अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) नामक केंद्रीय क्षेत्र योजना को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित के माध्यम से छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना है:

1. कौशल विकास और प्रशिक्षण (गैर-पारंपरिक और पारंपरिक)
2. महिला नेतृत्व और उद्यमिता
3. शिक्षा (राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान के माध्यम से)
4. बुनियादी ढाँचा विकास (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से)

इस योजना के दिशा-निर्देश जनवरी 2025 में अनुमोदित किए गए थे, और उसके बाद से योजना का कार्यान्वयन शुरू हो गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट आवंटन और व्यय (वर्तमान तिथि के अनुसार) का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

 

पीएम विकास एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है, इसलिए योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को धनराशि आवंटित नहीं की जाती है। हालांकि, मंत्रालय वर्तमान में केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से इस योजना के तहत पात्र एजेंसियों से पूरे भारत  के लिए प्रस्ताव आमंत्रित कर रहा है।

अब तक, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को लगभग 1.51 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। योजना के लाभार्थियों की राज्यवार संख्या का विस्तृत विवरण, प्रारंभ से लेकर अब तक, अनुलग्नक I में दिया गया है।

पीएम विकास योजना का कार्यान्वयन जनवरी 2025 में शुरू किया गया था और लाभार्थियों के प्रशिक्षण सहित परियोजना का क्रियान्वयन चालू वित्तीय वर्ष में ही शुरू हुआ है। इसलिए, योजना के क्रियान्वयन में आगे बढ़ने के साथ ही यदि कोई चुनौतियां आती हैं तो उनकी पहचान की जाएगी।

पीएम विकास योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	आवंटन
1	आंध्र प्रदेश	3150
2	अरुणाचल प्रदेश	1860
3	असम	12020
4	बिहार	4725
5	छत्तीसगढ	260
6	दिल्ली	9140
7	गोवा	270
8	हरियाणा	3250
9	जम्मू और कश्मीर	14960
10	झारखंड	8120
11	कर्नाटक	4885
12	केरल	1840
13	मध्य प्रदेश	10245
14	महाराष्ट्र	8995
15	मेघालय	7045
16	मिजोरम	210
17	नगालैंड	1550
18	ओडिशा	1400
19	पंजाब	16800
20	राजस्थान	3330
21	सिक्किम	210
22	तमिलनाडु	2000
23	तेलंगाना	3300
24	त्रिपुरा	1350
25	उत्तर प्रदेश	18080
26	उत्तराखंड	5780
27	पश्चिम बंगाल	6610
	कुल योग	151385

 

यह जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

 

पीके/केसी/जीके

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