जनगणना 2027 को डिजिटल माध्यमों से आयोजित करने की योजना है। मोबाइल ऐप का उपयोग करके जनगणना कर्मियों द्वारा जनगणना डेटा संग्रह के अलावा, पहली बार एक वेब पोर्टल के माध्यम से उत्तरदाताओं द्वारा स्वयं-गणना की प्रावधान भी किया गया है। जनगणना 2027 की विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन एवं निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है। जनगणना 2027 के पहले चरण के प्रश्न अधिसूचित किए जा चुके हैं। जनगणना के दूसरे चरण के प्रश्न दूसरे चरण के संचालन से पहले उचित समय पर अधिसूचित किए जाएंगे। जनगणना के पहले चरण में आवास की स्थिति, परिवार का विवरण, उपलब्ध सुविधाएं और परिवार के पास मौजूद संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है, जबकि जनगणना के दूसरे चरण में व्यक्तिगत सदस्यों की जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, शिक्षा, प्रवास आदि के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है।

जनगणना का आयोजन जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम, 1990 तथा उसके अंतर्गत किए गए संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। जनगणना में एकत्रित व्यक्तिगत डेटा गोपनीय रखा जाता है और केवल विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर एकत्रित डेटा ही प्रकाशित किया जाता है।

जनगणना के सुचारू संचालन में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि आंकड़ों का संग्रह, सत्यापन, निगरानी, पर्यवेक्षण, प्रगति की समीक्षा सहित विभिन्न जमीनी स्तर की गतिविधियां जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा नियुक्त और तैनात जनगणना अधिकारियों द्वारा की जाती हैं।

यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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