नवी दिल्‍ली, 16 मार्च 2026

 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या तीन वर्षात, देशातल्या शेड्यूल्ड व्यावसायिक बँकांकडून, एमएसएमई म्हणजेच, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना पत पुरवठा करण्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. ह्या पत पुरवठ्याचा तपशील खालीलप्रमाणे:-

 केंद्र सरकारने, अगदी तळागाळातल्या छोट्या उद्योगांनाही कर्ज मिळू शकेल, यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत, तसेच, देशभरातल्या एमएसएमई उद्योगांवरचा वित्तीय ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या उपाययोजना पुढीलप्रमाणे:-

1. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी, सूक्ष्म आणि लघु आस्थापना पत हमी निधी विश्वस्त संस्थेद्वारे, पत हमी योजना राबवते. या योजनेअंतर्गत, नव्या तसेच सध्या अस्तित्वात असलेल्या एमएसई ना, सदस्य कर्जपुरवठा संस्थेद्वारे, विनातारण आणि कुठल्याही तिसऱ्या पक्षाच्या हमी शिवाय कर्जपुरवठा केला जातो. ह्या योजनेअंतर्गत हमीची मर्यादा, 10 कोटी रुपये इतकी आहे.   
2. एमएसएमई मध्ये 50, 000 कोटी रुपये इक्विटी फंडिंग साठी  आत्मनिर्भर भारत निधी, स्थापन करण्यात आला आहे. यात, 10,000 कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून, तर 40 हजार कोटी रुपये, खाजगी इक्विटी/ व्हेंचर कॅपिटल निधी दिला जाण्याची तरतूद आहे.
3. नव्या सूक्ष्म कंपन्या सुरू करण्यासाठी, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत, 35 टक्क्यांपर्यंत मार्जिन मनी अनुदान दिले जाते. बिगर कृषी क्षेत्रासाठी, 50 लाख रुपयांपर्यंत उत्पादन प्रकल्पासाठी, तर 20 लाख रुपयांपर्यंत सेवा प्रकल्पांसाठी दिले जातात.
4. पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेची सुरुवात, 17 सप्टेंबर 2023 साली झाली असून, त्या अंतर्गत, कारागीर आणि हाताने किंवा आपल्या साधनांनी, देशतल्या 18 पारंपरिक कला/ व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना संपूर्ण पाठबळ दिले जाते. या योजनेअंतर्गत, जास्तीत जास्त, 8 % व्याज अनुदानासह, विना-तारण 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्याची तरतूद आहे.
5. वित्तीय सेवा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेची सुरुवात, 8 एप्रिल 2015 रोजी करण्यात आली. या अंतर्गत, सदस्य कर्जपुरवठा संस्थांद्वारे, 20 लाख रुपयांपर्यंतचे विना तारण कर्ज दिले जाते.
6. आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा भाग म्हणून, मे, 2020 मध्ये, आपत्कालीन पत हमी योजना (ECLGS) सुरू करण्यात आली. त्याद्वारे, पात्र एमएसएमई उद्योग आणि व्यावसायिक संघटनांना, कोविड -19 महामारीच्या संकटामुळे कार्यान्वयनात खर्चाच्या ज्या जबाबदाऱ्या होत्या, त्या पार पाडण्यासाठी मदत करण्यात आली. ही योजना 31 मार्च 2023 पर्यंत सुरु होती.
7. त्याशिवाय, एमएसएमई मंत्रालयाने, आपले तसेच राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे उद्योग विभाग, यांच्या सहकार्याने, आपल्या कार्यालयांमार्फत वेळोवेळी, जन संवाद कार्यक्रम आयोजित करत, सीजीटी एमएसई, सिडबी, बँका, एमएसएमई संघटना अशा संबधित हितसंबंधियांशी संवाद सुरू ठेवला. ज्यामुळे, उत्तर प्रदेशासह देशभरात, एमएसएमई क्षेत्रासाठीची पत उपलब्धता वाढवण्यात मदत मिळाली.

केंद्रीय, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी  आज राज्यसभेत एका लिखित उत्तराद्वारे ही महिती दिली.

 

* * *

निलिमा चितळे/राधिका अघोर/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2240831) अभ्यागत कक्ष : 26