नवी दिल्‍ली, 20 मार्च 2026

 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 10 मार्च 2026 रोजी जल जीवन मिशन 2.0 ला मंजुरी दिल्यानंतर,ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत आज गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड आणि गोवा या राज्यांसोबत सुधारणांशी संबंधित सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आयोजित स्वतंत्र नियोजित बैठकांदरम्यान सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली.केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील या प्रत्येक बैठकीत आभासी पद्धतीने सहभागी झाले होते. 

गुजरातसोबतच्या सामंजस्य करारावर गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी करण्यात आली.

केंद्र-राज्य सहकार्यातील हे एक महत्त्वाचे पाऊल असून हरियाणा राज्यासोबतच्या सामंजस्य करारावर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांच्या आभासी उपस्थितीत सकाळी 11 वाजता औपचारिकपणे स्वाक्षरी करण्यात आली.

   

छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांसाठी, सामंजस्य करारावर अनुक्रमे सकाळी 11:35 आणि दुपारी 12:15 वाजता स्वाक्षरी करण्यात आली.

गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि गोवा सरकारचे समाजकल्याण, पेयजल, दिव्यांग सक्षमीकरण, नदी जलवाहतूक मंत्री सुभाष फल देसाई यांच्या आभासी उपस्थितीत, जलशक्ती मंत्रालयाच्या डीडीडब्ल्यूएस विभागाच्या सहसचिव (जल) स्वाती मीना नाईक आणि गोवा सरकारचे आयुक्त तथा सचिव (जलसंपदा) सरप्रीत सिंग गिल यांनी  गोवा राज्यासोबतच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.

उपस्थितांना संबोधित करताना केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या द्रष्ट्या नेतृत्वाखालील ‘हर घर जल’ हे उद्दिष्ट आज संपूर्ण ग्रामीण भारतातील लोकांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणणारे एक शक्तिशाली माध्यम बनत आहे. ‘हर घर जल, हर ग्राम सुजल’ या उद्देशासह, ‘जल जीवन मिशन’ ही ग्रामीण भागातील जनतेचा स्वाभिमान, आरोग्य आणि सक्षमीकरण वृद्धिंगत करण्याच्या हेतूने सुरू झालेली लोककेंद्रित चळवळ म्हणून उदयास आली आहे.

   

'जल जीवन मिशन'च्या माध्यमातून या कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी केल्याबद्दल आणि संपूर्ण राज्यात सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित केल्याबद्दल त्यांनी गोव्याचे कौतुकही केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे नेतृत्व आणि राज्य प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न यांची विशेष दखल घेण्यात आली. समुद्राच्या पाण्याने वेढलेल्या गोव्यासारख्या किनारपट्टीवरील राज्यात खाऱ्या पाण्याचा प्रभाव असूनही स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध करून देणे, हे विश्वासार्ह सेवा पुरवण्याच्या दृढ कटिबद्धतेचे निदर्शक आहे.

गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीपलीकडे जाऊन सेवा वितरणाच्या महत्त्वावर भर दिला. त्यांनी प्रणालींची विश्वसनीयता, पाण्याची गुणवत्ता आणि दीर्घकालीन कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्याच्या गरजेवर प्रकाश टाकला. त्यांनी पुढे सांगितले की, सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्यामुळे शेवटच्या टोकापर्यंतची कनेक्टीव्हिटी, संस्थात्मक उत्तरदायित्व आणि स्थानिक पातळीवरील समन्वय अधिक मजबूत होईल. पंचायतींच्या भूमिकेवर जोर देत त्यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा प्रणालींचे परिचालन आणि देखभाल यांचे व्यवस्थापन करणे, सामुदायिक मालकीला प्रोत्साहन देणे तसेच आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करणे यांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्षम करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला.

 

* * *

निलिमा चितळे/सुषमा काणे/नंदिनी मथुरे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2243207) अभ्यागत कक्ष : 22