ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐਸ) ਨੇ ਅੱਜ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐਮ) 2.0 ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਜਲ ਮਹੋਤਸਵ 2026 ਅਤੇ ਸੁਜਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲ ਮਹੋਤਸਵ 2026 ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ) ਤੋਂ 22 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਦਿਵਸ) ਤੱਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ  ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਸੋਮੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। । ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲ ਮਹੋਤਸਵ 2026 ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਈ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਰਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ, ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਸੰਚਯ ਸੇ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਮਹੋਤਸਵ ਅਤੇ ਨਦੀ ਮਹੋਤਸਵ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਤੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਲ ਮਹੋਤਸਵ 2026, ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਲਕੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ, ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ।

ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਐਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਪਿਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਮਹੋਤਸਵ 2026 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਸੋਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਲ ਮਹੋਤਸਵ 2026, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਜਲ ਅਰਪਣ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲ ਮਹੋਤਸਵ 2026 ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ-ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮੰਨਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਜਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਮਹੋਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਜੇਐਮ 2.0 ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਮੀਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਜੇਐਮ 2.0 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

• ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

• ਸਰੋਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਲਭੰਡਾਰ ਰੀਚਾਰਜ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਜਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਵਾਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਜਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਵਾਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਜੇਐਮ 2.0 ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਉੱਤਰਾਖੰਡ: ਪਿੰਡ-ਹਤਨੂਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ-ਹਤਨੂਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ- ਪੌੜੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ

ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੀਪੀ ਹਟਨੂਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਟਨੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ (ਐਨਜੇਜੇਐਮ, ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐਸ) ਨੇ ਸਰਪੰਚ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਗਰੈਵਿਟੀ-ਫੈਡ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਟੀਮ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਹਰਿਆਣਾ: ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ - ਤੇਪਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ - ਅੰਬਾਲਾ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਕਿਤਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਐਨਜੇਜੇਐਮ,ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੇਪਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀਡਬਲਿਊਐਸਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹40 ਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੀਕ ਅਤੇ ਪੰਪ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜਯ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਵੀਡਬਲਿਊਐਸਸੀਐਸ) ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ: ਪਿੰਡ - ਸਾਲੇਭੱਟ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ - ਸਾਲੇਭੱਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ - ਕੋਂਡਾਗਾਂਵ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਨਜੇਜੇਐੱਮ,ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਉਮੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ₹50 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਚਾਲਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੂਪੁਰ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿੰਡ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

• ਓਡੀਸ਼ਾ: ਪਿੰਡ- ਭਾਨਾਗਨ, ਜੀਪੀ- ਚੰਡੋਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ- ਕੇਂਦਰਪਾੜਾ

ਓਡੀਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਜੈ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਪਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੰਡੋਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਭੰਗਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ । ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ.ਕੇ. ਮੀਨਾ ਨੇ ਓਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਵੀਡਬਲਿਊਐੱਸਸੀਐੱਸ) ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹50 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੂਰਾਮ ਆਰ. ਅਈਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

• ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ - ਹਰਦੌਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ - ਰਾਯਸੇਨ

ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮਿਤ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ੀ, ਡਿਪਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਐਨਜੇਜੇਐਮ,ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐਸ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਲ ਅਰਪਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ₹100 ਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਟੀਕੇ-ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡਬਲਿਊਐੱਸਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਲ ਮਹੋਤਸਵ ਨੇ ਜਲ ਸੰਚਯ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੋਨ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਨਜੇਜੇਐਮ,ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐਸ ਨੇ , ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਲ ਮਹੋਤਸਵ 2026 ਅਧੀਨ ਸੁਜਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਵਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਅਧੀਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਲ ਮਹੋਤਸਵ 2026 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 'ਜਲ ਸੰਚਯ ਸੇ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਸੁਜਲ ਗ੍ਰਾਮ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

************

ਐਨਡੀ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ