नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2026

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या वर्ष 2026–27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि परवडणाऱ्या किंमतीत खते उपलब्ध व्हावीत आणि त्याचवेळी देशांतर्गत उत्पादनाला आणि समतोल पोषक तत्त्वांच्या  वापरला चालना देण्याची केंद्र सरकारची निरंतर वचनबद्धता अधोरेखित झाली. 

आर्थिक वर्ष 2026–27 साठी खत विभागाकरता 1.71 लाख कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली असून यामधून जागतिक बाजारपेठेतील अनिश्चिततेमुळे खतांच्या किंमतींमध्ये होणाऱ्या चढउतारांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण व्हावे आणि  सातत्यपूर्ण पुरवठा सुनिश्चित व्हावा याकडे  केंद्रसरकारने दिलेले प्राधान्य प्रतिबिंबित होते.

युरिया अनुदानाअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी कायदेशीररित्या नियंत्रित किमती कायम ठेवून देशांतर्गत उपलब्धता आणि मागणी यांच्यातील तफावत भरुन काढण्यासाठी युरियाचे देशांतर्गत उत्पादन आणि आयात या दोन्हींकरता तरतूद करण्यात आली आहे. या अनुदान यंत्रणेमुळे उत्पादकांना वाजवी उत्पन्न मिळेल तसेच देशभरात युरियाचा अखंडित पुरवठा होईल.

याशिवाय अर्थसंकल्पात देशांतर्गत आणि आयात केलेल्या फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांवर पोषक तत्व आधारित अनुदान योजनेअंतर्गत आपला पाठिंबा कायम ठेवला आहे. यामागे एनपीके (नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश) पोषक तत्त्वांच्या वापरला चालना देण्यासह मृदा आरोग्य सुधारणा आणि कृषी उत्पादकता वाढवण्याचा उद्देश आहे.

खतांवरील अनुदान वितरणात थेट लाभ हस्तांतरण योजना एक अविभाज्य घटक म्हणून कायम असून त्यामुळे पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि खतांच्या विक्रीमध्ये प्रत्यक्ष देखरेख ठेवली जात आहे. याशिवाय खत अनुदान व्यवस्थापन प्रणालीसाठी देखील तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये स्थापना आणि माहिती तंत्रज्ञान-संबंधित खर्चाचा समावेश आहे.

याव्यतिरिक्त सेंद्रिय खतांच्या वापरला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या योजनेकरता निधीची तरतूद करण्यात आली असून त्यामध्ये बाजारपेठ विकास सहाय्य आणि संशोधन आणि विकासकार्याला पाठिंबा यांचा समावेश असून त्यामुळे शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक शेतीवर सरकारच्या भरला अधिक बळकटी मिळते.

एकंदरीतच 2026–27 चा अर्थसंकल्प, शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे, खतांची किफायतशीर दरात उपलब्धता सुनिश्चित करणे, देशांतर्गत क्षमता मजबूत करणे आणि लक्ष्यित आणि पारदर्शक अनुदान पाठिंब्यातून संतुलित आणि शाश्वत पोषक तत्वांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याविषयीचा केंद्रसरकारच्या निर्धाराला अधोरेखित करतो.

The Union Budget 2026–27 reaffirms the commitment to affordable fertilizers with a massive allocation of ₹1.71 Lakh Crore. Here is what it means for the sector. 🧵👇 #ViksitBharatBudget #UnionBudget pic.twitter.com/yuSRVcVUTi

— Department of Fertilizers (@fertmin_india) February 1, 2026

* * *

नेहा कुलकर्णी/भक्ती सोनटक्के/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai