नवी दिल्‍ली, 25 फेब्रुवारी 2026

 

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने 150 कोटी आणि त्याहून अधिक मूल्याच्या केंद्रीय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अनिवार्य देखरेखीसाठी PAIMANA (Project Assessment, Infrastructure Monitoring & Analytics for Nation-building) हे नवीन वेब-आधारित पोर्टल कार्यान्वित केले आहे. पूर्वीच्या OCMS-2006 (Online Computerized Monitoring system) च्या जागी या पोर्टलचा वापर सुरू केला आहे.

“वन डेटा, वन एन्ट्री” या तत्त्वानुसार, PAIMANA हे एपीआय द्वारे डीपीआयआयटी च्या IPMP/IIG-PMG (Integrated Project Monitoring Portal) शी जोडले गेले आहे, ज्यामुळे केंद्रीय मंत्रालये/विभागांनी IPMP वर नोंदवलेली माहिती आपोआप  उपलब्ध होते. या एकत्रीकरणामुळे माहितीची मॅन्युअल नोंद करण्याचे काम लक्षणीयरीत्या कमी झाले असून, PAIMANA वरील सुमारे 60 टक्के प्रकल्प स्वयंचलितपणे अपडेट होत आहेत. हे पाऊल भारत सरकारद्वारे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या प्रमाणित आणि कार्यक्षम देखरेखीसाठी उपयुक्त ठरत आहे.

PAIMANA पोर्टल पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय भांडार  म्हणून कार्य करते, जे वेब-द्वारे व्युत्पन्न केलेले विश्लेषणात्मक अहवाल  प्रदान करते आणि डेटाची अचूकता तसेच कार्यात्मक कार्यक्षमता वाढवते. या पोर्टलच्या मुख्य वैशिष्ट्यांमध्ये प्रगत डेटा विश्लेषण, भूमिका-आधारित वापरकर्ता प्रवेश, परस्परसंवादी डॅशबोर्ड, अहवाल आणि क्वेरी मॉड्यूल्स, आणि डेटा मधील त्रुटी ओळखण्यासाठी 'रिव्ह्यू केसेस' यांचा समावेश आहे; ज्यामुळे डेटाची गुणवत्ता सुधारण्यास आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत होते.

PAIMANA कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया 20 हून अधिक केंद्रीय मंत्रालये/विभाग, DEA आणि DPIIT यांच्याशी व्यापक समन्वयाने पूर्ण करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रकल्पांचे मॅपिंग, डेटा मायग्रेशन, विश्लेषण आणि प्रमाणीकरण  यांचा समावेश आहे.

या पोर्टलचा वापर सुरू केल्यानंतर , IPMP डेटाबेसच्या सर्वसमावेशक डेटा शुद्धीकरणाचे  काम सुरू आहे. त्यासोबतच अधिक भागधारकांना जोडून घेण्याचे आणि जुन्या (legacy) तसेच नवीन मंजूर झालेल्या प्रकल्पांचा समावेश करण्याचे सतत प्रयत्न केले जात आहेत. सद्यस्थितीत, 1702 सुरू असलेले पायाभूत सुविधा प्रकल्प PAIMANA पोर्टलवर समाविष्ट करण्यात आले असून, उर्वरित भागधारक आणि प्रकल्पांना जोडण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

प्रमुख मुद्दे

• जानेवारी 2026 पर्यंत, 1702 विद्यमान पायाभूत सुविधा प्रकल्प, ज्यांची सुधारित किंमत 39.25 लाख कोटी रुपये आहे, 17 केंद्रीय मंत्रालये/विभागांतर्गत PAIMANA पोर्टलवर नोंदवले गेले आहेत. या महिन्यात 3 प्रकल्प कार्यान्वित झाले आणि 203 अतिरिक्त प्रकल्प PAIMANA च्या देखरेखीखाली आणले गेले
• या प्रकल्पांवर जानेवारी 2026 पर्यंत झालेला एकूण संचित खर्च  20.02 लाख कोटी रुपये इतका आहे.
• सुरू असलेल्या एकूण 1702 प्रकल्पांपैकी 645 (~38%) प्रकल्पांनी 80% पेक्षा जास्त भौतिक प्रगती  साधली आहे, तर 240 (~14%) प्रकल्पांनी 80% आर्थिक पूर्तता  पार केली आहे. हे दर्शवते की प्रकल्पांचा एक मोठा भाग अंमलबजावणीच्या प्रगत टप्प्यावर आहे.
• वाहतूक आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात (DEA च्या हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्टनुसार) सर्वाधिक प्रकल्प (1180 प्रकल्प) असून, त्यांची सुधारित अंदाजित किंमत 20.65 लाख कोटी रुपये आहे. हे कनेक्टिव्हिटीवर आधारित पायाभूत सुविधांच्या वाढीला दिलेले प्राधान्य अधोरेखित करते.
• सध्या सुरू असलेल्या 1,702 पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये 695 मेगा प्रकल्पांचा (ज्यांची किंमत 1,000 कोटी आणि त्याहून अधिक आहे) समावेश आहे, ज्यांची सुधारित किंमत 29 लाख कोटी रुपये आहे. तसेच, 1,007 मोठे प्रकल्प (ज्यांची किंमत 150 कोटी ते 1,000 कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे) असून त्यांचे एकूण मूल्य 4.72 लाख कोटी रुपये आहे.
• जानेवारी 2026 पर्यंत, अंमलबजावणी अंतर्गत असलेल्या 1,702 प्रकल्पांवर झालेला एकूण संचित खर्च  20.02 लाख कोटी रुपये इतका आहे, जो सुधारित प्रकल्प खर्चाच्या अंदाजे 51.01 टक्के आहे.

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची मंत्रालय/विभागनिहाय प्रगती

• रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालया अंतर्गत सर्वाधिक, म्हणजेच 863 प्रकल्प (50%) असून, एकूण प्रकल्प खर्चात त्यांचा वाटा 8.1 लाख कोटी रुपये (20%) इतका आहे, जो राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा विकासातील त्याची मध्यवर्ती भूमिका अधोरेखित करतो.
• रेल्वे मंत्रालय 249 प्रकल्प (15%) राबवते, आणि एकूण प्रकल्प खर्चात त्याचा वाटा सर्वाधिक, म्हणजेच 8.5 लाख कोटी रुपये (22%) इतका आहे.
• कोळसा मंत्रालय 126 प्रकल्प (7%) राबवते, ज्याचा एकूण प्रकल्प खर्च 2.14 लाख कोटी रुपये (6%) इतका आहे.
• पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, गृहनिर्माण आणि नगर विकास मंत्रालय आणि जलसंपदा, नदी विकास आणि जीआर विभाग 110, 102, 56 आणि 47 प्रकल्प राबवत आहेत.
• उर्वरित 3.98 लाख कोटी रुपये (10%) खर्चाचे 149 प्रकल्प (9%), उच्च शिक्षण, नागरी विमान वाहतूक, पोलाद, दूरसंचार, कामगार आणि रोजगार, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, खाण, डीपीआयआयटी आणि क्रीडा यासह विविध मंत्रालये/विभागांमध्ये वितरित करण्यात आले आहेत. (परिशिष्ट I पहा)

क्षेत्रनिहाय (डीईएच्या पायाभूत सुविधांच्या सुसंगत मास्टर लिस्टनुसार) पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची प्रगती

• 1180 प्रकल्पांमध्ये (एकूण प्रकल्पांच्या 69 %) एकूण सुधारित प्रकल्प खर्चाच्या (₹20.65 लाख कोटी) 53% वाटा वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स या प्रमुख क्षेत्रांचा असून, तो आर्थिक एकत्रीकरण आणि लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमतेमधील रस्ते आणि महामार्ग, रेल्वे, विमान वाहतूक, शहरी सार्वजनिक वाहतूक, जहाजबांधणी आणि अंतर्देशीय जलमार्गांची मध्यवर्ती भूमिका अधोरेखित करतो.
• त्याखालोखाल, 218 प्रकल्पांमधील एकूण सुधारित खर्चाच्या 28% (₹10.84 लाख कोटी) सह ऊर्जा क्षेत्र आहे.
• 14 प्रकल्पांमध्ये 2.74 लाख कोटी (7%) रुपये प्रकल्प खर्च असलेल्या, दळणवळण पायाभूत सुविधा या, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्याच्या उद्देशाने केलेला लक्ष्यित हस्तक्षेप दर्शवतात.
• 70 प्रकल्पांमध्ये पाणी आणि स्वच्छता प्रकल्पांचा वाटा 2.03 लाख कोटी रुपये (5%) असून, यामधून आवश्यक शहरी सेवांवर सातत्याने लक्ष केंद्रित केले जात असल्याचे अधोरेखित होते.
• 'इतर' अंतर्गत वर्गीकृत केलेले 146 प्रकल्पांमधील 2.18 लाख कोटी रुपये (5%) खर्चाचे प्रकल्प, वैविध्य दर्शवत असून, ते कोळसा, पोलाद, धातू आणि खाणकाम या क्षेत्रात आहेत.

(परिशिष्ट II पहा)

पूर्ण झालेले प्रकल्प आणि नवीन भर

• जानेवारी 2026 मध्ये, रेल्वे, ऊर्जा, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील प्रमुख मालमत्तांसह 3 प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले.
• जानेवारी 2026 मध्ये, 203 अतिरिक्त प्रकल्प पीएआयएमएएनए च्या देखरेखीखाली आणण्यात आले.

 

प्रसिद्धी पत्रकाची पुढील तारीख: फेब्रुवारी 2026 चा फ्लॅश रिपोर्ट 25 मार्च 2026 रोजी प्रसिद्ध केला जाईल.

टीप: प्रसिद्धी पत्रकात केंद्रीय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरील (जानेवारी 2026) सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या फ्लॅश रिपोर्ट (जानेवारी 2026) मधील ठळक मुद्द्यांचा समावेश असून, तो https://www.ipm.mospi.gov.in/ येथे, अथवा क्यूआर कोडद्वारे उपलब्ध आहे.

Annexure I

Ministry/ Departments-wise progress of Central Sector Infrastructure Projects

 

Annexure II

Sector-wise (as per DEA’s Harmonized Master List of Infrastructure) progress of Central Sector Infrastructure Projects

 

 

* * *

सुषमा काणे/शैलेश पाटील/राजश्री आगाशे/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2232826) अभ्यागत कक्ष : 10