नवी दिल्‍ली, 16 फेब्रुवारी 2026

 

आंतरराष्ट्रीय धरण सुरक्षा परिषद 2026 चे उदघाटन 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी झाले, यामध्ये परिषदेच्या चर्चेसाठी धोरणात्मक संदर्भ निश्चित करणारी तांत्रिक आणि औद्योगिक सत्रे व्यापक चर्चा आणि ज्ञानाच्या देवाणघेवाणीनंतर यशस्वीपणे संपन्न झाली.

परिषदेच्या पहिल्या दिवशी केंद्रसरकारचे वरिष्ठ नेते, नियामक, आंतरराष्ट्रीय तज्ञ आणि अभ्यासक सहभागी झाले होते, यावेळी झालेल्या चर्चेत त्यांनी धरण सुरक्षा कायदा 2021 आणि धरण पुनर्वसन आणि सुधारणा प्रकल्प अंतर्गत भारताच्या प्रगत धरण सुरक्षा चौकटीवर भर दिला. या चर्चासत्रांमध्ये देशातील धरण सुरक्षा प्रशासन मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्राधान्यक्रम म्हणून हवामान बदल लवचिकता, संपूर्ण जलाशय व्यवस्थापनाचे समन्वित संचालन आणि संस्थात्मक क्षमता निर्मिती यावर प्रकाश टाकण्यात आला.

   

परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी सखोल तांत्रिक आणि औद्योगिक सत्रे आयोजित करण्यात आली होती, यामध्ये धरण पुनर्वसन, गाळ व्यवस्थापन, जोखीम-माहितीपूर्ण मूल्यांकन आणि हवामान लवचिकता यामधील जागतिक आणि राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतींवर विचारविनिमय करण्यात आला. शासकीय संस्था, आंतरराष्ट्रीय संघटना, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योगक्षेत्रातील तज्ञांनी जुन्या होत चाललेल्या जलसंपत्तीची सुरक्षितता आणि शाश्वतता मजबूत करण्यासाठी तथ्यावर आधारित दृष्टिकोन आणि प्रत्यक्ष पडताळणीवर आधारित उपाययोजना मांडल्या.

भारतातील 85 टक्क्यांहून अधिक धरणे मातीची असल्याने, पातळीपेक्षा जास्त पाण्यामुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी नाविन्यपूर्ण आणि किफायतशीर संरक्षक उपाय करण्याची तातडीने गरज आहे, असे परिषदेतील शिफारशी सादर करताना सुबोध यादव यांनी सांगितले.

  

अंमलबजावणीयोग्य आपत्कालीन कृती योजनांच्या माध्यमातून आपत्कालीन सज्जता अधिक दृढ करण्यावर तसेच आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाशी समन्वय साधण्यावर त्यांनी भर दिला. यासंदर्भात त्यांनी अद्ययावत आपत्कालीन कृती योजना, देखभाल आणि  संचालन मार्गदर्शक सूचना, पूर मैदान क्षेत्रीकरण, जलप्रवाह अंदाज प्रणाली आणि पूर पूर्वसूचना प्रणाली यांसारख्या अवसंरचनात्मक उपाययोजनांची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे सांगितले. याशिवाय धरण पुनर्वसनासाठी पद्धतशीर, डेटा आधारित दृष्टीकोनाची गरज असून रिमोट सेन्सिंगचा वापर करुन शाश्वत जलाशय गाळ व्यवस्थापन, महसूल-तटस्थ मॉडेल्सद्वारे गाळ काढणे आणि खोदलेल्या पदार्थांच्या व्यावसायिक वापरासाठी उद्योगांना समाविष्ट करून संशोधनाची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.

  

दोन दिवसांच्या परिषदेवर विचारमंथन करताना,जलशक्ती मंत्रालयाचे राज्यमंत्री व्ही. सोमन्ना यांनी आपल्या समारोपीय भाषणात धरण सुरक्षा, जोखीम कमी करणे, हवामान लवचिकता आणि कार्यात्मक उत्कृष्टता यावरील चर्चासत्रांवर प्रकाश टाकला तसेच "धरण हे सार्वजनिक विश्वासाचे प्रतीक आहे" आणि सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे याचा पुनरुच्चार केला.

आयसीडीएस 2026 या परिषदेत झालेली ज्ञानाची देवाणघेवाण, निर्माण झालेली भागीदारी आणि भक्कम वचनबद्धतेसह भारताला सुरक्षित धरणे आणि अधिक लवचिक जल भविष्याकडे नेतील या दृढ पुनरुच्चाराने समारोप सत्राची सांगता झाली. 

आयसीडीएस 2026 परिषदेत झालेल्या दोन दिवसांच्या चर्चासत्रांमुळे भारतातील धरण सुरक्षा परिसंस्था मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. धरण सुरक्षेची व्याप्ती ही अभियांत्रिकी दृष्टिकोनाच्या पलीकडे असून शासकीय धोरणे, हवामान बदल लवचिकता, तांत्रिक नवोन्मेष, माहिती आधारित निर्णय आणि सामुदायिक सज्जता यासर्वांशी निगडित आहे याचा पुनरुच्चार या परिषदेत करण्यात आला. 

  

 

* * *

निलिमा चितळे/भक्‍ती सोनटक्‍के/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2228731) अभ्यागत कक्ष : 17