जल शक्ती मंत्रालयाच्या पेयजल व स्वच्छता विभागाने आज जल जीवन मिशन 2.0 च्या कार्यकारी मार्गदर्शक तत्त्वांचे प्रकाशन केले. हे प्रकाशन जागतिक जल दिनानिमित्त ‘सुजल ग्राम संवाद’ सोबत जल महोत्सव 2026 च्या समारोपावेळी करण्यात आले. जल महोत्सव 2026, 8 मार्च आंतरराष्ट्रीय महिला दिनापासून ते 22 मार्च जागतिक जल दिनापर्यंत 15 दिवस देशव्यापी अभियान म्हणून साजरे करण्यात आले. या काळात देशभरात मोठ्या प्रमाणावर समुदाय सहभाग नोंदवला गेला आणि ग्रामपंचायतींना पिण्याच्या पाण्याच्या साधनांचे ‘जल अर्पण’ करण्यात आले. समारोप कार्यक्रमाला केंद्रीय जलशक्ती मंत्री  सी. आर. पाटील आणि जलशक्ती राज्यमंत्री व्ही. सोमन्ना हे दूरदृश्य पद्धतीने या कार्ययक्रमास उपस्थिती होते. तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारीही या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

जल जीवन मिशन ही केवळ नळजोडणी देण्याची योजना नसून ग्रामीण भारतातील विशेषतः महिला आणि मुलांच्या जीवनात सन्मान, आरोग्य आणि सुलभता आणणारे एक महत्त्वाचे मिशन आहे, असे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री यावेळी म्हणले. जल जीवन मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात पायाभूत सुविधांचा वेगाने विस्तार झाला. मात्र, प्रत्यक्ष अनुभवातून आता शाश्वतता, कार्यक्षमता आणि सेवा वितरण यांवर अधिक लक्ष देण्याची गरज स्पष्ट झाली आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

या उद्देशानेच सरकारने जल जीवन मिशन 2.0 ला मंजुरी दिली आहे. संरचनात्मक सुधारणा आणि उत्तरदायित्वावर नव्याने भर देत ही मोहीम डिसेंबर 2028 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण कुटुंबांना दीर्घकालीन स्वरूपात नियमित, पुरेसे आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी मिळणे सुनिश्चित केले जाईल. ‘जल संचय से जन भागीदारी’ अधिक बळकट करण्यासाठी पंतप्रधानांनी देशभरात ‘जल उत्सव’ आणि ‘नदी उत्सव’ यांसारखे उपक्रम साजरे करण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून जलसंचय आणि जल व्यवस्थापन हे केवळ सरकारी उपक्रम न राहता लोकचळवळ होईल, असे केंद्रीय मंत्री पाटील यांनी पुढे सांगितले.

जल जीवन मिशन 2.0 अंतर्गत अपेक्षित संरचनात्मक सुधारणा प्रभावीपणे राबवण्यासाठी, राज्यांसोबत सामंजस्य करार केले जात असल्याची माहितीही पाटील यांनी दिली. जल महोत्सव 2026 दरम्यान आतापर्यंत नऊ राज्यांनी असे करार केले असून, गाव पातळीवर शाश्वत पिण्याच्या पाण्याच्या सेवा पुरवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला आहे. या सुधारणा प्रत्यक्षात परिणामकारक ठरवण्यासाठी आता राज्य, जिल्हे आणि ग्रामपंचायतींनी परस्पर समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे, असेही केंद्रीय मंत्री सी. आर पाटील यांनी सांगितले.

***

राधिका अघोर/राज दळेकर/परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2243595) अभ्यागत कक्ष : 25