ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਸਸੀਬੀ) ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਐੱਨਪੀਏ ਅਨੁਪਾਤ - ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਲੋਨਸ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ ਐੱਨਪੀਏ - ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ (ਆਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ), ਇਹ 2.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2010-11 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਮੀਖਿਆ (ਏਕਿਊਆਰ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ '4R' ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ-ਐੱਨਪੀਏ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਛਾਣ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਅਤੇ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐੱਨਪੀਏ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐੱਨਪੀਏ ਦਾ ਡੇਟਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 30.9.2025 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਐੱਸਸੀਬੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐੱਨਪੀਏ ਅਨੁਪਾਤ 2.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 2.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 1.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 0.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐੱਨਪੀਏ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਐੱਨਪੀਏ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਗ੍ਰੋਥ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਐੱਨਪੀਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਲਿਪੇਜ ਅਨੁਪਾਤ - ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਡਵਾਂਸਿਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਐੱਨਪੀਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ- ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਲਿਪੇਜ ਅਨੁਪਾਤ ਸੁਧਰ ਕੇ 0.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 1.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

1. ਪੀਐੱਸਬੀ ਰਿਫੌਰਮਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਈਡਬਲਿਯੂਐੱਸ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਅਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਏ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

2. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ "ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ" ਨਾਲ "ਬੈਂਕ/ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ" ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ੍ਰਪਸੀ ਕੋਡ, 2016 (ਆਈਬੀਸੀ) ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ, 13.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੂਲ ਡਿਫਾਲਟ ਵਾਲੀਆਂ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

3. ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਿਅਲ ਐਸੈੱਟ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਇੰਟਰਸਟ ਐਕਟ, 2002 (ਸਰਫੇਸੀ) ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਡੇਟ ਐਂਡ ਬੈਂਕ੍ਰਪਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ: RBI ਨੂੰ ਐਸੈੱਟ ਰਿਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (AICs) ਦੇ ਆਡਿਟ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਕਿਓਰਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਸੈੱਟ ਰਿਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸਰਸਾਈ) ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਿਸੀਟਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

4. ਡੀਆਰਟੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਆਰਟੀਜ਼ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।

5. ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਐੱਨਪੀਏ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਐਸੈੱਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ 'ਫੀਟ-ਆਨ-ਸਟ੍ਰੀਟ' ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।

6. ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ 7.6.2019 ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਐਸੈੱਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਐਸੈੱਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

7. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਭਿੰਨ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਵਰੀ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਡੇਟਸ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ੍ਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ/ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, CIRP ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ IBC ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ  ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

************

ਐੱਨਬੀ/ਏਡੀ/ਏਕੇ

(Release ID: 2225871) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 3