकता निर्माण करणे आणि जीवनावश्यक सेवांमध्ये कोणताही व्यत्यय येऊ नये, यासाठी आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचेही यावेळी नमूद करण्यात आले.

मंजुरी प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणे, आरओडब्ल्यू शुल्कांचे तर्कसंगतीकरण करणे आणि प्रभावी समन्वयासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यावर राज्ये आणि नागरी स्थानिक संस्था यांचे एकमत झाले. कार्यात्मक आव्हाने सोडवण्यासाठी आणि सेवा वितरण अधिक सुधारण्यासाठी शहरी गॅस वितरण प्रणाली आणि महानगरपालिका आयुक्त यांनी एकमेकांना सहकार्य करण्याचे मान्य केले.

गोलमेज बैठकीनंतर, सीजीडी संस्था आणि  महानगरपालिका आयुक्त यांच्यात एक स्वतंत्र सत्र घेण्यात आले, यामध्ये प्रामुख्याने शहरनिहाय समस्या, मुख्य अडथळे आणि प्रलंबित परवानग्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. पीएनजी जाळ्याच्या विस्तारात पारदर्शकता आणि वेळेवर प्रगती सुनिश्चित करण्यासाठी, ठराविक कालमर्यादेसह एक सुव्यवस्थित कार्ययोजना स्वीकारण्याचे मान्य करण्यात आले. तसेच, स्थानिक स्तरावर कार्य पथके स्थापन करणे आणि नियमित देखरेख व आढावा यंत्रणा राबवण्याचेही यावेळी निश्चित झाले.

* * *

शैलेश पाटील/तुषार पवार/राज दळेकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai