ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1981 ਅਤੇ ਪਾਣੀ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1974 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਨਾ ਸਹਿਮਤੀ (ਸੀਟੀਏ) ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਿਮਤੀ (ਸੀਟੀਓ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਐੱਸਪੀਸੀਬੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੀਬਰ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡਾਂ (SPCBs) ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਪੀਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਸੀਟੀਓ) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਟੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੈੱਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਿਆਦ 120 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੋਧੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਡਿਟ ਰੂਲਜ਼, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਡੀਟਰਸ ਨੂੰ SPCB ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

ਸੂਚਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ, ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਨਤਮ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਬਸਤੀਆਂ, ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ  ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਿਮਤੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੀਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਫੀਸ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚੀ ।। ਵਿੱਚ ‘ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼’ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਗਏ ਫਾਰਮੈੱਟ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਏਅਰ ਐਕਟ 1981 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਵਾਟਰ ਐਕਟ 1974 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

*****

ਵੀਐੱਮ/ਜੀਐੱਸ/ਏਕੇ