ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਟਿਕਾਊ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (DDWS) ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ. ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਜਲ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਾਤੀ ਮੀਨਾ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ , ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਮੰਤਰੀ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਬੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਇਕ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੁ ਗਰਗ, ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਾਤੀ ਮੀਨਾ ਨਾਇਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਜਲ), ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐੱਸ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਐੱਸ.ਐੱਨ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੀਆਰ ਅਤੇ ਡੀਡਬਲਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦਰਮਿਆਨ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਗਨ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੇਜੇਐੱਮ 2.0 ਅਧੀਨ ਧਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਪਾਣੀ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 2047 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ  ਡਰਿਪ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਜਲ ਸੰਚਯ ਸੇ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ" ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰੋਤ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰਲੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਓ ਐਂਡ ਐੱਮ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇਜੇਐੱਮ 2.0 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਏਕੀਕਰਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਸੁਜਲ ਭਾਰਤ' ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਸੁਜਲ ਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ' ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ 'ਬਸੁਧਾ' ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਇੰਟਰਫੇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਸੁਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

************

ਐਨਡੀ