इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
व्यापक वापरासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वसनीय डेटा, नैतिक शासन आणि सार्वजनिक दायित्वावर आधारित असायला हवी .महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
अन्न सुरक्षा आणि हवामान लवचिकता मजबूत करण्यासाठी एआय-संचालित उपायांचे धोरणकर्त्यांकडून आवाहन
भारतात कृषी क्षेत्रात एआयचा वापर जागतिक स्तरावर अनुभवाचा महत्वपूर्ण प्रसार करू शकतो
कृषी क्षेत्रात एआयच्या यशासाठी समावेशक डिझाइन आणि लिंग समानता आवश्यक आहे.
Posted On:
20 FEB 2026 2:04PM by PIB Mumbai
इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 चा भाग म्हणून, "एआय मीट्स अॅग्रीकल्चर: बिल्डिंग फूड सिक्युरिटी अँड क्लायमेट रेझिलियन्स" या सत्रात धोरणकर्ते, विकास संस्था, संशोधक आणि डिजिटल नवोन्मेषक यांनी एकत्र येऊन कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृषी व्यवस्थेत कशा प्रकारे परिवर्तन घडवू शकते, अन्न सुरक्षा मजबूत करू शकते आणि मोठ्या प्रमाणात हवामान लवचिकता वाढवू शकते यावर विचारमंथन करण्यात आले. या सत्रात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे बीजभाषण झाले. त्यानंतर भारत सरकार, जागतिक बँक समूह , संशोधन संस्था आणि नवोन्मेष परिसंस्थेच्या प्रतिनिधींबरोबर उच्चस्तरीय पॅनेल चर्चा झाली.
आपल्या भाषणात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधोरेखित केले की आज कृषी क्षेत्रासमोर अस्थिर हवामान , आर्थिक स्थिरता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित आव्हाने आहेत. "जगभरात, अन्न व्यवस्था तणावाखाली आहेत, हवामानातील अस्थिरता तीव्र होत आहे, पाण्याची पातळी कमी होत आहे, मातीची गुणवत्ता ढासळत आहे, पुरवठा साखळ्या नाजूक आहेत आणि जागतिक बाजार अनिश्चित आहे. विकसनशील देशांसाठी, शेती हे केवळ अर्थकारण नाही, तर उपजीविका, सामाजिक स्थैर्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा आधार आहे. भारताला याची जाणीव आहे आणि म्हणूनच डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि जबाबदार एआयला भारताने राष्ट्रीय विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे," असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले की, भारताचे एआय मिशन म्हणजे पारदर्शकता, समावेशकता आणि मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आहे . शेती या एआय मिशनच्या केंद्रस्थानी असली पाहिजे, कारण आज किमान पन्नास कोटी भारतीय प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहेत. छोट्या शेतकऱ्यांसाठी शेती आव्हानात्मक असू शकते, एआय आधारित प्लॅटफॉर्म स्थानिक हवामानाचा अंदाज, कीटकांच्या प्रादुर्भावाचा आगाऊ इशारा , अचूक सिंचन आणि खत मार्गदर्शन, पारदर्शक पुरवठा-साखळी आणि रिअल-टाइम बाजार भाव माहिती देऊ शकतो. "एआय ही जादू नाही, तो विश्वसनीय डेटा, नैतिक शासन आणि सार्वजनिक दायित्वावर आधारित असायला हवा , अन्यथा व्यापक स्तरावर वापर शक्य होणार नाही," असे त्यांनी नमूद केले.
केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सचिव देवेश चतुर्वेदी यांनी शेतीसाठी सुसंगत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबत केंद्राच्या प्रयत्नांची रूपरेषा मांडली. एकत्रित एआय-संचालित प्लॅटफॉर्ममागील कल्पना स्पष्ट करताना त्यांनी नमूद केले की, "संपूर्ण कल्पना अशी होती की एकदा आपल्याकडे ही एआय-आधारित प्रणाली अंमलात आली की, आपल्याकडे वेगवेगळ्या अनुप्रयोगांसाठी आणि वेगवेगळ्या सूचनांसाठी एका बटणाच्या क्लिकवर किंवा कदाचित फक्त आवाजाद्वारे एकच प्लॅटफॉर्म असेल. "शेतकरी आयडी आणि एकात्मिक डेटासेट्सद्वारे तयार केलेल्या सूचनांवर भर देत सचिव पुढे म्हणाले, "शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त नसलेला सामान्य डेटा उपलब्ध करण्याऐवजी, महाविस्तार सारख्या प्लॅटफॉर्मबरोबर या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या एकत्रीकरणावर आधारित विशिष्ट डेटा शेतकऱ्यासाठी उपलब्ध होईल."
जागतिक विकासाचा दृष्टिकोन मांडताना, जागतिक बँक गट, दक्षिण आशिया प्रदेश, उपाध्यक्ष, जोहान्स झुट यांनी शेतीमधील एआय म्हणजे जगभरातील लघु-भूधारकांसाठी एक परिवर्तनकारी क्षण आहे, असे वर्णन केले. "शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये कसा पाठिंबा द्यायचा यामध्ये आपण एका मोठ्या क्रांतीच्या उंबरठ्यावर आहोत," असे त्यांनी नमूद केले. सरकारांच्या मूलभूत भूमिकेवर भर देताना त्यांनी नमूद केले की सरकारच्या जबाबदाऱ्या प्रामुख्याने इमारतीच्या पायाप्रमाणे आहेत - एआयचे प्रशासन, इंटरऑपरेबिलिटी, शिक्षण प्रणालींमध्ये डिजिटल सेवांच्या वापरात योग्य कौशल्य समाविष्ट आहे याची खात्री करणे. भारताच्या नेतृत्व क्षमतेवर प्रकाश टाकत ते पुढे म्हणाले, "जर भारतातील शेती पातळीवर एआय प्रभावीपणे काम करू शकले तर त्यामुळे जगभरातील इतर देशांसाठी आपोआप मोठ्या प्रमाणात शिक्षण उपलब्ध होईल.”
एम. एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशनच्या अध्यक्षा डॉ. सौम्या स्वामिनाथन यांनी शेतीमध्ये एआयच्या यशासाठी समावेशक डिझाइन आणि लिंग समानता केंद्रस्थानी असल्याचे सांगितले. "कोणतेही तंत्रज्ञान केवळ गरीब, श्रीमंत किंवा महिलांसाठी अनुकूल नसते, तर आपण त्या तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करतो यावर अवलंबून असते," असे त्या म्हणाल्या. वगळण्याविरुद्ध सावधगिरीचा इशारा देत त्यांनी नमूद केले की अल्गोरिदम हे त्याचा आधार असलेल्या डेटाइतकेच चांगले असतात. महिला शेतकरी आणि उपेक्षित गट मागे राहू नयेत याची खात्री करण्याची गरज यामुळे अधोरेखित होते.
शिक्षणात तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देणाऱ्या एकस्टेप फाउंडेशनचे सह-संस्थापक आणि सीईओ शंकर मारुवाडा यांनी खुल्या डिजिटल परिसंस्था आणि सहयोगी नवोन्मेषाचे महत्त्व अधोरेखित केले. भूतकाळातील कृषी क्रांतींशी समांतरता दर्शवत त्यांनी नमूद केले की, "'हवेतून भाकरी बाहेर काढणे' म्हणजे आता डेटामधून बुद्धिमत्ता काढणे आणि ती शेतकऱ्यांना प्रदान करणे होय." इंटरऑपरेबिलिटीवर भर देत, त्यांनी पुढे म्हटले की डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी जे काम करते ते आता एआय - ओपन, इंटरऑपरेबल सिस्टीमवर लागू केले पाहिजे जे नेटवर्कसारखे काम करतात आणि सायलेड प्लॅटफॉर्मसारखे नाही.
या पॅनेल चर्चेत महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी देखील उपस्थित होते, त्यांनी विविध कृषी-हवामान प्रदेशांमधील लघुधारकांसाठी एआय साधने व्यावहारिक आणि विश्वासार्ह आहेत याची खात्री करण्यासाठी विश्वासार्ह डेटासेट, बहुभाषिक सुलभता, मजबूत प्रशासन चौकट आणि विकास भागीदारीचे महत्त्व नमूद केले.
एकत्रितपणे, या सत्राने एका सामायिक अत्यावश्यकतेवर भर दिला: शेतीमधील एआयने प्रात्यक्षिक किंवा पथदर्शी प्रकल्पांच्या पलीकडे जाऊन सर्वसमावेशक, सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे स्वरूप घेतले पाहिजे ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अति-स्थानिक सल्लागार, भविष्यसूचक हवामान अंतर्दृष्टी आणि सुधारित बाजार आणि पुरवठा साखळी बुद्धिमत्ता मिळेल. वक्त्यांनी पुष्टी केली की अन्न सुरक्षा, हवामान लवचिकता आणि एआय प्रशासन एकमेकांशी जोडलेले आहेत आणि जबाबदार, लोकसंख्या-प्रमाणातील एआय तैनाती भारतातील तंत्रज्ञान-नेतृत्वाखालील कृषी परिवर्तनाचे भविष्य परिभाषित करेल.
***
शैलेश पाटील/सुषमा काणे/नंदिनी मथुरे/परशुराम कोर
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(Release ID: 2230852)
अभ्यागत कक्ष : 17