नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2026

लोकसभेत आज सादर केलेल्या 2026-2027 या वर्षासाठीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी 2,761.80 कोटी रुपयांची आतापर्यंतची सर्वोच्च वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतूद प्रस्तावित केली आहे. याअंतर्गतच्या एकूण वाटपापैकी 2,530 कोटी रुपयांची तरतूद ही योजना आधारित उपाययोजनांसाठी राखून ठेवली आहे. यामुळे मच्छिमार आणि मत्स्यपालकांना थेट पाठबळ मिळणार आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ही मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या विकासाचा मुख्य आधारभूत स्तंभ म्हणून आजही कायम असून, 2026–27 या वर्षासाठी या योजनेकरता 2,500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

किनारपट्टी भागातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासंबंधीची मूल्य साखळी मजबूत करण्यासाठी, तसेच मत्स्य शेतकरी उत्पादक संघटनांसोबत स्टार्टअप्स आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील गटांना सहभागी करून घेत, त्यांची बाजारपेठांशी जोडणी सुलभ करण्यासाठी 500 जलाशय आणि अमृत सरोवरांचा एकात्मिक विकास केला जाईल, अशी घोषणाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणातून केली.

भारताकडे सुमारे 31.5 लाख हेक्टरवर पसरलेले अंतर्गत जलाशयांचे जगातील सर्वात मोठे जाळे असून, थोडक्यात देशांअंतर्गत मत्स्यव्यवसाय विकासाची मोठी क्षमता भारताकडे आहे. जलसंधारण तसेच उपजीविकेशी संबंधित आव्हानांवर मात करण्याच्या उद्देशाने, केंद्र सरकारच्या अमृत सरोवर अभियानांतर्गत आतापर्यंत 68,827 अमृत सरोवरे विकसित केली गेली आहेत. यात मत्स्यव्यवसायाशी जोडलेल्या 1,222 सरोवरांचा समावेश आहे. या सरोवरांमुळे मत्स्यपालन आणि पाण्यातील जैवविविधतेला पाठबळ मिळाले आहे.

किनारपट्टी भागातील मत्स्यव्यवसाय मूल्य साखळीचे सक्षमीकरणाअंतर्गत सरकारने प्राथमिक उत्पादकांना प्रक्रिया, विपणन आणि निर्यात मूल्य साखळीशी जोडण्याचे, उत्पादन घेतल्यानंतरचे नुकसान कमी करण्याचे, मच्छिमारांना मिळणाऱ्या दरांमध्ये सुधारणा करण्याचे आणि अखेरच्या टप्प्यापर्यंत बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे ही एक महत्त्वाची उपाययोजना ठरणार आहे. या उपायोजनेच्अंतर्गत, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील सुमारे 200 स्टार्टअप्सना मदत दिली जाईल, तसेच नवोन्मेष, तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि या क्षेत्राशी संबंधित उद्योग व्यवसायांच्या प्रगतीला चालना देण्यासाठी या क्षेत्राच्या तज्ज्ञांची मदत घेतली जाणार आहे. याशिवाय, मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून निश्चित केलेल्या 34 उत्पादन आणि प्रक्रिया विषयक समूहांनाही याचा थेट फायदा होणार आहे, यामुळे समुह आधारित विकासासोबतच संपूर्ण मूल्य साखळीच्या कार्यक्षमतेत वाढ घडून येणार आहे.

मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या वतीने यापूर्वीपासूनच प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आणि प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धी सह योजना या योजनांअंतर्गत सहकारी संस्था, मत्स्य शेतकरी उत्पादक संघटना आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन दिले जात आहे. या एकत्रित प्रयत्नांमुळे किनारपट्टी भागातील सुमारे 50 लाख व्यक्तींना लाभ मिळेल अशी अपेक्षा असून, यात सागरी खाद्यान्न निर्यात आणि देशांतर्गत मत्स्यव्यवसाय मूल्य साखळीचे अविभाज्य घटक असलेल्या मच्छिमार, मत्स्यपालक आणि प्राथमिक उत्पादकांचा अंतर्भाव असणार आहे.

याव्यतिरिक्त, मच्छिमारांसाठी प्रादेशिक सीमांपलीकडे निर्यातीच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी, विशेष आर्थिक क्षेत्र किंवा खुल्या समुद्रात कोणत्याही भारतीय जहाजाने पकडलेली मासळी पूर्णपणे शुल्कमुक्त असणार आहे. अशा मासळीची परदेशी बंदरांवर झालेली विक्री ही वस्तूंची निर्यात मानली जाईल, असा प्रस्तावही 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. मासळीच्या वाहतुकीदरम्यान किंवा हस्तांतरणादरम्यान त्याचा कोणताही गैरवापर होऊ नये, यासाठी आवश्यक सुरक्षा विषयक उपाययोजना देखील अंमलात आणल्या जाणार आहेत. 

भारताला 11,099 किमी पेक्षा जास्त किनारपट्टी आणि सुमारे 24 लाख चौरस किमीचे विशेष आर्थिक क्षेत्र  लाभले असून, हे क्षेत्र सागरी प्रदेशाला जोडलेल्या 13 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 50 लाख पेक्षा जास्त संख्येने असलेल्या मच्छिमार समुदायाला उपजीविकेचा आधार देणारे क्षेत्र आहे. सागरी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र हे देशाच्या ब्लू इकॉनॉमी अर्थात नील अर्थव्यवस्थेअंतर्गत, सागरी खाद्यान्नाच्या निर्यात तसेच लाखो लोकांना पोषण आहाराचा पुरवठा करण्याच्या माध्यमातून महत्त्वाची भूमिका बजावत आले आहे. ही दरी भरून काढत आजवर उपयोगात न आणल्या गेलेल्या या साधन संपत्तीचा शाश्वत वापर व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने 2025 या वर्षातच विशेष आर्थिक क्षेत्रातील मासेमारी करण्यासाठीचे नियम आणि भारतीय ध्वजाखालील जहाजांच्या उपयोगाने खुल्या समुद्रात शाश्वत पद्धतीने मासेमारी करण्याविषयीची  मार्गदर्शक तत्त्वे अधिसूचित केली आहेत.

निर्यातभिमुख वाढीला पाठबळ देण्यासाठी, सागरी खाद्य प्रक्रियेची स्पर्धात्मकता सुधारण्यासाठी विशेष उपाय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये सुचवले आहेत. त्याअंतर्गत निर्यातीसाठी लागणाऱ्या सागरी खाद्य उत्पादनांच्या प्रक्रियेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट निविष्ठांच्या शुल्कमुक्त आयातीची मर्यादा सध्याच्या 1 टक्क्यावरून 3 टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. या निर्णयामुळे प्रक्रिया केंद्रांचा उत्पादनावर येणारा खर्च कमी होईल, आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता आणि अन्न सुरक्षा मानकांचे पालन करणे सोपे होईल आणि त्याचवेळी भारताच्या सागरी खाद्य निर्यातीची एकूण कार्यक्षमताही वाढेल अशी अपेक्षा आहे.

या उपाययोजनेमुळे निर्यातदारांना युरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, ब्रिटन, जपान यांसारख्या महत्त्वाच्या बाजारपेठांमधील खरेदीदारांच्या कठोर अटी पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उच्चगुणवत्तेच्या निविष्ठा सुलभतेने उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. यामुळे भारताच्या मूल्यवर्धित सागरी खाद्य निर्यातीची जागतिक स्पर्धात्मकताही अधिक मजबूत होईल. 

एकत्रितपणे विचार केला तर, या सर्व उपाययोजनांमुळे भारतीय सागरी खाद्यान्नाची जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता वाढेल, मूल्यवर्धन आणि उत्पादनांच्या वैविध्यतेला वाव मिळेल, परकीय चलन उत्पन्नात वाढ होईल तसेच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होईल. यामुळे किनारपट्टी तसेच देशांतर्गत भागातील समुदायांच्या सामाजिक आर्थिक विकासाला गती मिळेल, तसेच मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या शाश्वत आणि लवचिक प्रगतीची सुनिश्चिती होऊ शकेल.

पार्श्वभूमी

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे आहे. हे क्षेत्र सुमारे 3 कोटी लोकांच्या उपजीविकेला आधार देणारे क्षेत्र आहे. विशेषतः या सर्वाधिक प्रमाण हे उपेक्षित आणि किनारपट्टी भागात वसलेल्या समुदायांचे आहे. हे क्षेत्र सनराईज सेक्टर म्हणून ओळखले जाते. या क्षेत्राअंतर्गत उत्पादन, निर्यात, पायाभूत सुविधा विकास आणि तंत्रज्ञान अवलंब यावर भर असलेल्या  धोरणांमुळे गेल्या काही वर्षांत सातत्यपूर्ण वाढ नोंदवली आहे.

या क्षेत्राचे वाढते महत्त्व लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने जून 2019 मध्ये मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय हे स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले. 2015 पासून सरकारने या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली असून, नील क्रांती योजना, मत्स्यव्यवसाय आणि जल परिसंस्था विषयक पायाभूत सुविधा विकास निधी , प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धी सहयोजना आणि किसान क्रेडिट कार्ड यांसारख्या प्रमुख योजनांच्या माध्यमातून 39,272 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यातून 74.66 लाख मच्छिमार आणि मत्स्यपालकांसाठी रोजगार आणि उपजीविकेच्या संधी निर्माण करणे हे या उपाययोजनांमागचे उद्दिष्ट आहे.

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राने 2014-15 पासून सरासरी 7.87 टक्के इतका वार्षिक वृद्धी दर नोंदवला आहे. हा कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांमधला सर्वाधिक दर आहे. अर्थव्यवस्थेतील या क्षेत्राचे  योगदानही लक्षणीयरीत्या वाढले असून, 2013-14 एकूण मूल्यवर्धनातील 98,190 कोटी रुपयांचा असलेला या क्षेत्राचा वाटा 2023-24 मध्ये 3.41 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. यातून या क्षेत्राची आर्थिक प्रगती, रोजगार निर्मिती तसेच अन्न आणि पोषण सुरक्षेतील वाढती भूमिका ठळकपणे अधोरेखित होते.

गेल्या दशकात भारताच्या मत्स्य उत्पादनाने मोठी झेप घेतली आहे. वार्षिक मासळी उत्पादनात 2013-14 मधील 95.79 लाख टनांच्या तुलनेत वाढ होऊन, 2024-25  मध्ये ते विक्रमी 197.75 लाख टनांपर्यंत पोहोचले. एकंदरीत उत्पादनात 106 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. देशांतर्गत मासेमारी आणि मत्यपालन पालन हे या वाढीचे प्रमुख कारक घटक ठरले असून. त्यात याच काळात 61.36 लाख टनांच्या तुलनेत 151.60 लाख टनांपर्यंतची म्हणजेच 147 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

भारताची सागरी खाद्य निर्यात देखील 2013-14 मधील 30,213 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2024-25 मध्ये दुपटीने वाढून 62,408 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.  यामुळे जागतिक स्तरावरील एक आघाडीचा सागरी खाद्य निर्यातदार देश म्हणून भारताचे स्थान भक्कम झाले आहे. किनारपट्टीलगतच्या मत्स्यपालन पालन, विशेषतः कोळंबी पालनात मोठी वाढ झाली असून, कोळंबी उत्पादन गेल्या दशकभराच्या कालावधीत 3.22 लाख टनांवरून अंदाजे 12.76 लाख टनांपर्यंत वाढले आहे. या सगळ्यातून या क्षेत्रामधला उद्योजक, युवा वर्ग आणि महिलांचा वाढता सहभाग दिसून येत आहे.

* * *

नेहा कुलकर्णी/तुषार पवार/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai