केन्‍द्रीय बजट 2026-27 भारत के खेल इकोसिस्टम को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें प्रतिभा विकास, बुनियादी ढांचा तैयार करने और निर्माण और रोज़गार पैदा करने पर ध्यान दिया गया है। संसद में बजट पेश करते हुए, केन्‍द्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने खेलो इंडिया मिशन शुरू करने की घोषणा की, जिसका मकसद अगले दशक में खेल क्षेत्र में बदलाव लाना है।

बढ़ते हुए क्षेत्र के रूप में खेलों के महत्व पर ज़ोर देते हुए, वित्त मंत्री ने कहा: “खेल क्षेत्र रोज़गार, कौशल और नौकरी के अनेक अवसर प्रदान करता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से शुरू किए गए खेल प्रतिभाओं की व्यवस्थित देखभाल को आगे बढ़ाते हुए, मैं अगले दशक में खेल क्षेत्र को बदलने के लिए एक खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ।”

केन्‍द्रीय बजट में, खेल के सामान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

खेलो इंडिया मिशन: खेल में उत्कृष्टता के लिए एक समग्र ढाँचा

खेलो इंडिया मिशन पूरे देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मज़बूत करने के लिए एक व्यापक तरीका अपनाएगा। जैसा कि वित्त मंत्री ने बताया है, यह मिशन इन बातों पर ध्यान देगा:

 (क) प्रशिक्षण केन्‍द्रों द्वारा समर्थित एकीकृत प्रतिभा विकास पथ जो बुनियादी, मध्‍यवर्ती और विशिष्‍ट वर्ग के हैं।

(ख) कोच और सहायक कर्मचारियों का व्यवस्थित विकास

(ग) खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जोड़ना

(घ) खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और मंच प्रदान करने के लिए प्रतियोगिताएं और लीग।

(ड.) प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए खेल बुनियादी ढांचे का विकास

इस मिशन का मकसद संरचित एथलीट पथ बनाना, संस्थागत क्षमता को मज़बूत करना और सभी स्‍तरों पर प्रदर्शन के नतीजों को बेहतर बनाना है।

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खेल क्षेत्र के लिए युवा-संचालित बजट

बजट के युवा-केन्‍द्रित स्वभाव पर ज़ोर देते हुए, वित्त मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये प्रस्ताव युवाओं के साथ बातचीत की पहलों से निकले विचारों और आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा:

“विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में, हमारे प्रधानमंत्री के साथ कई नवोन्‍मेषी विचार साझा किए गए, जिन्होंने कई प्रस्तावों को प्रेरित किया है, जिससे यह एक अनोखा युवा शक्ति-संचालित बजट बन गया है।”

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खेल का सामान बनाने को बढ़ावा

ग्लोबल स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में भारत की क्षमता को पहचानते हुए, बजट में खेल के सामान बनाने के लिए एक खास पहल का भी प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा:

“भारत उच्‍च गुणवत्‍ता, किफायती खेल के सामान के एक वैश्विक केन्‍द्र के रूप में उभरने की क्षमता रखता है। मैं खेल के सामान के लिए एक खास पहल का प्रस्ताव करती हूं जो निर्माण, अनुसंधान और उपकरण डिजाइन के साथ-साथ सामग्री विज्ञान में नवाचार को बढ़ावा देगी।”

इस पहल से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने, नवाचार को बढ़ावा मिलने और ग्लोबल स्पोर्ट्स सप्लाई चेन में भारत की मौजूदगी मजबूत होने की उम्मीद है।

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युवा कार्य और खेल मंत्रालय के लिए बढ़ी हुई बजटीय सहायता

केन्‍द्रीय बजट 2026-27 युवा कार्य और खेल मंत्रालय को बढ़ा हुआ वित्तीय समर्थन देता है, जिसमें कुल बजट आवंटन में ₹1,133 करोड़ की वृद्धि की गई है, ताकि 2036 तक भारत को शीर्ष 10 खेल राष्ट्रों में और 2047 तक शीर्ष 5 में शामिल करने की कल्‍पना को पूरा किया जा सके। मंत्रालय के लिए आवंटन 2025-26 में ₹3,346 करोड़ (आरई) से बढ़कर 2026-27 में ₹4,479.88 करोड़ (बीई) हो गया है। बढ़ा हुआ आवंटन केन्‍द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही खेल और युवा विकास योजनाओं के कार्यान्वयन को मजबूत करेगा, जिसमें एथलीट विकास कार्यक्रम, युवा जुड़ाव पहल, कोचिंग और सहायता प्रणाली, खेल विज्ञान एकीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है।

बढ़ा हुआ आवंटन भारत के युवाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ एक मजबूत, समावेशी और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी खेल इकोसिस्टम बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

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पीके/केसी/केपी

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