नवी दिल्ली, 23 फेब्रुवारी 2026

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज गुणवत्ता हा भारताच्या उत्पादन आणि निर्यात परिसंस्थेचा परिभाषित मंत्र बनला पाहिजे यावर भर दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा "शून्य दोष, शून्य परिणाम" हा दृष्टिकोन अमृत कालमध्ये भारताच्या विकास कथेचा आधारस्तंभ म्हणून काम करेल असे प्रतिपादन केले. पंतप्रधानांच्या विकसित भारत 2047 च्या दृष्टिकोनाशी या उपक्रमाचे संरेखन करताना, मंत्री म्हणाले की 2047 पर्यंत 30-35 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याची भारताची महत्त्वाकांक्षा तीन स्तंभांवर आधारित आहे - शून्य दोष (गुणवत्ता), शून्य परिणाम (शाश्वतता) आणि समान संधी (समावेशकता).

उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग ( डीपीआयआयटी) द्वारे भारतीय गुणवत्ता परिषदेच्या  (क्यूसीआय) सहकार्याने  आयोजित पहिल्या राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषदेला आभासी पद्धतीने संबोधित करताना गोयल यांनी  अधोरेखित केले की कोणताही देश केवळ ग्राहक म्हणून प्रगती करू शकत नाही; त्याने स्वतःला उच्च दर्जाच्या वस्तू आणि सेवांचा जागतिक स्तरावरील मान्यताप्राप्त उत्पादक म्हणून स्थापित केले पाहिजे. ब्रँड इंडियाने गुणवत्ता, विश्वासार्हता आणि भरोसा यांचे समर्थन केले पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला. गेल्या चार वर्षांपासून भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि पुढील दोन ते अडीच वर्षांत तिसरी सर्वात मोठी जीडीपी बनण्यास सज्ज आहे हे लक्षात घेऊन ते म्हणाले की देशाचे 2 ट्रिलियन डॉलर्सचे निर्यात लक्ष्य - ज्यात पुढील सहा ते सात वर्षांत 1 ट्रिलियन डॉलर्सचा माल आणि 1 ट्रिलियन डॉलर्सच्या सेवांचा समावेश आहे - केवळ  गुणवत्ता मानकांद्वारेच साध्य केले जाऊ शकते.

भारताच्या वाढत्या व्यापारी व्याप्तीवर प्रकाश टाकताना गोयल म्हणाले की, गेल्या तीन ते साडेतीन वर्षांत 38 विकसित देशांसोबतच्या नऊ मुक्त व्यापार करारांना अंतिम स्वरूप मिळाले आहे जे आता जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या आणि व्यापाराच्या जवळजवळ दोन तृतीयांश भाग व्यापतात. भारतीय उत्पादने सातत्याने सर्वोच्च जागतिक मानके पूर्ण करत राहिल्यास हे करार कापड, चामडे, पादत्राणे आणि औषधनिर्माण यासारख्या क्षेत्रात नवीन संधी खुल्या करतील असे त्यांनी नमूद केले.

गोयल यांनी आश्वासन दिले की उच्च दर्जाच्या चाचणी पायाभूत सुविधा स्थापन करण्यासाठी निधीची अडचण राहणार नाही. जागतिक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय मानके पूर्ण करण्यासाठी सरकारी मदत विशेषतः सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना फायदेशीर ठरेल असे त्यांनी सांगितले.

सुषमा काणे/नंदिनी मथुरे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2231870) अभ्यागत कक्ष : 17