ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਜ਼ (NDCT) ਨਿਯਮ, 2019 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਣ, ਖੋਜ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (CDSCO) ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਾਈ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗ਼ੈਰ –ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਸ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ CDSCO ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੂਚਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਰੱਗ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟੋਟੌਕਸਿਕ ਡਰੱਗਜ਼, ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਡਰੱਗ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 45 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਡੀਐੱਸਸੀਓ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਤੋਂ 35,000 ਟੈਸਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਲੀਨਿਕਲ ਖੋਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸਮਾਨਤਾ (BA/BE) ਅਧਿਐਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨ ਸਿਰਫ਼ CDSCO ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਔਨਲਾਈਨ ਸੂਚਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ CDSCO ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਭਗ 4,000 ਤੋਂ 4,500 BA/BE ਅਧਿਐਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਮੌਡਿਊਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਕਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ BA/BE ਅਧਿਐਨਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (CDSCO) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਆਲਮੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।

***

ਐੱਸਆਰ/ਏਕੇ

HFW–Union Health Ministry Notifies amendments in Drugs Regulation/28th January 2026/1