ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਚਾਰ (04) ਰਾਜਾਂ ਯਾਨੀ ਸਿੱਕਿਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਰਿਸਕ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (LRMS) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

LRMS ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ, 2019 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (SDMAs)/ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ (DDMAs) ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ 43.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪਿਤ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਰਿਅਲ ਟਾਈਮ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। LRMS ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

(ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)

ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ	ਰਾਜ	ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
1.	ਸਿੱਕਿਮ	11.08
2.	ਨਾਗਾਲੈਂਡ	10.92
3.	ਉੱਤਰਾਖੰਡ	10.92
4.	ਮਿਜ਼ੋਰਮ	10.99
ਕੁੱਲ		43.91

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ (ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਿਮ, ਤ੍ਰਿਪੂਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ) ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਰਿਸਕ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (NDMF) ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।

********

ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਏਜੀ/ਏਕੇ

(Release ID: 2223827) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 2