नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2026

 

ऑपरेशन सिंदूर नंतरच्या या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, संरक्षण मंत्रालयासाठीच्या निधीत अभूतपूर्व वाढ झाली असून 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी संरक्षण क्षेत्राकरता 7.85 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील वर्षीच्या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजित सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या 2 टक्के असून आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा ते 15.19 टक्क्यांनी अधिक आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठीची एकूण तरतूद केंद्र सरकारच्या खर्चाच्या 14.67% आहे आणि ती  सर्व मंत्रालयांमध्ये सर्वाधिक आहे.

सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणासह त्यांच्या नियमित गरजांच्या पूर्ततेव्यतिरिक्त ही लक्षणीयरीत्या वाढवलेली तरतूद ऑपरेशन सिंदूर नंतर अचानक उद्भवलेल्या शस्त्रे आणि दारूगोळ्याच्या आपत्कालीन खरेदीमुळे निर्माण झालेल्या भांडवली आणि महसुली या दोन्ही श्रेणीच्या आर्थिक गरजांची पूर्तता करेल. संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधील 2.19 लाख कोटी इतका भरीव निधी भांडवली खर्चासाठी असून तर 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार यासाठी 1.80 लाख कोटी रुपयांची तरतूद  करण्यात आली होती. या सुधारित तरतुदीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने सशस्त्र दल आणि त्यांच्या क्षमतांचे सर्वोच्च जागतिक मानकांप्रमाणे परिवर्तन करण्याच्या निर्धाराचा पुनरुच्चार केला असून आत्मनिर्भर भारताच्या ध्येयाकडे वाटचाल करताना घेतलेले हे एक धोरणात्मक वळण आहे.

संरक्षण मंत्रालयासाठीच्या एकूण निधी तरतुदीपैकी  27.95 टक्के भांडवली खर्चासाठी, 20.17 टक्के देखभाल आणि कार्यान्वयन सज्जतेवरील महसुली खर्चासाठी 26.40% वेतन आणि भत्त्यांवरील महसुली खर्चासाठी, 21.84% संरक्षण निवृत्ती वेतनासाठी आणि 3.64 % नागरी संस्थांसाठी आहे.

सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण - एक धोरणात्मक उद्दिष्ट

आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी, संरक्षण दलांसाठी भांडवली शीर्षकाखालील अर्थसंकल्पीय तरतूद  2,19,306.47  लाख कोटी रुपये आहे, जी आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा 21.84% जास्त आहे. यापैकी 1.85 लाख कोटी रुपये भांडवली अधिग्रहणासाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत, जे आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या तुलनेत अंदाजे 24% जास्त आहे.

सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीत, आधुनिकीकरणाच्या अर्थसंकल्पात घेतलेली लक्षणीय झेप ही एक धोरणात्मक गरज आहे.आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये, तिसऱ्या तिमाहीपर्यंत म्हणजे डिसेंबर 2025 पर्यंत, संरक्षण मंत्रालय (एमओडी) ने 2.10 लाख कोटी रुपये मूल्याचे करार पूर्ण केले असून, आतापर्यंत 3.50 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या गरज मान्यतेला (ॲक्सेप्टन्स ऑफ नेसेसिटी) मंजुरी दिलेली आहे. भांडवली खरेदी अंतर्गत येणाऱ्या आगामी प्रकल्पांमुळे सशस्त्र दलांना अद्ययावत अध्ययवत लढाऊ विमाने, स्मार्ट आणि घातक शस्त्रे, जहाजे/पाणबुडी, मानवविरहित हवाई वाहने, ड्रोन, विशेष वाहने इत्यादी साधनसामग्री उपलब्ध होणार आहे.

आत्मनिर्भरतेवर भर

जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि परदेशी विक्रेत्यांपेक्षा देशांतर्गत गरजांना दिलेले प्राधान्य यामुळे केवळ अस्तित्वासाठीच नव्हे तर भविष्यातील आधुनिकीकरणासाठीही आयात-प्रतिस्थापन आणि स्वदेशीकरणाची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. याच अनुषंगाने, अर्थसंकल्पीय धोरणांद्वारे देशांतर्गत उद्योगांना चालना देण्यासाठी निधी राखीव ठेवण्याचे संरक्षण मंत्रालयाचे धोरण अधिक बळकट करण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये भांडवली खरेदी अर्थसंकल्पातील 75 टक्के म्हणजेच 1.39 लाख कोटी रुपये देशांतर्गत उद्योगांमार्फत खरेदीसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे निधी राखीव ठेवल्यामुळे देशांतर्गत कंपन्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीबाबत आश्वस्तता मिळाली असून सशस्त्र दलांच्या क्षमताविकासात त्यांची भूमिका अधिक वाढत आहे. विशेषतः देशांतर्गत उद्योगांसाठी भांडवली खरेदीतील वाढीव तरतूद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम करेल आणि अनेक पूरक उद्योगांचा विकास होऊन देशात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

संरक्षण अर्थसंकल्पात महसुली खर्चासाठी 3,65,478.98 कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा 17.24 टक्के अधिक आहे. यापैकी 1,58,296.98 कोटी रुपये कार्यान्वयन आणि देखभाल संबंधित खर्चासाठी तर उर्वरित वेतन व भत्त्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. आगामी आर्थिक वर्षासाठी केलेली ही अर्थसंकल्पीय तरतूद कार्यरत असलेल्या महत्त्वाच्या साहित्याची, सुटे भाग इत्यादींची खरेदी सुलभ करेल आणि दैनंदिन गरजांबरोबरच अत्यावश्यक प्लॅटफॉर्मची देखभाल सुनिश्चित करेल.

सीमावर्ती भाग विकासावर मोठा भर

सीमावर्ती भागांमध्ये अधिक चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या वचनबद्धतेची सरकारने पुनरुच्चार केला असून त्यासाठी सीमा रस्ते संघटना (बीआरओ) ला अधिक निधी देण्यात आला आहे. त्यानुसार आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी भांडवली खर्चांतर्गत बीआरओसाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद 7,146.50 कोटी रुपयांवरून वाढवून 7,394 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. या निधीतून बोगदे, पूल, हवाई पट्टे यांसारखे अनेक धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्ण केले जातील तसेच सीमावर्ती भागांमध्ये शेवटच्या टप्प्यापर्यंतची संपर्क व्यवस्था, प्रादेशिक विकास आणि पर्यटनाला चालना मिळेल.

माजी सैनिकांसाठी आरोग्यसेवा

माजी सैनिक आणि त्यांच्या आश्रितांना उत्तम आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असून माजी सैनिक योगदान आरोग्य योजना (ईसीएचएस) साठी वाढीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

टप्प्यावर चालू वर्षाच्या वाटपापेक्षा 45.49% जास्त आहे. हे वाटप माजी सैनिकांच्या वैद्यकीय उपचारांशी संबंधित खर्चासाठी (एमटीआरई) निधी पुरवेल. आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी अर्थसंकल्पाच्या पातळीवर केलेल्या तरतुदीच्या तुलनेत गेल्या पाच वर्षांत ईसीएचएस साठीच्या वितरणात 300% पेक्षा जास्त वाढ करण्यात आली आहे.

संरक्षण क्षेत्रात संशोधन आणि विकासाला चालना

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेसाठी (डीआरडीओ) अर्थसंकल्पीय तरतूद आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील 26,816.82 कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये 29,100.25 कोटी रुपये करण्यात आली. या तरतुदीपैकी, 17,250.25 कोटी रुपयांचा मोठा वाटा भांडवली खर्चासाठी ठेवण्यात आला आहे.

संरक्षण निवृत्तीवेतन अंदाजपत्रकामध्ये वाढ

संरक्षण क्षेत्रासाठी एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूद 1,71,338.22 कोटी रुपये आहे, जी 2025-26 मधील अर्थसंकल्पातील तरतुदीपेक्षा 6.56% जास्त आहे. स्पर्श (SPARSH) आणि इतर निवृत्तीवेतन वितरण प्रणाली मार्फत 34 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना मासिक पेन्शन वाटप करण्यासाठी ते खर्च केले जाईल.

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ‘एक्स’  या समाज माध्यमावरच्या एका पोस्टद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी  कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली विकसित भारताच्या दिशेने भारताचा प्रवास गती घेत आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. ‘आकांक्षांचे यशात’ आणि ‘क्षमतेचे कामगिरीत’ रुपांतर करणारा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल त्यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अभिनंदन केले. हा "युवा शक्ती-चालित अर्थसंकल्प" पंतप्रधान मोदी यांच्या आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताच्या दृष्टिकोनाला आणखी बळकटी देईल, असे ते म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, तीन 'कर्तव्यां'पासून प्रेरणा घेऊन तयार करण्यात आलेल्या,  या अर्थसंकल्पाचा उद्देश आर्थिक विकासाला गती देणे आणि ती टिकवून ठेवणे, लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे आणि सर्वांसाठी अर्थपूर्ण सहभाग सुनिश्चित करणे हा आहे. “एकत्रितपणे, या प्राधान्यक्रमांमुळे सर्वसमावेशक विकास होईल, उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेल आणि शाश्वत पायाभूत सुविधा निर्माण होतील. गरीब, दुर्बल आणि वंचित घटकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून, विकासाचे फायदे समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे," असे ते म्हणाले.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी 7.85 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्याबद्दल राजनाथ सिंह यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानले. हा अर्थसंकल्प सुरक्षा-विकास-स्वावलंबन हा समतोल मजबूत करतो आणि तो देश हिताचा आहे, असे ते म्हणाले. ऑपरेशन सिंदूरच्या ऐतिहासिक यशानंतर आलेला हा अर्थसंकल्प देशाची सुरक्षा व्यवस्था बळकट करण्याचा आणि लष्करी क्षमता वाढवण्याच्या सरकारच्या संकल्पाला आणखी बळकटी देतो, असे त्यांनी नमूद केले.

ईसीएचएस अंतर्गत वाढीव वाटपाबाबत बोलतांना संरक्षण मंत्री म्हणाले की, यावरून  माजी सैनिकांच्या कल्याणाविषयी सरकारने केलेल्या संकल्पाची साक्ष पटते.

Under the visionary leadership of PM Shri @narendramodi, India’s journey towards a Viksit Bharat continues to gather momentum. In this spirit, I congratulate Finance Minister Smt. @nsitharaman, for presenting a budget that seeks to “transform aspiration into achievement” and…

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 1, 2026

 

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi के मार्गदर्शन में तैयार एवं वित्त मंत्री @nsitharaman जी द्वारा प्रस्तुत, इस शानदार बजट के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। यह जनभावनाओं और जन-अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट है। साथ ही, यह बजट प्रधानमंत्रीजी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत…

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 1, 2026

* * *

निलिमा चितळे/जयदेवी पुजारी स्‍वामी/सुवर्णा बेडेकर/भक्‍ती सोनटक्‍के/गजेंद्र देवडा/राजश्री आगाशे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2221863) आगंतुक पटल : 9