ਭਾਰਤੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ‘ਉਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਇੰਜਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਵਿੱਚ 1.12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ‘ਬਲੂ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਮ’ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਲਮੀ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 

11,099 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੰਬੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਟਰੇਖਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਨਦੀ-ਭੰਡਾਰਾਂ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 197 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੋ ਵਰ੍ਹੇ 2013-14 ਵਿੱਚ 95.79 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਨਲੈਂਡ ਫਿਸ਼ਰੀਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਤੱਵ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੈਪਚਰ- ਅਧਾਰਿਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਕਲਚਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਨਿਰਯਾਤ 62,408 ਕਰੋੜ (7.45 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੋਜਨ ਝੀਂਗਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਜ਼ਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 7.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ,

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੀ ਮੱਛੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਦੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਊਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਚਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜ੍ਹਣ, ਕੋਲਡ ਚੈਨ ਏਕੀਕਰਣ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਆਈਸ ਪਲਾਂਟਸ, ਕੋਰਡ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਲਿਉ ਐਡੀਡ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 220 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਾਅਕਾਂਖੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਏਕੀਕਰਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੰਡਿਤ ਅਤੇ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿਤਧਾਰਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ (NFDP) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਬੀਮਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਖਮ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ-ਗਹਿਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਇਸ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਤੀਵਿਧੀ- ਅਧਾਰਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਜਣ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ।

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ, 4.76 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3,214.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ, 7,522.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (FIDF), 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਧਾਰ ਦਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ, 6,369 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 178 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ)।

ਖੇਤਰੀ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, NABਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ, 12.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜਮਾਂਦਰੂ-ਮੁਕਤ ਜੋਖਮ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮ-ਐੱਮਕੇਐੱਸਐੱਸਵਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 1ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕਸੈੱਸ ਫੀਸ’ ਵਜੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵੰਡ-ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਸ਼ਰੀਜ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 12 ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ 12 ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ NFDP ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ, ਹਿਤਧਾਰਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਸ਼ਰੀਜ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੌਡਿਊਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਸ਼ਰੀਜ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲੋਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਯੋਗ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਸ਼ਰੀਜ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 350 ਲੋਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ  ਲੈ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਛੋਟੇ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ, ਉੱਦਮੀ, ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਘਰ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਸ਼ਰੀਜ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਨ ਸੀਮਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸੀਸੀ-ਫਿਸ਼ਰੀਜ ਲੋਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੇਸੀਸੀ-ਫਿਸ਼ਰੀਜ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੈਂਪਾਂ, ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, BIRD, NABARD, ਅਤੇ MANAGE ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਤ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤਾ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲੋਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਰਸਮੀ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧੀਆਂ, ਜੋਖਮ-ਮੁਕਤ ਲੋਨ ਸਾਧਨ, ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਤੀ ਰਸਮੀਕਰਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਸ਼ਰੀਜ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ (NFDP), ਜਮਾਂਦਰੂ-ਮੁਕਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀਆਂ, ਵਿਆਜ-ਸਮਰਥਿਤ ਲੋਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਅਨੁਕੂਲ ਉਧਾਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਮਛੇਰਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਉਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਉਤਪਾਦ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੋਨ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਰਾਬਰ, ਬਜ਼ਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

****

ਜੇਪੀ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

(Release ID: 2225626) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 7