स्वामित्व योजना के तहत, दिनांक 11मार्च, 2026 तक, लक्षित 3.44लाख गांवों में से 3.29लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। 1.87लाख गांवों के लिए 3.10करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं और 2.65करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में, 1.15करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं जिनमें से 1.01करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। तैयार किए गए और वितरित किए गए संपत्ति कार्ड का राज्य / संघ राज्‍य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक- I में है।

दिनांक 11मार्च 2026 तक, लक्षित 3.44लाख गांवों में से 3.29लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। पंचायती राज मंत्रालय ड्रोन सर्वेक्षण और मानचित्र तैयार करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग को धनराशि जारी  करता है। जमीनी स्तर पर सच्चाई की जांच, संपत्ति कार्ड तैयार करना और वितरण जैसे बाद के कार्य राज्यों / संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा किए जाते हैं। पंचायती राज मंत्रालय योजना की प्रगति की निगरानी और योजना को समय पर पूरा करने के लिए राज्यों / संघ राज्‍य क्षेत्रों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ लगातार संपर्क में है।

स्वामित्व योजना का उद्देश्य ड्रोन सर्वेक्षण तथा सतत संचालित संदर्भ स्टेशन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ग्रामीण आबादी क्षेत्र की भूमि का सीमांकन करना तथा गांवों के आबादी क्षेत्रों के उच्च सटीकता वाले मानचित्र तैयार करना है। ये अत्यधिक सटीक मानचित्र संपत्ति सीमाओं का स्पष्टसीमांकन कर तथा अधिकार अभिलेख (Record of Rights) तैयार कर संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त, जमीनी सत्यापन एवं विवाद निवारण की पारदर्शी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि स्वामित्व अभिलेखों को निष्पक्ष तथा सटीक रूप से अंतिम रूप दिए जाते हैं।

(पंचायती राज मंत्रालय लाभार्थियों की संख्या का लिंग-वार रिकार्ड नहीं रखता है। तथापि, कुछ राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, पुदुच्चेरी, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली में संपत्ति कार्ड में महिलाओं के सह-स्वामित्व का भी प्रावधान किया गया है।

 

 

अनुलग्नक -I

क्र.सं	राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र	अधिसूचित गांव	ड्रोन उड़ान पूर्ण करने वाले गांव	तैयार किए गए संपत्ति कार्ड वाले गांवों की संख्‍या	तैयार किए गए संपत्ति कार्डों की संख्या	वितरित किए गए संपत्ति कार्डों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	186	186	141	7409	7409
2	आंध्र प्रदेश	13321	13321	1067	530351	0
3	अरुणाचल प्रदेश	3647	3647	0	0	0
4	असम	946	946	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	15791	15791	2557	196757	92545
6	दादरा नगर हवेली और दमन दीव	80	80	75	4397	4397
7	दिल्ली	31	31	0	0	0
8	गोवा	410	410	410	672646	672646
9	गुजरात	15025	14900	10122	1658089	1232223
10	हरियाणा	6260	6260	6260	2515646	2515646
11	हिमाचल प्रदेश	15196	13981	364	5419	5395
12	जम्मू और कश्मीर	4429	4402	1294	43910	39418
13	झारखंड	757	240	0	0	0
14	कर्नाटक	30715	26039	5032	1054754	336779
15	केरल	597	597	0	0	0
16	लद्दाख	232	232	225	18788	15623
17	लक्षद्वीप द्वीप समूह	10	10	10	13563	13563
18	मध्य प्रदेश	43014	43014	39813	6576707	5418319
19	महाराष्ट्र	37819	37612	22609	3785481	3785481
20	मणिपुर	2555	209	0	0	0
21	मिज़ोरम	568	568	30	4041	1,155
22	ओडिशा	2724	2724	43	1716	1,716
23	पुदुच्‍चेरी	96	96	92	2801	2,801
24	पंजाब	12083	10458	386	53591	4581
25	राजस्थान	36,300	35929	15163	1443423	1443423
26	सिक्किम	1	1	0	0	0
27	तमिलनाडु	3	3	0	0	0
28	तेलंगाना	5	5	0	0	0
29	त्रिपुरा	898	19	893	571783	571783
30	उत्तर प्रदेश	90573	90573	73713	11582743	10131232
31	उत्तराखंड	7441	7441	7441	278229	278,229
	कुल	3,44,001	3,29,374	1,87,665	3,10,10,249	2,65,70,115

 

 यह जानकारी केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने 18 मार्च 2026 को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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