नवी दिल्ली, 5 फेब्रुवारी 2026

देशातील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी आपल्या गरजा आणि संसाधनांच्या उपलब्धतेनुसार संबंधित उच्च न्यायालयांशी सल्लामसलत करून जलदगती न्यायालये (एफटीसी) स्थापन केली आहेत. या संदर्भात, चौदाव्या वित्त आयोगाअंतर्गत 2015–2020 या कालावधीत क्रूर गुन्हे, महिला, मुले, ज्येष्ठ नागरिक, अपंग व्यक्ती, गंभीर आजारांनी ग्रस्त व्यक्ती आणि पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणांसह विशिष्ट श्रेणीतील प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी 1800 जलदगती न्यायालये (एफटीसी) स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. उच्च न्यायालयांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 31.12.2025 पर्यंत 22 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 880 जलदगती न्यायालये कार्यरत आहेत. या जलदगती न्यायालयांच्या स्थापनेसाठी कोणतेही केंद्रीय सहाय्य दिले जात नाही. 

शिवाय, ऑक्टोबर 2019 मध्ये विशेष पोस्को (ePOCSO) न्यायालयांसह काही ठिकाणी जलदगती विशेष न्यायालये (FTSCs) स्थापन करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत योजना सुरू करण्यात आली आहे. ही न्यायालये बाल लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण (POCSO) कायदा, 2012 अंतर्गत बलात्कार आणि गुन्ह्यांशी संबंधित प्रलंबित खटल्यांची विशिष्ट कालावधीत सुनावणी आणि निकाली काढणे ही कामे करण्यासाठी कटिबद्ध असतात. या योजनेला आतापर्यंत दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली असून, आता  790 न्यायालये स्थापन करण्यासाठी  31 मार्च 2026 पर्यंत पुनश्च मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

या योजनेच्या विस्तारादरम्यान केलेल्या तृतीय-पक्षीय मूल्यांकनाद्वारे FTSC योजनेचा परिणाम मूल्यांकीत करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषदेने 2021 याचे तृतीय-पक्ष मूल्यांकन केले, ज्यामध्ये योजना सुरू ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली. त्यानंतर, भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थेनेही (IIPA) 2023 मध्ये एक मूल्यांकन केले आणि इतर गोष्टींबरोबरच, महिला आणि मुलांशी संबंधित प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यातील सकारात्मक भूमिका लक्षात घेऊन ही योजना सुरू ठेवण्याची शिफारस केली आहे. 

सुवर्णा बेडेकर/संपदा पाटगावकर/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2224089) अभ्यागत कक्ष : 8