नवी दिल्ली,3 मार्च 2026

बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय (एम ओ पी एस डब्ल्यू), पर्शियन आखातामधील, नुकत्याच उद्भवलेल्या आणि बदलत्या सागरी सुरक्षा परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. या क्षेत्रात कार्यरत असलेली भारतीय ध्वजधारक जहाजे आणि भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेसाठी मंत्रालयाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक कडक केल्या आहेत.

केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी आज एका आढावा बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. या बैठकीत पर्शियन आखातामधील सध्याच्या सुरक्षा विषयक वातावरणाचे मूल्यांकन करण्यात आले आणि भारतीय सागरी मालमत्ता तसेच कर्मचाऱ्यांवर या परिस्थितीमुळे होणाऱ्या परिणामांची तपासणी करण्यात आली.

बैठकीदरम्यान, नौवहन महासंचालकांनी मंत्र्यांना या क्षेत्रातील सद्यस्थिती आणि तेथील भारतीय ध्वजधारी जहाजे, तसेच खलाशांच्या सद्यस्थितीबद्दल माहिती दिली.

बैठकीनंतर बोलताना केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल म्हणाले, "आम्ही बदलत्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत. आपल्या खलाशांची सुरक्षा आणि कल्याण तसेच आपल्या सागरी मालमत्तेची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही सर्व आवश्यक प्रतिबंधात्मक, देखरेख आणि समन्वय यंत्रणा सक्रिय केल्या आहेत. आम्ही संबंधित राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सतत संपर्कात आहोत आणि उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीला त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी सज्ज आहोत."

पर्शियन आखात, हॉर्मुझची सामुद्रधुनी, ओमानचे आखात आणि लगतच्या सागरी क्षेत्रांमध्ये होत असलेले क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून निर्माण होणारे धोके आणि इतर सुरक्षाविषयक चिंता लक्षात घेता, मंत्रालयाने नौवहन महासंचालनालयाच्या (डीजीएस) माध्यमातून भारतीय खलाशी आणि भारतीय जहाजांवरील देखरेख तसेच सुरक्षा अधिक तीव्र केली आहे.

मंत्रालयाने डीजीएस मार्फत भारतीय ध्वजधारक जहाजांचे 'रिअल-टाइम ट्रॅकिंग' (त्या त्या वेळची नेमकी सद्यस्थिती) सुरू केले असून, त्यांच्या अहवाल देण्याच्या वारंवारतेत वाढ केली आहे. तसेच 'MMDAC DGComm' या सागरी मोबाइल / विदा किंवा संपर्क सेवा नियंत्रित करणाऱ्या केंद्राद्वारे चोवीस तास देखरेख (मॉनिटरिंग) प्रस्थापित केली आहे. जहाजे, मालक आणि व्यवस्थापकांसाठी अनिवार्य रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल (अनिवार्य अहवाल सादरीकरण प्रक्रिया) देखील लागू करण्यात आले आहेत.

भारतीय नौदल, परराष्ट्र मंत्रालय, 'इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रिजन' (IFC-IOR) हे भारतीय महासागर क्षेत्रीय माहिती संलयन केंद्र, 'मेरिटाइम रेस्क्यू कोर्डिनेशन सेंटर' (MRCC) हे  सागरी बचाव समन्वय केंद्र आणि परदेशातील भारतीय दूतावासांशी जवळचा समन्वय राखला जात आहे. जहाज कंपन्या आणि भरती व प्लेसमेंट सेवा परवानाधारकांना (RPSL) कर्मचाऱ्यांच्या तैनातीबाबत खबरदारी घेण्याचा आणि खलाशी तसेच त्यांच्या कुटुंबांशी नियमित संपर्कात राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

खलाशांची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी संचालनालय, IFC-IOR आणि इतर संस्थांमध्ये घनिष्ठ समन्वय आहे. युद्धग्रस्त खलाशी आणि त्यांच्या कुटुंबांना सर्व आवश्यक आधार आणि मदत पुरवली जात आहे.

वेळेवर समन्वय साधण्यासाठी, उदयोन्मुख परिस्थितींना त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी आणि भारतीय खलाशांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना त्वरित मदत करण्यासाठी एक समर्पित जलद प्रतिसाद पथक स्थापन करण्यात आले आहे. खलाशांच्या कुटुंबीयांकरिता हेल्पलाइन क्रमांक देखील सुरू करण्यात आले असून ते RPSL द्वारे खलाशांच्या कुटुंबियांपर्यंत पोहोचवण्यात आले आहेत. 

सर्व संबंधित घटकांना अधिक दक्षता बाळगण्याचा आणि प्रत्येक प्रवासासाठी विशिष्ट जोखीम मूल्यांकन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. या प्रदेशात कार्यरत असलेल्या जहाजांना वाढीव सुरक्षा दक्षता बाळगण्याचे आणि ब्रिज वॉच राखण्याचे, सतत संवादाची तयारी सुनिश्चित करण्याचे तसेच संशयास्पद हालचालींची त्वरित तक्रार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सरकारच्या वचनबद्धतेची पुष्टी करताना, सर्वानंद सोनोवाल म्हणाले, "भारत आपल्या खलाशांच्या आणि सागरी भागधारकांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. भारतीय जहाजे आणि कर्मचाऱ्यांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व कार्यकारी, राजनैतिक आणि मानवतावादी सहाय्य देण्यासाठी मंत्रालय सज्ज आहे. भारताच्या सागरी हितांचे रक्षण करण्यासाठी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय भागधारकांशी सक्रिय समन्वय जारी राहील’’.

निलीमा चितळे/आशुतोष सावे/श्रद्धा मुखेडकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai