अर्थ मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

देशांतर्गत व्यवहारांसाठी शेड्युल्ड कमर्शियल बँकांच्या सकल थकित कर्जांची(एनपीए) पातळी सप्टेंबर 2025 पर्यंत 2.15% या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचली

Posted On: 09 FEB 2026 7:19PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी 2026

देशांतर्गत कामकाजासाठी श्येडुल्ड कमर्शियल बँकांचे सकल कर्ज आणि आगाऊ रकमेच्या तुलनेत  थकित कर्जाचे(एनपीए) गुणोत्तर मागील आठ आर्थिक वर्षांपासून सतत कमी होत आहे आणि सप्टेंबर 2025 च्या अखेरीस ते 2.15% या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर होते, जे 2010-11 च्या पातळीपेक्षा कमी आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 2015 मध्ये मालमत्ता गुणवत्ता पुनरावलोकन सुरू केले, त्यानंतर सरकारने वाढत्या एनपीए आणि कर्ज थकबाकीच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी 4R धोरण सुरू केले. यामध्ये एनपीए पारदर्शकपणे ओळखणे, स्वच्छ आणि प्रभावी कायदे व प्रक्रियांद्वारे तणावग्रस्त खात्यांमधून मूल्य मिळवणे आणि पुनर्प्राप्ती करणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण करणे आणि बँका व वित्तीय व्यवस्थेत सुधारणा करणे यांचा समावेश होता. या उपक्रमांमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ढोबळ एनपीएमध्ये मोठी घट झाली आहे.

रिझर्व्ह बँकेने कळवले आहे की शेड्युल्ड कमर्शियल बँकांच्या सकल एनपीएची आकडेवारी त्यांच्याकडून मासिक तत्त्वावर गोळा केली जात नाही. तथापि, रिझर्व्ह बँकेकडे उपलब्ध असलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 30.9.2025 रोजी देशांतर्गत कामकाजासाठी शेड्युल्ड कमर्शियल  बँकांचे सकल एनपीए गुणोत्तर 2.15%, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे 2.50%, खाजगी क्षेत्रातील बँकांचे 1.73% आणि परदेशी बँकांचे 0.80% होते. तसेच, मार्च 2018 पासून खाजगी आणि परदेशी बँकांच्या तुलनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या सकल एनपीए गुणोत्तरात मोठी घट झाली आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसह शेड्युल्ड कमर्शियल बँकांच्या ढोबळ एनपीएमध्ये झालेल्या या सातत्यपूर्ण घसरणीमुळे बँकांना करावी लागणारी तरतूद कमी झाली आहे, परिणामी त्यांच्या नफ्यात सुधारणा झाली  असून व्यवसाय वाढीवर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. हे असेही दर्शवते की मजबूत ताळेबंद आणि शाश्वत नफ्याच्या जोरावर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मालमत्तेची गुणवत्ता आणि कर्ज जोखीम मूल्यांकन प्रक्रियेत सुधारणा झाली आहे.

एनपीए रोखण्यासाठी, कमी करण्यासाठी आणि वसूल करण्यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने व्यापक पावले उचलली आहेत. वित्त मंत्रालयातील राज्यमंत्री  पंकज चौधरी यांनी आज लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.


सुषमा काणे/शैलेश पाटील/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 


(Release ID: 2225547) अभ्यागत कक्ष : 16