पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) के अंतर्गत पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) को 2017-18 में एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में अनुमोदित किया गया था और 2022-23 में इसे दो घटकों में पुनर्गठित किया गया, अर्थात् एनईएसआईडीएस (सड़कें) और एनईएसआईडीएस (सड़कों के अलावा अन्य अवसंरचना)। पिछले दो वित्तीय वर्षों, अर्थात् वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 और वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 (31.01.2026 तक) के दौरान एनईएसआईडीएस के तहत कुल 82 परियोजनाओं को 4703.81 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत किया गया है। एनईएसआईडीएस के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार विवरण संलग्न है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने विभिन्न योजनाओं, जिनमें राष्ट्रीय विकास और विकास परियोजनाएं (एनईएसआईडीएस) भी शामिल हैं, के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन परियोजनाओं की नियमित रूप से एमडीओएनईआर, उत्तर पूर्वी परिषद और फील्ड टेक्निकल सपोर्ट यूनिट्स (एफटीएसयू) के अधिकारियों द्वारा निगरानी और निरीक्षण किया जाता है। एमडीओएनईआर की योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए एनईआर की राज्य सरकारों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। एमडीओएनईआर की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए परियोजना गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं/तृतीय पक्ष तकनीकी निरीक्षण एजेंसियों (पीक्यूएम/टीपीटीआई) की स्थापना की गई है।

पूर्वोत्तर राज्यों के राष्ट्रीय एवं माध्यमिक विकास कार्यक्रम (एनईएसआईडीएस - सड़क) के अंतर्गत, संबंधित राज्य सरकार की राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) अपनी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और कमियों के अनुसार सड़कों/पुलों और सहायक अवसंरचना में भौतिक परिसंपत्तियों के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं की सिफारिश करती है। इसी प्रकार, पूर्वोत्तर राज्यों के राष्ट्रीय एवं माध्यमिक विकास कार्यक्रम (ओटीआरआई) के अंतर्गत, संबंधित राज्य सरकार की एसएलईसी अपनी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और कमियों के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जल आपूर्ति, औद्योगिक विकास, खेल, दूरसंचार आदि के लिए अवसंरचना के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं की सिफारिश करती है।

यह जानकारी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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