ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਯੋਜਨਾ

Posted On: 11 FEB 2026 4:08PM by PIB Chandigarh

 (ਕ): ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਯੋਜਨਾ (ਡਬਲਿਊਐੱਲਜੀਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਲਾਘਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਬਾਲਾਘਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਾਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮਰਯਾਦਿਤ ਪਰਸਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮਿਤੀ 24 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਮਪੀਡਬਲਿਊਐੱਲਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

 (ਖ): ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਜੀਓਆਈ) ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ (ਏਆਈਐੱਫ), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ (AMI), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ 'ਤੇ ਸਬ ਮਿਸ਼ਨ (SMAM), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਖਮ ਖੁਰਾਕ ਉਦਯੋਗ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (PMFME) ਆਦਿ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਨਾਲ ਪੈਕਸ/ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (AIF) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ (AMI) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (AIF) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੈਕਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 2+5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2+8 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ (AMI) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:

  • ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ 20% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

  • ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਨੂੰ 3000-3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

  • ਪੈਕਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ 25% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33.33% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ 875 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2333 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 1333.33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2666 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)।

  • ਪੈਕਸ ਲਈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ, ਧਰਮਕਾਂਟਾ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 1/3 (ਵਨ ਥਰਡ) ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਏਕੀਕਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰਨਾ, ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ- ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ- ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

(ਗ): ਪਿੰਡ/ਪੈਕਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਭੰਡਾਰਣ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਗੋਦਾਮਾਂ ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਨਾਜ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਜ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। 

************

ਏਕੇ/ਏਪੀ/ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ


(Release ID: 2226956) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 7