प्रस्तावना 

भारताची डिजिटल रूपांतरण प्रक्रिया ही जगातील सर्वात मोठ्या लोकसंख्येच्या पातळीवर कनेक्टिव्हिटी वाढवणे आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सार्वजनिक सेवा पुरवण्याचा एक महत्त्वाचा विस्तार मानला जातो. वर्ष 2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाच्या आधारावर, प्रत्येक नागरिकांसाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा ही मूलभूत सेवा म्हणून उभारणे, डिजिटल दरी कमी करणे, मागणीनुसार शासन व सेवा उपलब्ध करून देणे आणि डिजिटल प्रवेशाद्वारे लोकांना सक्षम बनवणे यावर देशाचे धोरण केंद्रीत आहे.

एक दशकापूर्वी भारतातील डिजिटल तफावत दृश्यमान आणि तीव्र होती. जलदगती इंटरनेट सेवा केवळ शहरांपुरती मर्यादित होती तर ग्रामीण भागात संपर्कयंत्रणा अत्यंत मर्यादित होती तर ऑनलाईन सेवांचा लाभ घेणे हे स्थान, उत्पन्न आणि डिजिटल साक्षरतेवर अवलंबून होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये शाश्वत सार्वजनिक गुंतवणुकीने ब्रॉडबँड नेटवर्कचा विस्तार केला आणि अधिक व्यापक ऑप्टिकल फायबर गुंतवणूक करण्यापर्यंतचा त्यात संक्रमण झाले, यामुळे गावांमध्ये आणि दुर्गम भागांमध्ये संपर्क व्यवस्थेची व्याप्ती किंवा पोहोच आणि दर्जा यात मोठी सुधारणा झाली.

आज ही तफावत झपाट्याने कमी होत आहे. किफायतशीर डेटा, सहाय्यक डिजिटल प्रवेश बिंदू आणि इंटरऑपरेबल सार्वजनिक प्लॅटफॉर्म नागरिकांना कल्याणकारी योजनांमध्ये प्रवेश करण्यास, डिजिटल पेमेंट करण्यास, ऑनलाइन शिक्षण घेण्यास आणि प्रशासनात सहभागी होण्यास सक्षम करत आहेत. एक कनेक्टिव्हिटी किंवा संपर्क यंत्रणा म्हणून आरंभ झालेल्या या मोहिमेचे रूपांतर एका व्यापक सक्षमीकरण प्रवासात झाले असून त्यातून प्रत्येक सरणाऱ्या वर्षासोबत भारतीयांना डिजिटल मुख्य प्रवाहात सामील करुन घेत आहे.

भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांची उभारणी

लोकसंख्येच्या प्रमाणात डिजिटल तफावत भरुन काढण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न हे भारताच्या डिजिटल कण्याचा पाया आहेत. याचे कार्यान्वयन तीन एकमेकांशी जोडलेल्या स्तंभांवर चालते :

भारताचा डिजिटल कणा हा लोकसंख्येच्या मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल दरी कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा पाया आहे. तो तीन परस्पर जोडलेल्या स्तंभांद्वारे कार्य करतो: सार्वत्रिक कनेक्टिव्हिटी पायाभूत सुविधा, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि संगणकीय क्षमता. हे तीनही स्तंभ एकत्रितपणे कार्य करून प्रवेश सेवा आणि तांत्रिक क्षमता यांचा समांतर विकास सुनिश्चित करतात. या एकात्मिक दृष्टिकोनामुळे कनेक्टिव्हिटीचा उपयोग डिजिटल अर्थव्यवस्थेत अर्थपूर्ण सहभागामध्ये रूपांतरित होण्यास मदत होते.

सार्वत्रिक डिजिटल कनेक्टिव्हिटी आणि परवडणारा प्रवेश

सार्वत्रिक डिजिटल कनेक्टिव्हिटी आणि परवडणारा प्रवेश हा भारताच्या डिजिटल क्रांतीचा निर्णायक टप्पा असून तो सर्वसमावेशक वृद्धी, उत्तम प्रशासन, आर्थिक संधी आणि प्रत्येक नागरिकाला सामाजिक सक्षमीकरण प्रदान करतो. त्याच्या केंद्रस्थानी भारतनेट (2011 मध्ये लाँच केलेले) अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात ऑप्टिकल फायबर विस्तार आहे, जो ग्रामीण भारतात जलद गती इंटरनेटचा विस्तार करतो. 2026 च्या सुरुवातीपर्यंत 2.15 लाखांहून अधिक ग्रामपंचायती जोडल्या गेल्या आहेत  देशभरात ऑप्टिकल फायबर केबलचे जाळे 2019 मधील 19.35  लाख रूट किमी वरून वाढून 2025 मध्ये 42.36 लाख रूट किमी पर्यंत पोहोचले आहे. यामुळे एक मजबूत डिजिटल पायाभूत कणा तयार झाला आहे, जो शहरी-ग्रामीण दरी कमी करण्यास मदत करतो आणि दुर्गम भागांपर्यंत विश्वासार्ह कनेक्टिव्हिटी पोहोचवतो.

फायबर नेटवर्कला पूरक अशा विजेच्या वेगाने वाढणारा जलद 5जी नेटवर्क विस्तार आता 99.9% जिल्ह्यांमध्ये 5.18 लाखांहून अधिक बेस ट्रान्सीव्हर स्टेशन्ससह (डिसेंबर 2025पर्यंत) सर्वत्र अल्ट्रा-फास्ट मोबाइल ब्रॉडबँड प्रदान करतो. पायाभूत सुविधांच्या जलद मंजुरीकरता दूरसंचार कायदा 2023, स्वदेशी  

4G/5G तंत्रज्ञान आणि राष्ट्रीय ब्रॉडबँड मिशन यांच्या पाठिंब्याने हे प्रयत्न  कनेक्टिव्हिटीला सुखवस्तू घटकातून एक आवश्यक अधिकार म्हणून स्थान देतात.

परवडणारी क्षमता ही एक मोठी क्रांती घडवून आणणारी बाब :

परवडणारी क्षमता ही एक मोठी क्रांती घडवून आणणारी बाब आहे: 2014 मध्ये प्रति जीबी 269 रुपयांवरून 2025-2026 मध्ये डेटाचा खर्च सुमारे 8-10 रुपयांपर्यंत (सुमारे $०.10) कमी झाला आहे, ज्यामुळे भारत जगातील सर्वात स्वस्त डेटा बाजारपेठांपैकी एक बनला आहे. या मोठ्या कपातीमुळे डिजिटल वापरात झपाट्याने वाढ झाली आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये ब्रॉडबँड सदस्यसंख्या 1 अब्ज (100 कोटींहून अधिक) झाली असून हे प्रमाण एक दशकापूर्वीच्या 13.15 कोटींपेक्षा सहा पट जास्त आहे.

एकूणच अशा सुधारणा ग्रामीण समुदाय, शेतकरी, विद्यार्थी, उद्योजक आणि उपेक्षित गटांना भारताच्या भरभराटीच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत पूर्णपणे सामील होण्यासाठी सक्षम बनवत आहेत आणि पद्धतशीरपणे प्रवेशातील अंतर कमी करत आहेत आणि ग्रामीण आणि उपेक्षित समुदायांना भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत समाविष्ट करत आहेत.

डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा: समावेशक सेवा सक्षम करणे

डिजिटल कनेक्टिव्हिटी लोकसंख्येच्या प्रमाणात विस्तारत असताना, इंटरनेटचा लाभ विश्वसनीय, परस्पर-कार्यक्षम आणि नागरिक-केंद्रीत सेवांमध्ये रूपांतरित   करण्याचे कार्य डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा सुनिश्चित करतात ज्यामुळे मूलभूत पायाभूत सुविधा व्यवस्था, सार्वत्रिक डिजिटल ओळख, अखंड डिजिटल पेमेंट्स आणि सुरक्षित दस्तऐवज प्रवेश यांसारख्या आधारभूत स्तरांची सुविधा प्रदान करते. यामुळे ग्रामीण, कमी उत्पन्न असलेल्या आणि वंचित समुदायांसाठी सेवा अधिक  समावेशक बनतात आणि डिजिटल दरी कमी करण्यास थेट मदत होते.

भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणकरणाद्वारे राबवण्यात आलेल्या आधार योजनेअंतर्गत फेब्रुवारी 2026 पर्यंत 143 कोटींपेक्षा अधिक विशिष्ट डिजिटल ओळख क्रमांक जारी करण्यात आले आहेत. यामुळे लक्षित कल्याणकारी योजनांचे वितरण, थेट लाभ हस्तांतरण आणि शासकीय आणि आर्थिक सेवांपर्यंत सुलभ प्रवेश शक्य झाला आहे—विशेषतः अशा लोकांसाठी ज्यांच्याकडे पूर्वी औपचारिक ओळखपत्र नसल्यामुळे या सेवांपासून वंचित राहावे लागत होते त्यांना याचा लाभ झाला आहे. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दरमहा सुमारे 28.33 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार हाताळते (जानेवारी 2026 ची आकडेवारी, 21.7 अब्ज व्यवहारांसह), देशभरात प्रत्यक्ष वास्तविक वेळेत परवडणारे डिजिटल पेमेंट सुविधा प्रदान करुन शहरी-ग्रामीण भागात वित्तीय समावेशनाला प्रोत्साहन देत आहे आणि मोबाईल फोनच्या माध्यमातून शून्य खर्चाने हस्तांतरण शक्य झाल्याने उत्पन्नामुळे निर्माण होणारी तफावत कमी करत आहे.

डिजिलॉकर मध्ये फेब्रुवारी 2026 पर्यंत 62 कोटींपेक्षा अधिक नोंदणीकृत वापरकर्ते आहेत. हे नागरिकांना आरोग्य, शिक्षण, कृषी आणि कल्याण या क्षेत्रातील अधिकृत दस्तऐवजांचे सुरक्षित, कागदीमुक्त संचयन आणि सामायिक करण्याची सुविधा देते. यामुळे कागदपत्रांच्या अडथळ्यांवर मात होते आणि नागरिकांना कुठेही, तत्काळ आणि विश्वासार्ह रीतीने दस्तऐवज पाहता आणि सामायिक करता येतात.

एकत्रितपणे, हे डिजिटल पायाभूत सुविधा स्तंभ केवळ इंटरनेट प्रवेशापुरता मर्यादित न राहता ते लाभ सामाजिक आणि आर्थिक परिणामांमध्ये रूपांतरित करतात. यामुळे नागरिकांना अखंड सेवा वितरण, सखोल आर्थिक समावेश, विश्वासार्ह डिजिटल संवाद, प्रवेशातील अंतर कमी होणे, आणि प्रत्येक भारतीय  डिजिटल अर्थव्यवस्थेत पूर्णपणे समाकलित होणे या गोष्टी साध्य होतात.

उच्च कामगिरी संगणकीय क्षमता आणि क्लाउड पायाभूत सुविधा

उच्च कामगिरी संगणकीय क्षमता आणि डेटा केंद्र हे भरतील डिजिटल परिवर्तनाचे प्रमुख प्रेरक घटक असून ते देशाला मूलभूत कनेक्टिव्हिटी पासून नवोन्मेष आधारित समावेशाकडे घेऊन जात आहेत. राष्ट्रीय सुपरकॉम्प्युटिंग मिशन अंतर्गत विज्ञान आणि संशोधन विकास आणि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने देशभरातील संस्थांमध्ये 44 पेटाफ्लॉप्सची एकत्रित क्षमता असलेले 38 सुपरकॉम्प्युटर तैनात करण्यात आले आहेत. प्रगत संगणकीय पायाभूत सुविधा महानगरांपुरती मर्यादित न ठेवता त्यांचा विस्तार देशभर केल्यामुळे विद्यापीठे, स्टार्टअप्स, संशोधक आणि उद्योगांना जागतिक दर्जाच्या संसाधनांपर्यंत समतोल प्रवेश मिळतो.

उच्च कामगिरी संगणकीय क्षमतेला पूरक भूमिका पार पाडताना भारताची क्लाऊड आणि डेटा केंद्र परिसंस्था डिजिटल प्रशासन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सज्ज पायाभूत सुविधांना पाठिंबा देण्यासाठी वेगाने विस्तारत आहे. मेघराज (जीआय क्लाउड) च्या माध्यमातून, 2,170  हून अधिक मंत्रालये आणि विभाग सुरक्षित, विस्तारक्षम सरकारी क्लाउड प्लॅटफॉर्मवर अनुप्रयोग होस्ट करत आहेत. सध्या डेटा सेंटरची एकूण क्षमता सुमारे 1,280 मेगावॅट आहे आणि 2030 पर्यंत ते 4 ते 5 पट वाढण्याचा अंदाज आहे. भारत आपली डिजिटल पायाभूत सुविधा जागतिक मापदंडांशी सुसंगत करत असून उच्च दर्जाची संगणकीय संसाधने थेटपणे डिजिटल तफावत भरुन काढण्यासाठी आणि प्रगत तंत्रज्ञानाची समावेशक प्रवेश सक्षम करण्यासाठी थेट योगदान देतील, हे सुनिश्चित करत आहे. 

डिजिटल पायाभूत सुविधा, परस्परसंवादी प्लॅटफॉर्म्स आणि उच्च कामगिरी संगणकीय क्षमता यामधील भारताची गुंतवणूक सेवा वितरणात वृद्धी, वित्तीय समावेशन, संशोधन क्षमता आणि नवोन्मेष संधी यांसारखे  प्रत्यक्ष परिणाम साधत आहे. मोजता येण्याजोगे परिणाम आणि समान प्रवेशावर लक्ष केंद्रित करून, देश कनेक्टिव्हिटीला क्षमतेत रूपांतरित करत आहे, डिजिटल वृद्धी सर्व नागरिकांना लाभदायक ठरवत असल्याची खात्री करत आहे, आणि यामध्ये ग्रामीण आणि वंचित समुदायांचा देखील समावेश आहे.

भारतासाठी एक समावेशक डिजिटल परिसंस्थेची निर्मिती

भारताचे डिजिटल परिवर्तन हे केवळ कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार करण्यापुरते मर्यादित नाही तर प्रत्येक नागरिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेत अर्थपूर्णरित्या सहभागी होईल हे सुनिश्चित करणे होय. एका सर्वसमावेशक डिजिटल परिसंस्थेचा निर्मितीसाठी पायाभूत सुविधांपेक्षा जास्त आवश्यक आहे. यासाठी स्थानिक सेवा प्रवेश बिंदू, व्यापक डिजिटल साक्षरता, परवडणारे इंटरनेट, प्रगत कौशल्य आणि नवोपक्रमाच्या आणि उद्योजकतेच्या संधींची आवश्यकता आहे

शेवटच्या घटकापर्यंतचे सेवा वितरण आणि क्षमता निर्मिती तसेच बाजारपेठेशी दुवा यांची सांगड घालून हे उपक्रम संपूर्ण ग्रामीण आणि शहरी भारतात डिजिटल प्रवेशाला प्रत्यक्ष सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणात रूपांतरित करत आहे. 

डिजिटल साक्षरता : कौशल्य आणि संधींची उभारणी

सर्वसमावेशक प्रशासन आणि नागरिक सक्षमीकरणासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यात भारताने जागतिक नेतृत्त्व म्हणून स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे.  सर्वसमावेशक विकासासाठी डिजिटल साक्षरता अत्यावश्यक आहे हे लक्षात घेऊन सरकारने ग्रामीण लोकसंख्येवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. राष्ट्रीय डिजटल साक्षरता मोहीम किंवा डिजिटल साक्षरता अभियान  (2014–2016) या प्रारंभिक उपक्रमांद्वारे  52.50 लाख लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. या मोहिमेत 53.67 लाख लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले, ज्यापैकी सुमारे 42% लाभार्थी ग्रामीण भागातील होते. या यशाच्या आधारे  पुढील पाऊल टाकत 2017 मध्ये मंजुरी मिळालेल्या प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियानाने आतापर्यंत 6 कोटी ग्रामीण कुटुंबांना सक्षम केले आहे. (प्रति कुटुंब एक व्यक्ती) मार्च 2024 पर्यंत, या कार्यक्रमांतर्गत 6.39 कोटी लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आले, जे एक उल्लेखनीय यश मानले जाते. यामुळे जगातील सर्वात मोठ्या ग्रामीण डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमांपैकी एक कार्यक्रम निर्माण झाला असून ऑनलाइन सेवा आणि आर्थिक समावेशन यांचा विस्तार करण्यास मदत झाली.

वर्ष 2009 मध्ये आरंभ झालेल्या माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय शिक्षण अभियानाने संस्थात्मक पातळीवर पाया मजबूत केला आहे तसेच ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी, आभासी प्रयोगशाळा आणि डिजिटल संसाधने यांचा विस्तार करुन उच्च शिक्षणातील दरी भरुन काढली आहे,  ज्यामुळे दुर्गम परिसर देखील गुणवत्ता आणि प्रवेशाच्या बाबतीत प्रमुख संस्थांशी जुळतात. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मुळे या प्रगतीला आणखी वेग मिळत आहे. या धोरणाद्वारे शालेय आणि उच्च शिक्षणात डिजिटल साक्षरतेचा मुख्य प्रवाहात समावेश करण्यात येत आहे. तसेच ब्लेंडेड लर्निंग (ऑनलाइन + ऑफलाइन शिक्षण), डिजिटल लायब्ररी, ए आय-आधारित साधने आणि शिक्षक प्रशिक्षण यांचा समावेश करून अधिक समतोल, सर्वसमावेशक आणि भविष्यासाठी सज्ज अशी शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्याचा उद्देश आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) अंतर्गत दीक्षा (डिजीटल इनफ्रास्ट्रक्चर फाॅर नाॅलेज शेअरिंग ) आणि स्वयम (स्टडी वेब ऑफ अ‍ॅक्टीव्ह - लर्निंग फाॅर यंग अ‍ॅस्पायरिंग माईंड) सारख्या राष्ट्रीय मंचाद्वारे शालेय आणि उच्च शिक्षणामध्ये मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल अभ्यासक्रम आणि प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून दर्जेदार शिक्षणाची उपलब्धता सर्वांसाठी सुलभ केली जात आहे. केवळ उपलब्धतेपासून संधीपर्यंतचा समावेश वाढवण्यासाठी ईन्स्पायर (इन्नोव्हेशन इन सायंर परस्युट फाॅर इन्स्पायर्ड रिसर्च) पुरस्कार – मानक( मिलीयन माईंड ऑगमेंटींग नॅशनल अ‍ॅस्पीरेशन अँड नाॅलेज ) कार्यक्रमाद्वारे इयत्ता 6 ते 10 मधील विद्यार्थ्यांमध्ये तळागाळातील एसटीईएम नवोन्मेषांना प्रोत्साहन दिले जाते. या कार्यक्रमात मुली तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समुदायातील विद्यार्थ्यांचा मोठा सहभाग आहे. एकत्रितपणे हे उपक्रम केवळ जोडणीपुरते मर्यादित न राहता क्षमता निर्माण करण्यावर भर देतात, ज्यामुळे डिजिटल शिक्षणाचे रूपांतर समान प्रतिनिधित्व, नवोपक्रम आणि भविष्योन्मुख कौशल्यांमध्ये होते.

याशिवाय भारतातील डिजिटल परिवर्तन हे हक्काधारित आणि सुलभतेवर आधारित आहे. दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क कायदा 2016 अंतर्गत माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान सुलभता बंधनकारक करण्यात आली आहे, तर अद्वितीय दिव्यांग ओळख प्रमाणपत्र (यूडीआयडी) योजनेअंतर्गत 1,34,73,833 डिजिटल दिव्यांग ओळखपत्रे जारी करण्यात आली आहेत (8,906,328 पुरुष; 4,565,166 महिला; 2,338 इतर). त्यामुळे देशभरातील कल्याणकारी योजनांपर्यंत प्रवेश सुलभ झाला आहे. याला पूरक म्हणून भारतीय सांकेतिक भाषा संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राने 3,189 ई-सामग्री चित्रफितींसह भारतीय सांकेतिक भाषेचा जगातील सर्वात मोठा डिजिटल संग्रह विकसित केला आहे. यात 100 एसटीईएम संज्ञा आणि नॅशनल बुक ट्रस्टच्या 18 पुस्तकांचे भारतीय सांकेतिक भाषेतील स्वरूप समाविष्ट आहे. त्यामुळे सुलभ शिक्षणाचा विस्तार होत असून डिजिटल समावेशन हक्काधारित आणि माहितीआधारित राहते.

पीएमजीदीशा, दीक्षा आणि स्वयम पासून ते ईन्सायर - मानकच्या तळागाळातील एसटीईएम सक्षमीकरणापर्यंत आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी हक्काधारित सुलभतेपर्यंत भारताची व्यापक डिजिटल साक्षरता व्यवस्था केवळ जोडणीपुरती मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष क्षमता, संधी आणि समावेशन निर्माण करत आहे. ग्रामीण भाग, मुली, वंचित समुदाय आणि दुर्लक्षित गटांना प्राधान्य देत हे उपक्रम डिजिटल दरी कमी करत आहेत आणि प्रत्येक भारतीयाला डिजिटल अर्थव्यवस्थेत यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये, प्रवेश आणि आत्मविश्वास देत आहेत. लोककेंद्रित या दृष्टिकोनामुळे भारत समतोल आणि समावेशक डिजिटल परिवर्तनाचा जागतिक आदर्श बनत आहे.

सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी): अंतिम टप्प्यातील डिजिटल सेवा

डिजीटल भारत कार्यक्रमांतर्गत सीएससी हे सहाय्यित डिजिटल सेवा केंद्र म्हणून कार्य करतात आणि ग्रामीण व दुर्गम भागांमध्ये सार्वजनिक सेवांची शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोच सुनिश्चित करून डिजिटल दरी कमी करतात. 6.5 लाख पेक्षा अधिक ग्रामस्तरीय उद्योजक (व्हीएलई) यांच्या माध्यमातून चालवले जाणारे सीएससी नागरिकांसाठी महत्त्वाचे भौतिक–डिजिटल माध्यम ठरतात, विशेषतः ज्यांच्याकडे उपकरणे, विश्वसनीय इंटरनेट जोडणी किंवा पुरेशी डिजिटल साक्षरता नाही. गाव पातळीवरील संस्थांमध्ये, सहकारी संस्थांसह, डिजिटल मंच समाविष्ट करून सीएससी प्रवेशातील अडथळे कमी करतात, आर्थिक समावेशन वाढवतात आणि डिजिटल साधनांवर आधारित रोजगारनिर्मिती करतात. त्यामुळे जोडणीचे रूपांतर तळागाळातील सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरणात होते.

पीएम - वाणी: भारतासाठी परवडणारे वाय-फाय

पीएम - वाणी (प्राईम मिनिस्टर वाय- फाय अ‍ॅक्सेस नेटवर्क इंटरफेस ) डिसेंबर 2020 मध्ये सुरू करण्यात आला. ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये परवडणारी, उच्च-गती सार्वजनिक इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. पब्लिक डेटा आॅफीस (पीडीओ) च्या माध्यमातून परवाना-मुक्त सार्वजनिक वाय-फाय प्रारुपाला प्रोत्साहन देत ही योजना स्थानिक उद्योजकतेला चालना देते आणि ब्रॉडबँडचा विस्तार करते. फेब्रुवारी 2026 पर्यंत देशभरात 4,09,111 वाय-फाय हॉटस्पॉट्स सुरू करण्यात आले असून 207 पीडीओ  समन्वयक आणि 113 अ‍ॅप पुरवणारे त्यांना समर्थन देत आहेत. स्थानिक पातळीवर चालविल्या जाणाऱ्या  वाय-फाय प्रवेश बिंदूंच्या माध्यमातून कमी खर्चात इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देत पीएम-वाणी डिजिटल दरी कमी करण्यामध्ये आणि भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत सर्वसमावेशक सहभाग सुनिश्चित करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतो. अंतिम टप्प्यावरील सेवा, साक्षरता कार्यक्रम आणि परवडणारे इंटरनेट यांना बाजारपेठ आणि सामाजिक योजनांशी जोडणाऱ्या मंचासह एकत्रित करून ग्रामीण उपजीविका मजबूत होतात, लाभ वेळेवर मिळतात आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेत समावेशक सहभाग वाढतो.

भविष्याभिमुख भारतासाठी डिजिटल कौशल्य विकास

भारत सरकार डिजिटल समावेशनाला केवळ प्रवेशापुरते मर्यादित न ठेवता प्रगत क्षमता विकासाकडे रूपांतरित करत आहे, ज्यामुळे सर्व नागरिकांना समान संधी मिळतात. कौशल्य विकास, नवोपक्रम आणि उद्योजकता उपक्रमांच्या माध्यमातून भारत आपल्या युवकांना नवकल्पना करण्यास, रोजगार निर्माण करण्यास आणि शहरी तसेच ग्रामीण भारतात आर्थिक वाढ घडवून आणण्यास सक्षम करत आहे.

अटल नवोन्मेष अभियान (एआयएम) अंतर्गत 722 जिल्ह्यांमध्ये 10,000 पेक्षा अधिक अटल नवोन्मेष प्रयोगशाळा (एटीएलए) स्थापन करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये 1.1 कोटी विद्यार्थी सहभागी झाले आहेत. डिसेंबर 2025 पर्यंत आणखी 50,000 एटीएल  स्थापन करण्याचे नियोजन आहे. विद्यार्थ्यांनी 16 लाख पेक्षा अधिक नवोपक्रम प्रकल्प विकसित केले असून रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज क्षेत्रांमध्ये प्रत्यक्ष अनुभव मिळवत तंत्रज्ञानसज्ज पिढीची पायाभरणी केली आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि नॅसकाॅम यांच्या नेतृत्वाखालील फ्युचर स्कील्स प्राईम कार्यक्रमात 29 लाख उमेदवार नोंदणीकृत झाले असून 17.9 लाख नोंदणी आणि 7 लाख पेक्षा अधिक बॅज धारक आहेत, ज्यामध्ये 41% महिला आहेत. युरोपीयन कमिशनच्या पॅक्ट फाॅर स्कील रिपोर्ट 2024 मध्ये या कार्यक्रमाला जागतिक स्तरावर तिसरा क्रमांक देण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाऊट कंप्युटींग, सायबर सुरक्षा आणि माहितीचे विश्लेषण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये उद्योगसंबंधित कौशल्ये विकसित करतो.

भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता अभियानासाठी ₹10,300 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या अंतर्गत 38,000 जीपीयू कार्यान्वित करण्यात आले आहेत आणि आणखी 20,000 नियोजित आहेत. संगणकीय सेवा ₹65 प्रति तास या अनुदानित दराने उपलब्ध करून दिल्या जातात. भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता कोषामध्ये 20 क्षेत्रांमधील 9,500 पेक्षा अधिक माहिती संच आणि 273 एआय प्रारुपे उपलब्ध असून देशभरातील स्टार्टअप्स, संशोधक आणि नवोपक्रमकांना त्याचा लाभ होत आहे.

स्टार्टअप इंडिया अंतर्गत मान्यताप्राप्त स्टार्टअपची संख्या 2016 मधील 400 वरून 2025 मध्ये 2 लाख पेक्षा अधिक झाली आहे आणि 21 लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत. यापैकी 50% स्टार्टअप्स द्वितीय श्रेणी आणि तृतीय श्रेणी शहरांमध्ये कार्यरत असून नवोन्मेषाचे विकेंद्रीकरण आणि स्थानिक आर्थिक वाढ घडवत आहेत. निधी कार्यक्रम आणि अटल इन्क्युबेशन केंद्र (एआयसी) प्रारंभिक टप्प्यातील उद्योगांना आणि समावेशक उद्योजकतेला समर्थन देतात. अलीकडील विस्तारामध्ये 8 नवीन समावेशक टीबीआय आणि 10 निवासी उद्योजक केंद्र समाविष्ट आहेत, तर 72 एआयसीने 3,500 पेक्षा अधिक स्टार्टअपना प्रोत्साहन दिले, 32,000 पेक्षा अधिक रोजगार निर्माण केले आणि 1,000 पेक्षा अधिक महिला-नेतृत्वाखालील उद्योगांना समर्थन दिले आहे. यासाठी 6,200 पेक्षा अधिक परिवर्तन मार्गदर्शक यांचे मार्गदर्शन उपलब्ध आहे.

एकत्रितपणे हे उपक्रम सिद्ध करतात की भारतातील डिजिटल समावेशन केवळ उपकरणे आणि माहिती पुरवण्यापुरते मर्यादित नाही, तर क्षमता निर्माण, संधी निर्माण आणि प्रत्येक गाव व शहरापर्यंत विकास पोहोचवण्याबद्दल आहे. जोडणी, कौशल्य विकास, डिजिटल मंच आणि स्टार्टअप समर्थन यांची सांगड घालून भारत व्यापक प्रगती साधणारी समावेशक डिजिटल परिसंस्था निर्माण करत आहे आणि न्याय्य नवोपक्रमासाठी जागतिक आदर्श बनत आहे.

निष्कर्ष

गेल्या दशकात भारतातील डिजिटल परिवर्तनामुळे तंत्रज्ञान, शासन, शिक्षण आणि आर्थिक संधींमध्ये प्रवेशाची रचना मूलभूतपणे बदलली आहे. सार्वत्रिक जोडणी, मजबूत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि प्रगत संगणकीय क्षमतेच्या संयोगामुळे शहरी, ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील नागरिकांना देशाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्याची अधिक संधी मिळाली आहे. सीएससी, पीएमजीदीशा, पीएम- वाणी तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समुदाय आणि एसटीईएम क्षेत्रातील महिलांसाठीच्या लक्षित उपक्रमांमुळे जोडणीचे रूपांतर प्रत्यक्ष सामाजिक-आर्थिक परिणामांमध्ये झाले आहे, ज्यामुळे व्यक्ती सशक्त होत आहेत आणि स्थानिक नवोपक्रम परिसंस्था मजबूत होत आहेत.

याचबरोबर युवक, स्टार्टअप आणि डीप-टेक क्षेत्रांवर दिलेला भर देखील महत्त्वाचा आहे, ज्यामुळे डिजिटल समावेशन केवळ प्रवेशापुरते मर्यादित न राहता कौशल्य, उद्योजकता आणि उच्च-मूल्य रोजगारासाठी मार्ग तयार होतात. विविध भौगोलिक भागांमध्ये शिक्षण, कौशल्य विकास, नवोपक्रम आणि उद्योजकता यांचे एकत्रीकरण करून भारत डिजिटल दरी कमी करत आहे आणि समावेशक वाढ, समान संधी आणि सक्षम ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था निर्माण करत आहे. बहुस्तरीय या दृष्टिकोनामुळे डिजिटल युगात दीर्घकालीन सक्षमीकरणाची पायाभरणी होत असून कोणताही नागरिक मागे राहणार नाही याची खात्री केली जात आहे.

संदर्भ

पत्रसूचना कार्यालय

• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=157310&NoteId=157310&ModuleId=3&reg=44&lang=1

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2118200&reg=3&lang=2

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2225881&reg=3&lang=2

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2205048&lang=1&reg=3

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2201437&reg=3&lang=2

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2226552&reg=3&lang=1

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2226475&reg=3&lang=2

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2204761&reg=3&lang=1

• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2201552&reg=6&lang=1

• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2220140&reg=3&lang=2

• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=157282&ModuleId=3&reg=3&lang=1 

• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=156978&ModuleId=3&reg=3&lang=1

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2227066&reg=3&lang=2

• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2011283

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2210211&reg=3&lang=2

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2223772&reg=3&lang=1

• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2123137&reg=3&lang=2

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2220329&reg=3&lang=2 

• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2123137&reg=3&lang=2

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2151361&reg=3&lang=2

• https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2026/jan/doc202611749801.pdf  

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2198211&reg=3&lang=2

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2151361&reg=3&lang=2

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1814698&reg=3&lang=2

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2210230&reg=6&lang=1

• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2223772

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2197426&reg=3&lang=1

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2170340&reg=3&lang=2

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1885365&reg=3&lang=2

Others

• https://www.npci.org.in/product/upi/product-statistics

• https://www.digilocker.gov.in/ 

• https://eparlib.sansad.in/bitstream/123456789/2998343/1/AU1768_Bjvb5o.pdf

• https://dst.gov.in/programmes-innitiatives

• https://www.csc.gov.in/

• https://x.com/mygovindia/status/2019820282777858131

• https://dfpd.gov.in/WriteReadData/AnnualRecordUploadDocuments/b9c640b8-5889-4ffd-a62d-5b56c5d4f029_Food%20AR%202024-25%20English%20small%20size.pdf

• https://pmwani.gov.in/wani

• https://www.futureskillsprime.in/

• https://dst.gov.in/dsts-key-achievements-during-2024-year-end-review-2024

• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS71_YkDzCB.pdf?source=pqals

• https://swavlambancard.gov.in/

• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU4339_2y0WUi.pdf?source=pqals

• https://eparlib.sansad.in/bitstream/123456789/2998343/1/AU1768_Bjvb5o.pdf

• https://dst.gov.in/programmes-innitiatives

Bridging Digital Divide

***

NitinFulluke / NehaKulkarni / BhaktiSontakke / NitinGaikwad / DineshYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai