पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी आज डेहराडून येथे केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 संदर्भात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की हा अर्थसंकल्प 2014 नंतर मूलभूत परिवर्तन अनुभवलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आत्मविश्वास आणि प्रगल्भता दर्शवतो. त्यांनी सांगितले की हा अर्थसंकल्प विकासाला चालना देणे आणि वित्तीय शिस्त राखणे यामध्ये समतोल साधतो. भारत नाजूक पाच (फ्रॅजाइल फाईव्ह ) देशांमध्ये गणला जात होता, तेथून तो जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि जागतिक पातळीवरील सर्वात विश्वासार्ह विकासकथा बनला आहे, हे यामधून स्पष्ट होतं.

हा अर्थसंकल्प दूरदृष्टी असलेला आणि स्थैर्य निर्माण करणारा असल्याचं सांगताना पुरी म्हणाले की गेल्या दहा वर्षांत उभ्या राहिलेल्या भक्कम पायावर तो उभारलेला असून भारताला जागतिक नेतृत्वाच्या पुढील टप्प्यासाठी तयार करतो. आर्थिक वर्ष 2026 साठी भारताचा जीडीपी वाढीचा दर सुमारे 7.4 टक्के असल्याचा अंदाज आहे. उपभोग आणि गुंतवणुकीच्या जोरावर ही वाढ होत असून, जागतिक वाढदर सुमारे 3 टक्क्यांच्या आसपास असतानाही भारत सलग चौथ्या वर्षी सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था ठरला आहे.

महागाईच्या बाबतीत, 2014 नंतर मोठी सुधारणा झाल्याचं पुरी यांनी सांगितलं. 2025 मध्ये प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताने सर्वाधिक महागाई घट नोंदवली असून ती सुमारे 1.8 टक्के होती. एप्रिल ते डिसेंबर 2025 या काळात सरासरी महागाई सुमारे 1.7 टक्के राहिली, ज्यामागे अन्नधान्याच्या, विशेषतः भाज्या आणि डाळींच्या किमती कमी होणं कारणीभूत ठरलं. अनेक विकसित आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतातील महागाई दर खूपच कमी असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

2014 पासून भांडवली खर्चावर आधारित विकासाकडे निर्णायक वळण झाल्याचं अधोरेखित करताना पुरी म्हणाले की 2026–27 साठी एकूण भांडवली खर्च सुमारे 12.2 लाख कोटी रुपये इतका आहे, जो 2013–14 च्या तुलनेत 430 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ दर्शवतो. राष्ट्रीय महामार्गांसाठीचा निधी सुमारे 500 टक्क्यांनी, संरक्षण क्षेत्रासाठी 210 टक्क्यांहून अधिक, आरोग्य व कुटुंब कल्याणासाठी सुमारे 176 टक्के आणि शिक्षणासाठी 110 टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे. पायाभूत सुविधांवरील खर्च हा आता प्रमुख विकास इंजिन ठरला असून, राष्ट्रीय महामार्गांवर खर्च केलेल्या प्रत्येक रुपयातून 3 रुपये वीस पैसे  जीडीपी निर्माण होतो, असंही त्यांनी नमूद केलं.

संरक्षण आणि सामरिक क्षमतेबाबत बोलताना पुरी म्हणाले की 2014 पासून सातत्याने झालेल्या गुंतवणुकीमुळे आयातीवरील अवलंबन कमी झालं असून आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टिकोनातून देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन वेगाने वाढत आहे.

मानवी भांडवल विकास भारताच्या विकासप्रवासाचा केंद्रबिंदू असल्याचं सांगताना पुरी म्हणाले की 2014 पासून भारतीय तंत्रज्ञान संस्थाची (आयआयटी) संख्या16 वरून 23 झाली आहे, भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) 13 वरून 21, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) 7 वरून 23 आणि वैद्यकीय महाविद्यालये 387 वरून 819 इतकी वाढली आहेत. झांझिबार आणि अबू धाबी येथे आंतरराष्ट्रीय आयआयटी कॅम्पस सुरू झाले असून, यामुळे भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेची जागतिक ओळख अधोरेखित होते.

पायाभूत सुविधांमधील विस्तारामुळे देशभरातील संपर्क आणि दैनंदिन जीवन बदललं असल्याचं पुरी यांनी सांगितलं. राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी 2014 मधील सुमारे 91,000 किलोमीटरवरून 2026 मध्ये जवळपास 1.46 लाख किलोमीटरपर्यंत वाढली आहे. मेट्रो रेल्वेच जाळं 248 किलोमीटरवरून 1,000 किलोमीटरपेक्षा जास्त झालं आहे. विमानतळांची संख्या 70 वरून सुमारे 160 इतकी दुप्पटपेक्षा जास्त झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांतच 57,000 किलोमीटरपेक्षा जास्त राष्ट्रीय महामार्ग बांधले गेले असून त्यामुळे दरवर्षी सुमारे 33 कोटी व्यक्ती-दिवस रोजगार निर्माण झाला आहे. सध्या 164 हून अधिक वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्या कार्यरत असून 260 स्लीपर ट्रेन संच नियोजित आहेत. नव्याने जाहीर केलेल्या सात उच्च-गती रेल्वे मार्गांवर स्वदेशी तंत्रज्ञान वापरलं जाणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

पुरी यांनी पुढे सांगितलं की 2014 पासून देशात 2,000 पेक्षा जास्त मेट्रो डबे स्वदेशात तयार करण्यासाठी सुमारे 2.5 लाख कोटी रुपये गुंतवणूक करण्यात आली आहे. उडान योजनेअंतर्गत 1.5 कोटी प्रवाशांनी अशा मार्गांवर विमानप्रवास केला आहे जे यापूर्वी अस्तित्वातच नव्हते, त्यामुळे भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी देशांतर्गत विमानवाहतूक बाजारपेठ ठरली आहे.

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आणि स्वच्छ विकासाबाबत पुरी म्हणाले की हा अर्थसंकल्प स्पर्धात्मकता आणि शाश्वतता यांचा मेळ घालतो. 10,000 कोटी रुपये निधी असलेली बायो-फार्मा शक्ती योजना, 10,000 कोटी रुपये एमएसएमई विकास निधी आणि स्वयंपूर्ण भारत निधीसाठी 2,000 कोटी रुपये अतिरिक्त तरतूद यामुळे नवोन्मेष आणि उद्योगांना अधिक बळ मिळेल. स्वच्छ विकासासाठी 20,000 कोटी रुपये सीसीयूएस मिशन आणि लिथियम-आयन बॅटरी उपकरणे, महत्त्वाची खनिजे आणि अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी 2035 पर्यंत शुल्क सवलती देण्यात आल्या आहेत.

समारोप करताना पुरी म्हणाले की केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 हा 2014 पासून झालेल्या भारताच्या दशकभराच्या परिवर्तनाला मान्यता देतो आणि सातत्यपूर्ण, सर्वसमावेशक व नवोन्मेषाधारित विकासासाठी मजबूत पाया घालतो. हा देश उभारणीचा अर्थसंकल्प असून तो भारताला खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताकडे ठामपणे घेऊन जातो.

***

अंबादास यादव / गजेंद्र देवडा/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai