ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੈਕਸ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਪਢੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡੀਸੀਡੀਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਪੈਕਸ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੈਕਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫਸੀਆਈ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐੱਨਏਐੱਫਈਡੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ) ਆਦਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਮੰਗ/ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ: ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਕਸ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਥ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਕਸ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੈਕਸ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਤ ਲਾਭ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ: 500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ (ਏਆਈਐੱਫ), ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸਕੀਮ (ਏਐੱਮਆਈ), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ 'ਤੇ ਸਬ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਮਏਐੱਮ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਖਮ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਫਐੱਮਈ), ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਕਸ/ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਆਈਐੱਫ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਐੱਮਆਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 33% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਏਐੱਮਆਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਬਾਰਡ ਸਬਸਿਡੀ ਚੈਨਲਾਇਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਛ ਸਹਿਭਾਗੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜਵਿੱਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਏਆਈਐੱਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ 3% ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੈਕਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 1% ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਦਾਮ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। 

************

ਏਕੇ/ਏਪੀ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

(Release ID: 2238890) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 3