ठळक मुद्दे

• आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये एप्रिल ते जानेवारी या कालावधीत सेवाक्षेत्राची निर्यात 348.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स झाल्याची नोंद
•  आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या पहिल्या सहा महिन्यांत (एप्रिल ते सप्टेंबर) सेवाक्षेत्राची निर्यात जीडीपीच्या 10% पर्यंत पोहोचली
• भारताच्या सेवाक्षेत्र निर्यातीत सॉफ्टवेअर क्षेत्राचा मोठी वाटा, उद्योग व सल्लासेवा क्षेत्र निर्यातवाढीला चालना देणारे प्रमुख घटक ठरले
• केंद्रिय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये भारतातील पायाभूत सुविधा वापरुन जगभरातील उद्योगांना क्लाउड सेवा देणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना 2047 पर्यंत करसवलतीची घोषणा, आयटी सेवेमधील सुरक्षित वातावरण निर्मितीसाठी सुधारणा आणि आगाऊ किंमत करार (एपीए) सुधारणा
• जागतिक क्षमता केंद्रांचा विस्तार, एआय क्षमता आणि जागतिक बाजारपेठेची सुधारित उपलब्धता यामुळे भारतीय सेवाक्षेत्र निर्यातीत वाढ

 परिचय

भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील उत्तम कार्यक्षमता असलेल्या क्षेत्रांपैकी एक म्हणून सेवाक्षेत्राचा उदय झाला. विकासाला चालना देणे, उत्पादकता आणि जागतिक समावेशन यामध्ये या क्षेत्राचे योगदान सातत्याने वाढते आहे. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार 2024 मध्ये भारताच्या जीडीपीमध्ये सेवाक्षेत्राचा वाटा 49.9% होता आणि तो कोविडपूर्व काळातील सरासरीपेक्षा सुमारे 1.5 टक्के जास्त आहे. बहुतांश विकसित देश आणि जागतिक सरासरीपेक्षा ही वाढ जास्त आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वेगवान स्वीकार व जागतिक मूल्यसाखळीत भारतीय कंपन्यांचा अधिक सहभाग यामुळे उत्पादनात सुधारणा होऊन सेवाक्षेत्राचा विस्तार झाला.

केंद्रिय अर्थसंकल्प 2026-27 मधील आयटी सेवा क्षेत्रासाठी कर सुधारणा, क्लाउड व डेटा सेंटर्ससाठी प्रोत्साहन निधी, नियम अनुपालन यंत्रणेतील सुटसुटीतपणा आणि जागतिक सेवा क्षेत्रातील भारताची स्पर्धात्मकता वाढवण्याच्या उद्देशाने योजलेल्या व्यापार सुधारणा यामुळे सेवाक्षेत्र वाढीचा आलेख चढता राहील. भारताला सेवाक्षेत्रात जागतिक पातळीवर आघाडीचा बनवण्याचे आणि 2047 पर्यंत जागतिक सेवाक्षेत्रात भारताचा 10% वाटा असण्याचे उद्दीष्ट अर्थसंकल्पात मांडण्यात आले आहे. विकसित भारतासाठी हे उद्दीष्ट साध्य करण्याच्या हेतूने ‘शिक्षण ते सक्षमीकरण व उद्योग’ या उच्चस्तरीय स्थायी समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे.

उच्च क्षमता असलेली सेवा क्षेत्रे शोधणे, त्यातील विकास व रोजगाराला चालना देणारी उपक्षेत्रे ओळखणे यावर ही समिती भर देईल. प्रमाणीकरण व अधिकृतता आराखड्यासह दोन वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधील सहकार्याचे धोरण व नियामक मुद्दे याबाबत विचार करुन ही समिती भारताची सेवा क्षेत्रातील निर्यात आणखी वाढविण्याचे मार्ग शोधेल. एआय व उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा नोकऱ्या व कौशल्यांवर होणाऱ्या परिणामांचाही अभ्यास ही समिती करेल. याशिवाय शिक्षणात एआयच्या समावेश, कामगारांचे कौशल्य सुधारणे व पुनर्प्रशिक्षण, एआय सक्षम नोकरी, अनौपचारिक कामाचे औपचारिकीकरण आणि जागतिक बुद्धीमत्ता व कुशल स्थलांतरितांना आकर्षित करणे यासाठीच्या उपाययोजनांचा प्रस्ताव ही समिती सादर करेल.

सेवाक्षेत्राच्या वाढीबरोबरच सेवाक्षेत्रातील व्यापार भारताच्या परदेशातील कार्यक्षमतेतील वाढीत योगदान देणारा महत्त्वाचा घटक ठरला आहे. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत निर्यातवाढीचे एकंदर व्यवसायवृद्धीला पाठबळ मिळते आहे.         

भारताची सेवानिर्यात कार्यक्षमता व प्रेरक घटक

वाढ व अलिकडील कामगिरी

भारतीय सेवेला जगभरात मागणी वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताच्या सेवाक्षेत्र निर्यातीने आपला वाढीचा वेग कायम राखला आहे. एप्रिल ते जानेवारी या कालावधीत सेवाक्षेत्राची निर्यात 348.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स होण्याचा अंदाज आहे.

सेवा क्षेत्राचे आर्थिक विकासातील वाढते योगदान

भूराजकीय संकटांच्या काळात भारताच्या निर्यात क्षेत्रासाठी सेवा क्षेत्र महत्त्वाचा राखीव साठा म्हणून उदयाला आले आहे. जगातील अस्थिरतेचा सामना करण्यात व व्यवसायातील स्थैर्य कायम राखण्यात सेवा क्षेत्राची मदत झाली आहे. एकंदर अर्थव्यवस्थेतील सेवा क्षेत्राच्या वाढत्या योगदानातून सेवा क्षेत्राचे वाढते महत्त्व दिसून येते.

जीडीपीमधले वाढते योगदान – आर्थिक वर्ष 23 ते आर्थिक वर्ष 25 या कालावधीत भारताच्या जीडीपीमधला सेवाक्षेत्राचा वाटा सरासरी 9.7 टक्के होता, कोविडपूर्व काळात हा वाटा 7.4 टक्के होता आणि यातून आर्थिक विकासाला पाठबळ देण्यामध्ये सेवाक्षेत्राची वाढती भूमिका यातून अधोरेखित होते. हे स्थिर योगदान आर्थिक वर्ष 26 मध्ये आणखी वाढले, जीडीपीमधला सेवाक्षेत्र निर्यातीचा वाटा वाढून 10% झाला आणि यातून वृद्धीतील सातत्य अधोरेखित होते तसेच भारताच्या सेवाक्षेत्र आधारित विकासमार्गाची लवचिकता दिसून येते.

श्रम बाजार स्थिरतेला मदत – सेवा क्षेत्र रोजगार निर्मितीचा मोठा स्रोत म्हणूनही उदयाला आले आहे. एकूण रोजगारापैकी जवळपास 30 टक्के वाटा सेवा क्षेत्राचा आहे.कोविडनंतरच्या काळात म्हणजेच गेल्या सहा वर्षांमध्ये या क्षेत्राने रोजगारसंख्येत सुमारे 4 कोटींची भर घातली आहे. यातून श्रम रोजगार बाजारपेठेतील उतारचढावांचा सामना करण्यातील सेवा क्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित होते.

सेवा निर्यात क्षेत्रातील प्रेरक घटक

आरबीआयच्या सर्वेक्षणानुसार कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर व माहिती तंत्रज्ञान आधारित सेवा (आयटीइएस), सॉफ्टवेअर सेवा निर्यातीत आर्थिक वर्ष 25 मध्ये 7.3 टक्क्यांनी वाढ झाली.  यातून भारताच्या डिजिटल सेवा निर्यातीमधील सातत्य प्रतिबिंबित होते. या कालावधीत संगणक सेवांचा भारताच्या एकूण सॉफ्टवेअर सेवा निर्यातीतील वाटा दोन तृतीयांश होता तर आयटीइएस निर्यातीमधील बीपीओ सेवांचे योगदान सर्वात उल्लेखनीय ठरले.

या उत्तम कामगिरीतून भारताच्या सेवा क्षेत्राची व्यापक लवचिकता दिसून येते. सॉफ्टवेअर क्षेत्राचा सातत्याने विस्तार, बीपीएम, सल्ला सेवा व वित्तीय तंत्रज्ञान विभाग यामुळे सेवाक्षेत्र निर्यातवाढीला सातत्याने चालना मिळत आहे. डिजिटल सेवांसाठीची जगभरातून मागणी वाढत असल्यामुळे सॉफ्टवेअर सेवा हा सर्वात मोठी घटक राहिला आहे. एकूण सेवा निर्यातीतला त्याचा वाटा 40 टक्के होता आणि या क्षेत्राचा विस्तार आर्थिक वर्ष 23 ते आर्थिक वर्ष 25 या काळात सरासरी 13.5 टक्के दराने झाला. आर्थिक वर्ष 16 ते आर्थिक वर्ष 20 या कालावधीत हा विस्तार 4.7 टक्के दराने झाला होता. याबरोबरच गेल्या काही वर्षात व्यवसाय सेवा निर्यातीलाही वेग आला आहे. भारताच्या निर्यात क्षेत्रातील सामर्थ्यामध्ये या क्षेत्राचे वाढते योगदान यातून अधोरेखित होते. आर्थिक वर्ष 23 ते आर्थिक वर्ष 25 या काळात व्यावसायिक व व्यवस्थापन सल्ला सेवा क्षेत्र 25.9 टक्के दराने वाढले असून निर्यातीमधला या क्षेत्राचा वाटा दुसऱ्या क्रमांकाचा आहे. आर्थिक वर्ष 16 ते आर्थिक वर्ष 20 या काळात या क्षेत्राचा निर्यातीतला वाटा 10.5% होता तो आर्थिक वर्ष 23 ते आर्थिक वर्ष 25 या काळात 18.3% झाला.

सेवाक्षेत्र निर्यातीमधील या सर्व विभागांचे मिळून योगदान 65 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. आंतरराष्ट्रीय ज्ञान आधारित व्यवसायामधले भारताचे वाढते नैपुण्य याद्वारे सिद्ध झाले आहे. 

अर्थसंकल्पात सेवा क्षेत्रावर भर – अर्थव्यवस्थेला चालना

सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, माहिती तंत्रज्ञान आधारित सेवा, नॉलेज प्रोसेस आउटसोअर्सिंग आणि सॉफ्टवेअरशी संबंधित संशोधन व विकास सेवा यात भारताने जागतिक नेता म्हणून स्थान मिळवले आहे. या भक्कम जागतिक स्थितीची दखल घेत आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या केंद्रिय अर्थसंकल्पात आयटी व आयटी आधारित सेवा क्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी आणि त्याच्या विकासासाठी अनेक सुधारणांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.

डेटा सेंटर प्रोत्साहन निधीद्वारे क्लाउड सेवा निर्यातीला प्रोत्साहन

केंद्रिय अर्थसंकल्पाच्या आगळ्या वैशिष्ट्यांपेकी एक म्हणजे भारतातील डेटा सेंटरमधून क्लाउड सेवा पुरवणाऱ्या जागतिक पुरवठादारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहन निधीची सुरुवात. डेटा सेंटर्ससाठी आवश्यक महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांची गरज ओळखून या केंद्रांमधील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात भारतातील पायाभूत सुविधांचा वापर करुन जागतिक कंपन्यांना क्लाउड सेवा पुरवणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना 2047 पर्यंत करसवलत देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. याशिवाय, भारतातील डेटा सेंटरमधून काम करणाऱ्या संबंधित कंपन्यांना किमतीवर 15 टक्के सुरक्षित वातावरण सवलतीचा लाभ देण्यात येणार.

आयटी सेवांसाठी सुरक्षित वातावरण सुधारणा

कामकाजातील सुलभतेसाठी सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट सेवा, आयटी आधारित सेवा, ज्ञान प्रक्रिया बाह्यस्रोत सेवा आणि सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटशी संबंधित छोट्या संशोधन व विकास कंपन्या यांना एकाच श्रेणीत आणण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आला आहे. याद्वारे माहिती तंत्रज्ञान सेवा या एकाच श्रेणीअंतर्गत या कंपन्यांना 15.5 टक्के सुरक्षित वातावरण लाभ दिला जाईल. आयटी सेवांसाठी सुरक्षित वातावरण लाभामध्ये 300 कोटीं ते 2000 कोटी रुपये इतकी वाढ सुचवण्यात आली आहे. 

सुरक्षित वातावरण लाभ कोणत्याही कर अधिकाऱ्याशिवाय स्वयंचलित नियमाधारित प्रक्रियेद्वारे मंजूर केला जाईल. एकदा हा पर्याय स्वीकरल्यानंतर आयटी सेवा कंपन्यांना स्वतःच्या सदसद्विवेकबुद्धीला अनुसरुन सलग पाच वर्षे हा लाभ घेण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. 

आगाऊ किंमत करार (एपीए) सुधारणा

ज्या आयटी सेवा कंपन्यांना आगाऊ किंमत करार (एपीए) संपुष्टात आणायचा आहे त्यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात 2 वर्षांत एपीएसंपुष्टात आणण्यासाठी जलदगती एपीए प्रक्रिया सुचवण्यात आली आहे. हा 2 वर्षांचा कालावधी करदात्याच्या विनंतीनुसार सहा महिन्यांसाठी वाढवता येईल. एपीए प्रस्ताव स्वीकारणाऱ्या कंपन्यांना मिळालेली सुधारित परतावा सुविधा त्यांच्या सहयोगी कंपन्यांनाही देता येईल असा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे.

एकसमान आगाऊ किंमत करार (एपीए)

प्राप्तीकर कायदा 1961 अंतर्गत एकसमान आगाऊ किंमत हा करदाते आणि केंद्रिय प्रत्यक्ष कर मंडळातील करार असून या करारानुसार विशिष्ट आंतरराष्ट्रीय अथवा देशांतर्गत व्यवहारांसाठी निश्चित कालावधीसाठी सेवेची किंमत किंवा निर्धारित किंमत ठरवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

सेवा क्षेत्राच्या मदतीसाठी अर्थसंकल्पातील अतिरिक्त उपक्रम

आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या केंद्रिय अर्थसंकल्पात कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून भारताच्या सेवा क्षेत्राच्या मजबूतीसाठी काही उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. यातील काही पारंपरिक औषधे, वैद्यकीय पर्यटन व पर्यटनासाठीच्या पायाभूत सुविधा यांच्याशी संबंधित आहेत. 

कुशल सेवाकर्मींचा विकास – वृद्धांची देखभाल आणि संबंधित सेवांसाठी सशक्त सेवा प्रणाली निर्माण केली जाईल. विविध कौशल्ये असणाऱ्या सेवाकर्मींच्या प्रशिक्षणासाठी एनएसक्यूएफशी सुसंगत विविध उपक्रम विकसित केले जातील. उपचार, योग व वैद्यकीय अथवा सहायक उपकरण वापरण्याच्या प्रशिक्षणाचा यामध्ये समावेश असेल. आगामी वर्षात 1.5 लाख सेवाकर्मींना प्रशिक्षण दिले जाईल.

भारताच्या सेवा अर्थव्यवस्थेचे सशक्तीकरण

वृद्धांच्या वाढत्या संख्येच्या, आयुर्मान वाढीच्या आणि गंभीर आजारांमधील वाढीच्या अनुषंगाने  देखभाल सेवा देणाऱ्या सेवाकर्मींची मागणी जगभरात वाढत आहे. आयएलओच्या आकडेवारीनुसार सध्याच्या सेवाकर्मींच्या संख्येतील फरकामुळे या क्षेत्रात सुमारे 3 कोटी रोजगार निर्माण होतील. या पार्श्वभूमीवर सशक्त देखभाल सेवा प्रणाली विकसित करण्याचा अर्थसंकल्पातील प्रस्तावामुळे जागतिक मागणी पूर्ण करण्यात योगदान देऊ शकणाऱ्या भारतातील सेवाकर्मींचा विस्तार होणे अपेक्षित आहे. 

• आयुष – भारत आयुषचा जगभरात विस्तार करण्यावर भर देत असताना यासंदर्भात आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात तशी तरतूद अपेक्षित होती. आजा योगाला जगभरातून मिळालेल्या वाढत्या स्वीकृतीच्या अनुषंगाने या पारंपरिक वैद्यकीय शाखेला जगभरात ओळख मिळवून देणे व त्याचा वापर वाढवणे या हेतूने या तरतूदी सादर करण्यात आल्या आहेत, त्या पुढीलप्रमाणे,
• 3 नवीन अखिल भारतीय आयुर्वेद शिक्षण संस्थांची स्थापना
• जामनगरमधील डब्ल्यूएचओ जागतिक पारंपरिक वैद्यकीय केंद्राचे आधुनिकीकरण, यामुळे पारंपरिक वैद्यकीय शाखांमधील पुरावा आधारित संशोधन, प्रशिक्षण व जागरुकतेला चालना मिळेल.
• आयुष औषधालये व औषध परीक्षण प्रयोगशाळांचे उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण प्रणालीनुसार आधुनिकीकरण
• पर्यटनाला चालना – खालील बाबींसाठीच्या पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विविध उपयांची घोषणा करण्यात आली आहे.
• वैद्यकीय मूल्य पर्यटन – भारताला वैद्यकीय मूल्य पर्यटनाचे केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने खाजगी भागीदारीतून पाच क्षेत्रिय वैद्यकीय पर्यटन संकुले उभारण्यासाठी सरकार सहाय करणार
• गाइडच्या कौशल्यात वाढ – 20 विशिष्ट पर्यटनस्थळांमधील 10000 गाइडना प्रशिक्षित करण्याच्या पहिल्या योजनेचा प्रारंभ. याअंतर्गत भारतीय व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्थेच्या (आयआयएम) सहकार्याने 12 आठवड्यांच्या कालावधीचा मिश्र प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा यामध्ये समावेश
• पुरातत्त्वशास्त्रीय स्थळांचा विकास – वारसास्थळ आणि सांस्कृतिक पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 15 प्रमुख पुरातत्त्वशास्त्रीय स्थळांचा विकास. यामध्ये लोथल, सारनाथ व हस्तिनापूरचा समावेश. या उपक्रमात पर्यटकांसाठीच्या पायाभूत सुविधांचा विकास, शाश्वत पर्यटनाला प्रोत्साहन आणि ईशान्येकडील धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नवीन बौद्ध परिमंडळाची स्थापना यावर भर दिला जाईल.
• जागतिक दर्जाच्या गिर्यारोहण व मुशाफिरीसाठीच्या भारतातील क्षमता व संधी निर्माण करण्यावर भर

पर्यटनस्थळांच्या संपर्कव्यवस्थेसाठी वेगवान रेल्वेसेवा – (मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगळुरू, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगळुरू, बेंगळुरू-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलिगुडी) या प्रस्तावित वेगवान रेल्वेमार्गांच्या विकासाचा उद्देश प्रमुख व्यवसाय केंद्रे आणि सांस्कृतिक महत्त्वाच्या ठिकाणांमधील प्रवासाचा वेळ कमी करणे हा आहे.

सेवा निर्यात स्पर्धात्मकतेचे नवीन चालक

जीसीसीचा वाढता ठसा

जागतिक स्तरावर भारत जागतिक क्षमता केंद्रांचे (जीसीसी) जागतिक केंद्र म्हणून उदयास येत असल्याने त्याचा  भारताच्या वाढत्या सेवा निर्यातीला आधार मिळत असून आर्थिक वर्ष 2020 ते आर्थिक वर्ष 2025 दरम्यान सेवा निर्यातीत सुमारे 7% च्या वार्षिक चक्रवाढ दराने (सीएजीआर) वाढ झाली. जीसीसी हे एक प्रमुख माध्यम बनले असून त्यांच्या माध्यमातून सेवा भारताच्या सीमांच्या पलीकडे वितरित केल्या जात आहेत. आर्थिक वर्ष 24 पर्यंत, भारतातील जीसीसींची संख्या 1,700 हून अधिक असून ते 1.9 दशलक्षाहून अधिक व्यावसायिकांना रोजगार देत आहेत, त्यामुळे देश कॅप्टिव्ह ग्लोबल ऑपरेशन्सचे  जगातील सर्वात मोठे केंद्र बनला आहे.

गेल्या काही काळात, जीसीसी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या जागतिक कामकाजाचा अविभाज्य घटक बनली असून ती उत्पादन विकास, एआय-सक्षम डिजिटल सेवा, सायबर सुरक्षा, विश्लेषण आणि अभियांत्रिकी यासारखे अत्यंत मोलाचे क्रियाकलाप करून भारताच्या ज्ञान-केंद्रित आणि डिजिटल पद्धतीन वितरित होणाऱ्या सेवांच्या निर्यातीत थेट योगदान देत आहेत. त्यांच्या विस्ताराला भारताच्या कामगार मूल्यांतरपणन, मजबूत भौतिक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा, खर्चाच्या बाबतीत स्पर्धात्मकता, एसईझेड-संलग्न प्रोत्साहने आणि चैतन्यशील स्टार्टअप इकोसिस्टमची मदत झाली आहे, या सर्वांमुळे एकंदर कार्यक्षमतेत वाढ होत आहे.

भारताची एआय आणि डिजिटल इकोसिस्टम

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानातील भारताच्या वाढत्या क्षमतांमुळे या निर्यात वाढीला आणखी चालना मिळत आहे. स्टॅनफोर्ड एआय इंडेक्स रिपोर्ट 2025 नुसार, एआय कौशल्यांच्या प्रसारात भारत जागतिक स्तरावर दुसऱ्या क्रमांकावर असून देशात जागतिक सेवा वितरणास आधार देणाऱ्या प्रगत डिजिटल प्रतिभेची उपलब्धता असल्याचे यातून दिसून येते. आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी भारताची तांत्रिक सज्जता सुधारत असल्याचे देखील अधोरेखित केले आहे, युएनसीटीएडीच्या च्या फ्रंटियर टेक्नॉलॉजीज रेडीनेस निर्देशांकात देश 2022 मधील 48 व्या क्रमांकावरून 2024 मध्ये 36 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवांच्या क्रमवारीत देखील भारत आघाडीच्या देशांमध्ये असून त्याला जगातील सर्वात मोठ्या संख्येने असलेल्या एआय डेव्हलपर्सच्या लक्षणीय समूहाचा वापर करून घेण्याचीही त्याला मदत होत आहे.

डेटा वापर, क्लाउड अंगिकार आणि एआय तैनातीमध्ये जलद वाढ होत असल्याने डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीत वाढ होत आहे, भारताची डेटा सेंटर क्षमता 2025 मधील सुमारे 1.4 गिगावॅटवरून वाढून 2030 पर्यंत जवळपास 8 गिगावॅटवर पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. या विस्तारामुळे जागतिक स्तरावर डिजिटल सक्षम सेवा प्रदान करण्याची भारताची क्षमता बळकट होते. एआय स्टार्टअप्सची वाढती संख्या, व्हेंचर कॅपिटल गुंतवणूक आणि जागतिक स्तरावर सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या जनरेटिव्ह एआय पेटंटच्या दरातून देशाची नवोन्मेष परिसंस्था वाढत असल्याचे दिसून येते.

जागतिक व्यापार करारांमुळे सेवा निर्यातीला प्रोत्साहन

भारताच्या व्यापार करारांच्या वाढत्या जाळ्याने जागतिक बाजारपेठांमध्ये त्याच्या सेवा क्षेत्रासाठी बाजारपेठेची उपलब्धता अधिक मजबूत करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. हे करार व्यावसायिकांना अधिक गतिशीलता आणि भारतीय सेवा पुरवठादारांना विविध सेवांमध्ये नवीन संधी उपलब्ध करून देत आहेत.

भारत-यूके सीईटीए

बाजारपेठेत वाढता प्रवेश: यूकेने भारताला रुची असलेल्या आयटी/आयटीईएस, व्यवसाय सेवा, व्यावसायिक सेवा, वित्तीय, दूरसंचार आणि शैक्षणिक सेवा यांसारख्या 137 उप-क्षेत्रांमध्ये, व्यापक आणि सखोल बाजारपेठ प्रवेश दिला आहे.

भारतीय व्यावसायिकांना सुलभ प्रवेश: भारतीय व्यावसायिकांना सोप्या व्हिसा प्रक्रिया आणि उदारीकृत प्रवेश श्रेणींचा फायदा होईल, त्यामुळे त्यांना यूकेमध्ये काम करणे अधिक सोपे होईल. कंपन्यांद्वारे संपूर्ण यूकेमध्ये काम करण्यासाठी नियुक्त केलेले तसेच च आर्किटेक्ट, अभियंते, शेफ, योग प्रशिक्षक आणि संगीतकार यांसारख्या करार पद्धतीने नेमलेल्या व्यक्तींचा अशा व्यावसायिकांमध्ये समावेश आहे

सामाजिक सुरक्षा करार: सीईटीए वर स्वाक्षरी करताना दोन्ही बाजूंची सामाजिक सुरक्षेविषयी करार करण्याबाबतही सहमती झाली, तो सीईटीएसोबतच लागू होईल. या अनुषंगाने, 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी दोन्ही देशांनी सामाजिक सुरक्षा योगदानांशी संबंधित सामाजिक सुरक्षेवरील करारावर स्वाक्षरी केली. दोन्ही देशांच्या कर्मचाऱ्यांना एकमेकांच्या प्रदेशात 36 महिन्यांपर्यंत तात्पुरत्या नियुक्तीवर असताना दुहेरी सामाजिक सुरक्षा योगदान द्यावे लागणे टाळणे हा त्यामागील उद्देश आहे.

सामाजिक सुरक्षा योगदानासंबंधीचा करार, सीईटीएमधील गतिशीलता आणि बाजारपेठ प्रवेश वचनबद्धतेसह, भारत आणि यूके यांच्यातील सेवा क्षेत्रातील भागीदारी वाढवेल अशी अपेक्षा आहे, त्यामुळे दोन्ही देशांच्या उच्च-कौशल्ये आणि नवोन्मेषी सेवा क्षेत्रांचा फायदा होईल.

भारत-ईयू मुक्त व्यापार करार (एफटीए)

बाजारपेठेत वाढता प्रवेश: युरोपियन युनियनने आयटी/आयटीईएस आणि व्यावसायिक सेवांसह 144  सेवा उप-क्षेत्रांपर्यंत वचनबद्धता विस्तारित केली आहे, ज्यामुळे भारतीय पुरवठादारांना निर्यात वाढवणे शक्य होईल तसेच दोन्ही अर्थव्यवस्थांमध्ये नवोन्मेष, उत्पादकता आणि व्यवसाय वाढवण्यास आधार मिळेल.
गतिशीलता आणि सामाजिक सुरक्षा सहाय्य: भारतीय आयुष व्यावसायिकांना युरोपियन युनियनमध्ये जाता यावे, भारतीय विद्यार्थ्यांना युरोपियन युनियनमध्ये जाण्यासाठी, तसेच भारत आणि युरोपियन युनियन सदस्य देशांमधील सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था राखण्यासाठी/सामील होण्यासाठी/स्वीकारण्यासाठी सुविधाजनक तरतुदी देखील आखण्यात आल्या आहेत.

भारत-ओमान सर्वंकष आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए)

विस्तारित बाजारपेठ प्रवेश: ओमानने व्यावसायिक सेवा, संगणक आणि संबंधित सेवा आणि दृकश्राव्य सेवांसह 127 सेवा उप-क्षेत्रांमध्ये वचनबद्धता दर्शविली आहे. कोणत्याही एफटीएमध्ये प्रथमच, ओमानने लेखा, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय सेवा, आयटी, शिक्षण, बांधकाम आणि सल्लागार सेवांसह व्यावसायिकांच्या एका परिभाषित श्रेणीबाबत कटिबद्धता दर्शविली आहे. आरोग्य आणि पारंपरिक औषधांच्या क्षेत्रात सहकार्यासाठी एक चौकट ठरविण्यात आली आहे.

आयसीटी मर्यादेत वाढ: इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रान्सफरीज (आयसीटी) साठीची मर्यादा 20% वरून 50% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना मोठ्या संख्येने व्यवस्थापकीय आणि तज्ज्ञ कर्मचारी नियुक्त करणे शक्य होईल.

भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार (एफटीए)
विस्तारित बाजारपेठ प्रवेश: न्यूझीलंडने 118 सेवा क्षेत्रांसाठी वचनबद्धता दर्शविली आहे. भारतासोबत आयुर्वेद, योग आणि इतर पारंपरिक औषध सेवांमध्ये व्यापार वाढीस चालना देण्यासाठी तसेच भारतीय विद्यार्थ्यांची देवाण-घेवण आणि शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर काम करता यावे यासाठी सुविधाजनक तरतुदी तयार करण्यात आल्या आहेत.

कुशल भारतीयांसाठी व्हिसाची उपलब्धता: न्यूझीलंडने भारताला स्वारस्य असलेल्या क्षेत्रात कुशल भारतीयांना 3 वर्षांपर्यंत राहण्यासाठी 5,000 व्हिसाचा कोटा देखील दिला आहे.
या तरतुदींमुळे भारतीय तरुणांना आणि व्यावसायिकांना जागतिक स्तरावर ओळख मिळवण्यासाठी अभूतपूर्व संधी निर्माण करणाऱ्या आहेत.

भारत-युरोपियन मुक्त व्यापार संघटना (ईएफटीए) व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करार (टेपा)

विस्तारित बाजारपेठ प्रवेश: टेपा अंतर्गत, स्वित्झर्लंडने 128 उप-क्षेत्रांसाठी, नॉर्वेने 114, लिश्टेंस्टाईनने  107 आणि आइसलँडकडून 110 उप-क्षेत्रांबाबत वचनबद्धता दर्शविण्यात आली आहेत. पुढील 15 वर्षांत 100 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आणि 10 लाख थेट नोकऱ्या देण्याची बांधिकली देखील यामध्ये समाविष्ट आहे.

देवाणघेवाणीच्या वाढीव तरतुदी: इएफटीएने कंत्राटी सेवा पुरवठादार आणि स्वतंत्र व्यावसायिक या अंतर्गत विविध सेवा क्षेत्रे/उप-क्षेत्रांमध्ये देवाण घेवाण-एफटीए शिवाय अन्य वचनबद्धता देऊ केल्या आहेत.

परस्पर मान्यता करार (एमआरए): नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटन्सी आणि आर्किटेक्चर सारख्या व्यावसायिक सेवांसाठी परस्पर मान्यता करार (एमआरए) करणे शक्य करण्यात आले आहे.

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करार (इंड-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए)

बाजारपेठेत विस्तारित प्रवेश: ईसीटीए अंतर्गत, ऑस्ट्रेलियाने जवळपास 135 उप-क्षेत्रांमध्ये वचनबद्धता दर्शविली आहे.

देवाणघेवाणविषयक वाढीव तरतुदी: ऑस्ट्रेलियाने इंट्रा-कॉर्पोरेट हस्तांतरण, कंत्राटी सेवा प्रदाते आणि स्वतंत्र एक्झिक्युटिव्हजसाठी उच्च-गुणवत्तेचा तात्पुरता प्रवेश आणि तात्पुरती राहण्याची वचनबद्धता (4 वर्षांपर्यंत) वाढवली आहे. याव्यतिरिक्त, व्यवसायानिमित्त भेट देणारे आणि इंस्टॉलर तसेच सेवा पुरवठादारांबाबतही वचनबद्धता दर्शविली आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर 4 वर्षांपर्यंतचा काम करण्यासाठीचा व्हिसा देखील दिला जाईल.

ऑफशोअर कर सवलत: आयएईसीटीएखाली केलेल्या करारांतर्गत, ऑस्ट्रेलियाला तांत्रिक सेवा देणाऱ्या भारतीय कंपन्यांच्या परदेशी उत्पन्नावरील कर आकारणी थांबवण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाने  त्यांच्या देशांतर्गत कर कायद्यातही सुधारणा केल्या आहेत. यामुळे भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपली स्पर्धात्मकता वाढवण्यास मदत झाली आहे.

मॉरिशससोबतचा सर्वंकष आर्थिक सहकार्य आणि भागीदारी करार

या करारामुळे भारतीय सेवा पुरवठादारांसाठी संधींमध्ये वाढ आणि द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्य मजबूत होण्यासोबतच  प्रमुख सेवा उद्योगांमधील सुमारे 115 उप-क्षेत्रांमध्ये प्रवेशाची मुभा मिळाली आहे.

जागतिक गुंतवणुकीमुळे सेवा निर्यातीला बळकटी

भारताच्या सेवा क्षेत्रातील वाढत्या परदेशी गुंतवणुकीमुळे जागतिक क्षमता केंद्रांच्या जलद विस्तारास तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार भागीदारी अधिक दृढ होण्यास मदत होत आहे, त्यामुळे जागतिक स्तरावर पोहोचवल्या जाणाऱ्या सेवांसाठी पसंतीचे ठिकाण म्हणून भारताचे स्थान मजबूत होण्यास मदत झाली आहे.

आर्थिक वर्ष 23 ते आर्थिक वर्ष 25 या काळात सेवा क्षेत्रात आलेल्या थेट परदेशी गुंतवणूकीचे प्रमाण एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या सरासरी 80.2% होते, महामारीपूर्व काळात ते 77.7% होते, यामध्ये झालेल्या वाढीतून भारताच्या सेवा निर्यात परिसंस्थेवरील गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास दिसून येतो. माहिती आणि दूरसंचार सेवा (25.8%) आणि व्यावसायिक सेवा (23.8%) मध्ये गुंतवणूक एकवटलेली राहिली, ती डिजिटल आणि ज्ञान-केंद्रित क्रियाकलापांमधील भारताचे सामर्थ्य दर्शवते.

ही क्षेत्रे जागतिक भागीदारीते बळ लाभलेल्या डिजिटल सक्षम आणि ज्ञान-केंद्रित सेवा कशा प्रकारे परकीय गुंतवणूकीला चालना देत आहेत हे अधोरेखित करतात, ही गोष्ट भारताच्या वाढत्या सेवा निर्यातीशी सुसंगत आहे. 

निष्कर्ष

अलिकडच्या वर्षामंध्ये भारताच्या सेवा निर्यातीत मजबूत आणि स्थिर वाढ दिसून आली असून ती देशाच्या बाह्य क्षेत्राच्या कामगिरीच्या मजबूत चालकांपैकी एक म्हणून पुढे आली आहे. 2026-27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प, त्याच्या कर्तव्यावर आधारित लक्ष्यित कर सुधारणा, डिजिटल पायाभूत सुविधा प्रोत्साहन, कौशल्य विकास उपक्रम आणि भारताच्या सेवा क्षेत्राची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवण्याच्या हेतूने केलेल्या उपाययोजनांद्वारे सेवा निर्यातीच्या वाढीला आणखी बळकटी देतो.

प्रतिभा, तंत्रज्ञान आणि जागतिक भागीदारी एकवटत असताना, भारताचे सेवा क्षेत्र देशाच्या विकासाची गाथा जागतिक स्तरावर घेऊन जाण्यास सज्ज आहे.

References

Ministry of Finance

https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf

https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget_speech.pdf

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2219981&reg=3&lang=2

https://incometaxindia.gov.in/Rules/Income-Tax%20Rules/103120000000007832.htm

https://www.indianembassyusa.gov.in/pdf/advance_pricing_agreement_guidance_with_faqs_(tpi-43).pdf

https://incometaxindia.gov.in/Rules/Income-Tax%20Rules/103120000000007189.htm

Ministry of Commerce & Industry

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2228785&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2219146&reg=3&lang=1

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/dec/doc20251218737701.pdf

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2207583&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2173138&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1812730&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1708794&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2220413&reg=3&lang=2

https://www.commerce.gov.in/wp-content/uploads/2026/03/FTAs-achievement.pdf

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=156654&ModuleId=3&reg=3&lang=2

Reserve Bank of India

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR1208964F52A6DCBA464A91D091157FBCEC65.PDF

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR14286754E6C89EA04E6FBCE6626CE3CDF389.PDF

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR21919AC9681140584EFDB0D359321C6149A5.PDF

International Institutions

https://www.imf.org/en/news/articles/2026/01/28/cf-business-growth-and-innovation-can-boost-indias-productivity

https://unctad.org/system/files/official-document/tir2025ch3_en.pdf

https://documents1.worldbank.org/curated/en/099112525160536089/pdf/P505350-59c98ca8-0803-4f23-b470-17f3dab010ab.pdf

https://financing.desa.un.org/sites/default/files/2024-10/CRP%2024%20APA%20FAQs%20Appendix%20A%20.pdf

https://www.ilo.org/publications/major-publications/care-work-investing-care-leave-and-services-more-gender-equal-world-work

See in PDF

***

यश राणे / सुरेखा जोशी / मंजिरी गणू/ परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com