नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2026

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये आरोग्य क्षेत्राला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयासाठी (MoHFW) वाढीव अर्थसंकल्पीय तरतुदी आणि केंद्रित धोरणात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. याचा उद्देश भारताच्या आरोग्य सेवा परिसंस्थेचा सर्वांगीण कायापालट वेगाने साध्य करणे हा आहे. संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आरोग्य सेवा सुधारणांसाठी एक सर्वसमावेशक आराखडा मांडला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण आणि सर्वसमावेशक विकासाप्रती सरकारच्या वचनबद्धतेला बळकटी मिळाली.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 हा भारताची आरोग्य सेवा प्रणाली मजबूत करण्याच्या सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमधील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या निधीमध्ये लक्षणीय वाढ करून तो 1,06,530.42 कोटी रुपये करण्यात आला आहे, जी आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत सुमारे 10% वाढ दर्शवते. यामध्ये आरोग्य संशोधन विभागासाठी 4,821.21 कोटी रुपये इतक्या वाढीव आर्थिक सहाय्याचा समावेश आहे. ही वाढलेली तरतूद एकत्रितपणे पाहता आर्थिक वर्ष 2014 15 च्या आरोग्य अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 70,349.75 कोटी रुपयांहून अधिक म्हणजेच 194% पेक्षा जास्त वाढ दर्शवते. सार्वजनिक खर्चातील ही सातत्यपूर्ण वाढ आरोग्य सेवेची उपलब्धता वाढवणे, पायाभूत सुविधा बळकट करणे, वैद्यकीय संशोधन आणि नवोन्मेषाला चालना देणे तसेच सर्व नागरिकांसाठी परवडणारी आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा सुनिश्चित करण्याच्या सरकारची अतूट वचनबद्धता अधोरेखित करते. तसेच, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयांतर्गत योजनात्मक घटकात 6,175.96 कोटी रुपये (10.78%) इतकी वाढ करण्यात आली तर अ-योजनात्मक घटकामध्ये 2,500.96 कोटी रुपये (6.32%) वाढ करण्यात आली. ही वाढ आर्थिक वर्ष 2025 26 च्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत आहे.

या वाढीव आर्थिक तरतुदींच्या आधारावर, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या प्रमुख योजनांमध्ये महत्त्वपूर्ण योजना निहाय वाढ करण्यात आली आहे, जी आरोग्य सेवेची उपलब्धता, पायाभूत सुविधा, सेवा वितरण आणि मानवी संसाधन क्षमता बळकट करण्यावर सरकारचे सातत्यपूर्ण लक्ष असल्याचे दर्शवते.

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी असलेली तरतूद 2026-27 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार वाढवून 9,500 कोटी करण्यात आली असून ती 500 कोटी रुपयांची वाढ दर्शवते. ही वाढ आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत 5.56% आहे, ज्याचा उद्देश लाभार्थी व्याप्ती वाढवणे, सेवेची गुणवत्ता सुधारणे आणि रुग्णालयांचे जाळे अधिक सक्षम करणे हा आहे.

त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) साठीची तरतूद वाढवून 39,390.00 कोटी रुपये केली आहे. आर्थिक वर्ष 2025–26 च्या 37,100.07 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत ही रक्कम 2,289.93 कोटी रुपयांनी अधिक असून ही 6.17% वाढ आहे. या वाढीमागे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्राथमिक आरोग्य सेवा वितरण, माता व बाल आरोग्य सेवा तसेच रोग नियंत्रण उपाययोजना अधिक बळकट करणे हे उद्देश आहेत.

प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा मिशन (पीएस-एबीएचआयएम) अंतर्गत पायाभूत आरोग्य सुविधांच्या विकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात यासाठी 4,770 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये केंद्रीय क्षेत्र घटकांतर्गत 570 कोटी रुपये आणि केंद्र पुरस्कृत योजना घटकांतर्गत भांडवली खर्च म्हणून 4,200 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. ही तरतूद आर्थिक वर्ष 2025–26 च्या 2,845 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत 1,925 कोटीं रुपयांनी वाढविलेली असून, ही 67.66% वाढ आहे. गंभीर उपचार विभाग, एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, जिल्हा व उपजिल्हा रुग्णालये तसेच इतर आरोग्य पायाभूत सुविधांचा विस्तार व बळकटीकरण असे या वाढीचे उद्देश आहेत.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये पायाभूत आरोग्य सुविधा आणि वैद्यकीय शिक्षणाच्या अद्ययावतीकरण व विस्ताराला ठोस प्राधान्य दिले आहे. विद्यमान आरोग्य सुविधांच्या आधुनिकीकरण व विस्तारासाठी मोठ्या गुंतवणुकीच्या तरतुदीचा प्रस्ताव असून, त्यामध्ये कर्करोग केंद्रांची स्थापना व विस्तार, ट्रॉमा आणि आपात्कालीन उपचार सेवांचा विस्तार, सुपर स्पेशालिटी कक्षांचा विकास, प्रत्यारोपण कक्ष, रोबोटिक शस्त्रक्रिया केंद्रे तसेच वैद्यकीय संस्थांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याची क्षमता असलेल्या केंद्रांची उभारणी यांचा समावेश आहे. या अर्थसंकल्पात एमबीबीएस, पदव्युत्तर, सुपर-स्पेशालिटी तसेच नर्सिंग अभ्यासक्रमांच्या जागांमध्ये लक्षणीय वाढ करण्याची तरतूद केली आहे. यामागील उद्देश अध्यापन, अध्ययन आणि निदान प्रशिक्षण क्षमता बळकट करणे, तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह प्रगत जैववैद्यकीय क्षेत्रांमध्ये अत्याधुनिक संशोधन आणि नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देणे असे आहेत.

याशिवाय, नवीन एम्सच्या स्थापनेसाठी खर्चासह प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजने (पीएमएसएसवाय) अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2026–27 साठी एकूण 11,307 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या तरतुदीत केंद्रीय क्षेत्र योजने अंतर्गत पीएमएसएसवाय तसेच इतर केंद्रीय खर्चांतर्गत नवीन एम्सच्या स्थापनेसाठीचा खर्च समाविष्ट आहे. ही तरतूद आर्थिक वर्ष 2025–26 च्या 10,900 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत 407 कोटी रुपयांनी वाढविलेली असून ही 3.73% वाढ आहे. या वाढीव तरतुदीमुळे नवीन एम्सची उभारणी, विद्यमान संस्थांचे कार्यान्वयन तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अद्ययावतीकरणाला पाठबळ मिळणार आहे.

रोग नियंत्रण आणि सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रमांच्या क्षेत्रात, राष्ट्रीय एड्स आणि लैंगिक संसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमासाठी अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये 3,477 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही तरतूद आर्थिक वर्ष 2025–26 च्या 2,661.50 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत 815.50 कोटी रुपयांनी वाढविलेली असून ही 30.64% वाढ आहे. यामध्ये रक्त संक्रमण सेवांसाठी वाढीव सहाय्य म्हणून 275 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. ही तरतूद आर्थिक वर्ष 2025–26 च्या 200 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत 75 कोटी रुपयांनी अधिक असून ही 37.50% वाढ आहे. या तरतुदीमागे देशभरात सुरक्षित रक्ताची उपलब्धता आणि गुणवत्ता मानके सुधारण्याचा उद्देश आहे.

वृद्धांच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे आरोग्य सेवांची वाढती गरज, असंसर्गजन्य आजारांचा वाढता भार तसेच कुशल आरोग्य व्यावसायिकांची जागतिक मागणी लक्षात घेऊन सरकारने सहयोगी व आरोग्य व्यावसायिकांच्या शिक्षणाच्या विस्तार आणि बळकटीकरणासाठी तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने 980 कोटी रुपयांच्या खर्चाची योजना प्रस्तावित केली आहे.

या उपक्रमांतर्गत 10 प्रमुख शाखांमध्ये सहयोगी आरोग्य व्यावसायिक संस्थांची स्थापना व अद्ययावतीकरण अपेक्षित असून, सार्वजनिक व खासगी क्षेत्राच्या सहभागातून पुढील पाच वर्षांत सुमारे एक लाख कुशल व्यावसायिक तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, भारतातील वृद्ध लोकसंख्येच्या वेगाने वाढत असलेल्या दीर्घकालीन देखभाल गरजाकरिता 1.5 लाख वयोवृद्धांची (जेरियाट्रिक) काळजी घेण्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.

या उपायांमुळे निदान, प्रतिबंधात्मक उपाय, पुनर्वसन आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा होईल तसेच भारत, कुशल संलग्न आरोग्य सेवा व्यावसायिकांसाठीचे जागतिक केंद्र म्हणून स्थापित होईल.

त्याशिवाय, आरोग्यासाठी मनुष्यबळ आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना, पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर जागांचे श्रेणीसुधार तसेच नर्सिंग शिक्षणाचा विस्तार यांचा समावेश आहे, त्यासाठीची तरतूद वृद्धीवून ती 1,725 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. या तरतूदीत 95 कोटी रुपयांची वृद्धी झाली असून, 2025-26 च्या आर्थिक वर्षांत 1,630 कोटींच्या सुधारित अंदाजापेक्षा 5.83 टक्के अधिक असल्याचे दर्शवते. त्यामुळे आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांची क्षमता अधिक बळकट होईल.

आरोग्य सेवांच्या डिजीटल परिवर्तनाला गती देण्यासाठी, आयुषमान भारत डिजीटल मोहिमेच्या तरतुदीमध्ये 2026-27 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये 350 कोटी रुपयांपर्यंत वृद्धी करण्यात आली आहे. ही 25.75 कोटी रुपयांची वृद्धी असून, 2025-26च्या तुलनेत सुधारित अंदाजामधील 324.26 कोटी रुपयांच्या तुलनेत ती 7.94% आहे. त्यामुळे डिजीटल आरोग्य नोंदी, आंतरकार्यचालन प्रणाली, टेलिमेडिसीन सेवा आणि एकात्मिक रुग्णालय माहिती प्रणालीचा विस्तार करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे देशभरात सातत्यपूर्ण, कार्यक्षम आणि नागरिक केंद्रित आरोग्य सेवा पुरवल्या जातील.

योजनेप्रमाणे महत्त्वपूर्ण वृद्धीव्यतिरिक्त, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये नियोजनबाह्य घटकांतर्गतही भरीव वृद्धी करण्यात आली आहे, ज्याचा उद्देश प्रमुख आरोग्य सेवा, सेवा वितरण सुधारणा आणि आस्थापना आणि कार्यचालन गरजा पूर्ण करणे हा आहे. नवी दिल्लीतल्या एम्स रुग्णालयासाठी, प्रगत तिसऱ्या श्रेणीतील विशेष वैद्यकीय सेवा, वैद्यकीय शिक्षण आणि अत्याधुनिक संशोधनाला आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी, तरतूदीत वृद्धी करत ती 5,500.92 कोटी करण्यात आली आहे. ही वृद्धी 2025-26 च्या सुधारित अंदाजानुसार 262,22 कोटी रुपयांची वृद्धी आहे म्हणजेच 5.01% वृद्धी झाली आहे.

निवृत्त केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तवेतनधारकांना सातत्यपू्र्ण आरोग्य सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी, केंद्र सरकारी आरोग्य योजना आणि निवृत्तवेतनधारकाच्या इतर सेवानिवृत्ती लाभांसाठीची तरतूद 2026-27च्या अर्थसंकल्पात 8,697.86 कोटी रुपयांपर्यंत वृद्धी वाढवण्यात आली आहे. ही वृद्धी 590.90 कोटी रुपयांची असून 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजापेक्षा 7.29% अधिक आहे. त्याचबरोबर, केंद्रीय रुग्णालयांसाठीच्या निधीत वृद्धी करत तो 4,599.66 कोटी रुपये करण्यात आला असून, 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या 4,206.84 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजानुसार 392.82 कोटी रुपयांची वृद्धी दर्शवते. हा निधी आस्थापना निगडीत खर्च, नव्याने उभारण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधांच्या कार्यचालनाला साहाय्य करण्यासाठी आणि रुग्णालयाच्या इमारतींच्या आधुनिकीकरण व बांधकाम सुलभतेने करण्यासाठी आहे.

चंदीगड येथील पोस्टग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च संस्थेसाठी 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीच्या तरतूदीत  वृद्धी करून ती 2,504.65 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. ही वृद्धी 86.79 कोटी रुपये असून, 2025-26 या वर्षाच्या सुधारित अंदाजानुसार ही वृद्धी 3.59% आहे. त्यामुळे तृतीय श्रेणी आरोग्य सेवा, वैद्यकीय शिक्षण आणि प्रगत संशोधन सुविधा बळकट होण्यास मदत मिळणार आहे. 2026-27 वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, आरोग्य संशोधन विभागाच्या अंतर्गत वैद्यकीय संशोधन आणि नवोन्मेष  यांना उल्लेखनीय चालना देण्यात आली आहे. दिल्लीतील भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेसाठीच्या तरतुदीत (आयसीएमआर) 2026-27च्या अर्थसंकल्पात वृद्धी करून ती 4,000 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. ही वृद्धी 850 कोटी रुपये असून, गेल्या 2025-26 या आर्थिक वर्षातील 3,150.50 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा 26.98% वृद्धी दर्शवते.

राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाच्या संस्थांचे बळकटीकरण याला सरकारचे मुख्य प्राधान्य आहे. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत 22 नव्या एम्स रुग्णालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी, 18 संस्था अध्यापन, संशोधन, बाह्यरुग्ण, आंतररुग्ण विभाग आपत्कालीन आणि निदानात्मक सेवा यांसह कार्यन्वित झालेल्या आहेत तर उर्वरीत संस्था निर्माणाधीन आहेत. विशेष म्हणजे, यापैकी 15 एम्स रुग्णालयांना 2014 नंतर मंजुरी मिळाली आहे आणि या काळात 12 संस्था कार्यान्वित झाल्या आहेत. त्यामुळे वंचित आणि दुर्गम भागांमध्ये जागतिक दर्जाच्या तृतीय श्रेणीच्या आरोग्य सेवांचा उपलब्धता व्यापक प्रमाणात वृद्धीली आहे.

2014 पासून वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम आणि परिचारिका प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या दुपटीपेक्षा जास्त झाली आहे तर पदव्युत्तर आणि सुपर स्पेशालिटी अभ्यासक्रमासाठीच्या प्रवेशांची संख्या शंभर टक्क्यांनी वाढली आहे. केवळ गेल्या तीन वर्षात बाह्यरुग्ण विभागात येणाऱ्या 3 कोटींपेक्षा जास्त रुग्णांवर आणि 15 लाख अंतर्गत रुग्णांवर उपचार करण्यात आले आहेत. या संस्था दुर्गम क्षेत्रात जागतिक दर्जाच्या उपचार सुविधांचा विस्तार करत असून त्यांनी घडवलेल्या सुधारणांचेच हे प्रतीक असल्याचे यातून अधोरेखित होते.

वृद्ध लोकसंख्येची आरोग्य सुविधांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन, असंसर्गजन्य रोगांचा वाढता प्रभाव आणि कुशल वैद्यकीय व्यावसायिकांची जगभरातली वाढती मागणी पाहता सरकारने 980 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे नियोजन केले आहे. याअंतर्गत तीन वर्षांच्या कालावधीत वैद्यकीय व संबंधित सेवांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांचा विस्तार आणि सक्षमीकरण केले जाणार आहे. या धोरणात्मक गुंतवणुकीमुळे निदान, प्रतिबंधात्मक उपाय, पुनर्वसन आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवा यांचे बळकटीकरण होईल. तसेच वैद्यकीय व संबंधित सेवांसाठीचे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध असलेला  देश म्हणून भारताची जगात ओळख निर्माण होईल. याशिवाय एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान सुरू केले जाणार आहे या अभियानाद्वारे आरोग्य क्षेत्रातील करिअरबाबतचा अभिमान, त्याचे वेगळेपण व दृष्टीक्षेप याविषयी जागरुकता निर्माण केली जाईल. विशेषतः तरुणांसाठी असलेली या क्षेत्रातील रोजगार निर्मिती क्षमता आणि सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरणाची क्षमता यावर भर दिला जाईल.

2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीच्या केंद्रिय अर्थसंकल्पात भारताच्या औषध नियामक व अंमलबजावणी आराखड्याच्या मजबूतीकरणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. केंद्रिय औषध प्रमाण नियंत्रण संघटना (सीडीएससीओ) आणखी सक्षम करण्याचा प्रस्ताव औषधनिर्माण संशोधन व विकास क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्नांना बळ देईल आणि दर्जावर लक्ष केंद्रित करुन सुलभतेने व्यवसाय करताना, नियामकांचा दबाव कमी करण्यासाठी सध्या करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांना पूरक ठरेल.  

आधुनिक उपचार पद्धतींमधील भारताचे नेतृत्व आणखी बळकट करण्याच्या उद्देशाने केंद्रिय अर्थसंकल्पात बायोफार्मास्युटीकल क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी बायो फार्मा शक्ती उपक्रम सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यासाठी पुढील पाच वर्षांत 10,000 कोटी रुपये खर्चाचा समर्पित आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या नियोजनबद्ध उपक्रमामुळे बायोलॉजिक्स व बायोसिमिलर्सच्या देशांतर्गत उत्पादनाची गतीशील प्रणाली उभारली जाऊन आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. औषधांच्या किंमती नियंत्रणात येतील आणि बायोफार्मा उत्पादक देश म्हणून भारताचे जगातले स्थान उंचावण्यात मदत होईल. तसेच नवोन्मेष, संशोधन कौशल्य आणि उच्च दर्जाची निर्मिती क्षमता यांना प्रोत्साहन मिळेल.

या धोरणाचा एक भाग म्हणून बायोफार्मा आधारित शैक्षणिक व संशोधन संस्थांचे देशव्यापी जाळे विकसित केले जाईल. यासाठी तीन नव्या राष्ट्रीय औषधनिर्माण प्रशिक्षण व संशोधन संस्था सुरू केल्या जातील तसेच सध्याच्या अशा प्रकारच्या सात संस्थांचे आधुनिकीकरण केले जाईल. यामध्ये उच्च दर्जाचे संशोधन, कुशल मनुष्यबळ विकास व उद्योग – शैक्षणिक संस्था सहकार्य यांना प्राधान्य दिले जाईल.

या उपक्रमामुळे 1000 मान्यताप्राप्त चिकीत्सालयीन चाचणी केंद्रांचे जाळे निर्माण केले जाईल. यामुळे भारताच्या चिकीत्सालयीन संशोधन प्रणालीची क्षमता लक्षणीयरित्या वाढेल आणि उच्च दर्जाच्या, सक्षम व अधिकृत चिकीत्सालयीन चाचण्यांसाठीचे प्राधान्याचे केंद्र म्हणून जगातील भारताचे स्थान बळकट होईल.

रुग्णांना, विशेषतः कर्करोगावरील उपचार सुरू असणाऱ्या रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात 17 जीवरक्षक औषधांवरील मूलभूत सीमा शुल्कावर पूर्ण सवलत देण्यात आली आहे. याशिवाय आणखी सात दुर्मिळ आजारांवरील व्यक्तीगतरित्या आयात केलेल्या औषधांना, विशेष वैद्यकीय कारणांसाठीच्या अन्नपदार्थांना आयात शुल्कातून सवलत देण्यात आली आहे. यामुळे उपचारांचा खर्च कमी होऊन त्या रुग्णांच्या कुटुंबियांवरील आर्थिक भारही सुसह्य होईल.

मानसिक आरोग्यसेवा क्षेत्राला बळकटीकरणासाठी रांची आणि तेजपूर येथील मानसोपचार संस्थांच्या अद्ययावतीकरणाचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आला. उत्तर भारतात निम्हांस संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. यामुळे आधुनिक मानसोपचार, प्रशिक्षण आणि संशोधन सुविधांचा विस्तार होईल आणि त्यांचा फायदा सुलभतेने घेता येईल. प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात आपत्कालिन आणि तातडीची उपचार सुविधा स्थापन करण्याचा प्रस्तावदेखील अर्थसंकल्पात समाविष्ट आहे. अशारितीने देशभरातील नागरिकांसाठी चोवीस तास आपत्कालिन वैद्यकीय उपचार सेवा रास्त दरात उपलब्ध असेल.

2026-27 च्या केंद्रिय अर्थसंकल्पात लवचिक, सर्वसमावेशक आणि भविष्यवेधी आरोग्य यंत्रणा उभारण्याची केंद्र सरकारची अढळ वचनबद्धता पुन्हा प्रतीत झाली आहे. विकसित भारत 2047 या स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या प्रयत्नांमुळे सर्व नागरिकांना उच्च दर्जाची व वाजवी दरातील आरोग्यसेवा मिळण्याची हमी मिळाली आहे.

* * *

नेहा कुलकर्णी/अंबादास यादव/श्रद्धा मुखेडकर/रेश्मा बेडेकर/विजयालक्ष्मी साळवी/सुरेखा जोशी/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai