नवी दिल्ली, 5 फेब्रुवारी 2026

भारतीय अर्थव्यवस्थेतून हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करणे, दूर करणे किंवा नाममात्र शिल्लक न ठेवण्याच्या उद्देशाने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना अधिसूचित करण्यात आली असून कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रांच्या व्यापारातून अशा प्रकारच्या उत्सर्जनाचे मूल्य निर्धारित केले जाईल.

केंद्र सरकारने भारतीय कार्बन बाजारपेठ कार्यान्वित करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू  केल्या आहेत, त्यामध्ये आवश्यक संस्थात्मक चौकटीची स्थापना, अनुपालन यंत्रणेअंतर्गत सात ऊर्जा केंद्रित क्षेत्रांसाठी  हरितगृह वायू उत्सर्जन तीव्रतेची (जीईआय) उद्दिष्ट्ये अधिसूचित करणे यांचा समावेश आहे.

याव्यतिरिक्त ऑफसेटयंत्रणेअंतर्गत एक मंजूर कार्यपद्धती, मजबूत देखरेख व्यवस्था, अहवाल आणि पडताळणी चौकट आणि कार्बन पडताळणी संस्थांच्या अधिस्वीकृतीसाठीच्या कार्यपद्धती लागू करण्यात आल्या आहेत.

भारतीय कार्बन बाजारपेठेत, जबाबदार घटक म्हणून उद्योगांनी कार्यक्षमतेत सुधारणा करुन तसेच कमी कार्बन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उत्सर्जन कमी करणे बंधनकारक केले आहे. जे उद्योग त्यांना अधिसूचित केलेल्या हरितगृह वायू उत्सर्जन तीव्रता उद्दिष्टांपेक्षा अधिक अधिक चांगली कामगिरी करतील ते कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र वितरित करायला पात्र ठरतील, जे पॉवर एक्सचेंजच्या माध्यमातून व्यापारयोग्य असतात. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकांसह ज्या संस्थांवर कोणतेही बंधन नाही, अशा संस्था कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र  जारी करून घेण्यासाठी स्वेच्छेने मान्यताप्राप्त शमन उपक्रमांची नोंदणी करू शकतात.

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजनेच्या  आवश्यक अंमलबजावणीसाठी लागणारे वित्तीय सहाय्य, ऊर्जा कार्यक्षमता ब्युरोद्वारे या योजनेअंतर्गत संस्थांकडून संकलित केलेले  शुल्क आणि आकारणीतून तसेच स्वतःचा स्रोतांमधून  प्राप्त करु शकते. भारतीय कार्बन बाजारपेठेअंतर्गत  केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाद्वारे व्यापारिक क्रियाकलापांसाठी नियामक सहाय्य प्रदान केले जाते, यामध्ये  कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रांच्या व्यापाराशी संबंधित बाबींचा समावेश आहे,

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक संस्थात्मक व्यवस्थेमध्ये ऊर्जा मंत्रालय आणि पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या सचिवांच्या सह-अध्यक्षतेखालील एक राष्ट्रीय सुकाणू समितीचा समावेशआहे, ज्यामध्ये ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड रजिस्ट्री म्हणून आणि ऊर्जा कार्यक्षमता ब्युरो प्रशासक म्हणून कार्य करेल.

ऊर्जा मंत्रालयाचे राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

सोनाली काकडे/भक्ती सोनटक्के/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

 

 

(Release ID: 2224067) अभ्यागत कक्ष : 18