ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ, ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਰੂਲਜਡ 2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗ-।।। ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਕਿਊਰੇਟਿਡ ਕੰਟੈਂਟ (ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ) ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

ਇਸ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 5 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ OTT ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ, 1978 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ-ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਅਧੀਨ ਨਵੰਬਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ (FCU) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, FCU ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿਯਮਾਂ, 1994 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ-ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਲ. ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ ਵਿਵੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼/ਏਕੇ