प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) ही एक केंद्रीय योजना असून अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय ती राबवत आहे या योजनेच्या माध्यमातून सहा अधिसूचित अल्पसंख्याक समुदायांच्या सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरणावर पुढील बाबींवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे:

1. कौशल्य आणि प्रशिक्षण योजना (अपारंपारिक आणि पारंपारिक)

2. महिला नेतृत्व आणि उद्योजकता विकास  

3. शिक्षण (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग याद्वारे)

4. पायाभूत सुविधा विकास (पंतप्रधान जन विकास कार्यक्रमामार्फत)

या योजनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांना जानेवारी 2025 मध्ये मंजुरी देण्यात आली आणि त्यानंतर योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली.

आर्थिक वर्ष 2024-25 आणि आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि खर्चाचा तपशील (आजच्या तारखेपर्यंत)  पुढीलप्रमाणे आहे:

(रुपये कोटी मध्ये):

 

वर्ष	BE	RE	AE
2024-25	255.43	30.00	0.00
2025-26	267.29	200.00	92.28

पीएम विकास ही केंद्रीय योजना म्हणून राबविली जाते आणि म्हणून या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांना निधी वाटप केला जात नाही. तथापि, मंत्रालय सध्या संपूर्ण भारतात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी पात्र एजन्सींकडून केंद्र सरकारच्या मंत्रालये/विभाग आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडून प्रस्ताव मागवत आहे.

आतापर्यंत, विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधून प्रकल्प अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना सुमारे 1.51 लाख लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. योजनेच्या सुरुवातीपासून राज्य/केंद्रशासित प्रदेशानुसार लाभार्थ्यांच्या संख्येची तपशीलवार माहिती परिशिष्ट 1 मध्ये दिलेली आहे.

पंतप्रधान विकास योजनेची अंमलबजावणी जानेवारी 2025 मध्ये सुरू करण्यात आली आहे आणि लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासह या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केवळ चालू आर्थिक वर्षातच सुरू झाली आहे. त्यामुळे, योजनेची अंमलबजावणी पुढे जाताना काही आव्हाने, जर असतील तर, ती लक्षात घेतली जातील. ही माहिती केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री  किरेन रिजीजू यांनी काल राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.

***

NehaKulkarni / SampadaPatgaonkar / DineshYadav

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2223032) अभ्यागत कक्ष : 4