ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਯੂਐਮ) ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2026 ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸਰੋ/ਆਈਏਆਰਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2025) ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10,207, 1,832 ਅਤੇ 259 ਰਹੀ । ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2025) ਦੌਰਾਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ/ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 22 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 26ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 96 ਰਾਹੀਂ, ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ:

• ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।

• ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੋਡ (ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ/ਇਨ-ਸੀਟੂ (ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ/ਐਕਸ-ਸੀਟੂ (ਖੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ) ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ/ਚਾਰਾ, ਆਦਿ) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

• ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ।

• ਛੋਟੇ/ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐੱਚਸੀਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ-ਮੁਕਤ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

• ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

• ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ "ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ" (PPF) ਬਣਾਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੋਡਲ/ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ।

• ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਉਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

• ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਆਈਈਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਰਾਜ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪਣਗੇ।

****

ਵੀਐਮ/ਜੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇ/ਬਲਜੀਤ