नवी दिल्‍ली, 27 जानेवारी 2026

केंद्रीय अवजड उद्योग आणि पोलाद मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी आज पुणे येथे आंतरराष्ट्रीय वाहन तंत्रज्ञान (एसआयएटी) 2026, या तीन दिवसीय परिषदेचे उद्घाटन केले. सुरक्षित, शाश्वत आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक गतिशीलता उपायांच्या दिशेने, भारताच्या प्रवासातील हा महत्त्वाचा टप्पा आहे.

ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआय) द्वारे एसएई इंटरनॅशनल आणि एसएईइंडिया यांच्या सहकार्याने आयोजित एसआयएटी 2026 परिषद, एआरएआयच्या हीरक महोत्सवी वर्षात आयोजित केली जात असून, यामध्ये भविष्यासाठी सज्ज वाहतूक प्रणालींसाठी नवोन्मेशी मार्गांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.

ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रातील तज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील धुरीण, संशोधक आणि धोरणकर्त्यांच्या मेळाव्याला संबोधित करताना, केंद्रीय अवजड उद्योग आणि पोलाद मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांनी, भारताच्या ऑटोमोटिव्ह परिसंस्थेला बळकट करण्यामधील एआरएआयची भूमिका "प्रशंसनीय आणि परिवर्तनकारी" असल्याचे नमूद केले.

भारताच्या वेगवान आर्थिक प्रगतीवर प्रकाश टाकताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, भारत 4.18 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स सकल राष्ट्रीय उत्पादनासह जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयाला आली आहे, आणि येत्या काही वर्षांत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने निश्चयाने वाटचाल करत आहे. भारताचा 2030 या वर्षापर्यंत 7.3 ट्रिलियन डॉलर्सचा जीडीपीचा अंदाज, देशाचा वाढता आत्मविश्वास, क्षमता आणि औद्योगिक सामर्थ्य दर्शवतो, असे ते म्हणाले.  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली भारताने 2070 पर्यंत निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी स्पष्ट आणि महत्वाकांक्षी पथदर्शी आराखडा तयार केला आहे, असे कुमारस्वामी यांनी अधोरेखित केले. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ यावर नव्याने लक्ष केंद्रित केल्यामुळे प्रगत उत्पादन क्षेत्रांना बळकटी मिळत असून, यामुळे भारताचा भविष्यातील विकास आणि जागतिक स्थान निश्चित होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

सरकारच्या धोरणात्मक उपक्रमांची माहिती देताना, त्यांनी अधोरेखित केले की अवजड उद्योग मंत्रालयाने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या दिशेने संक्रमणाला गती देण्यासाठी निर्णायक पावले उचलली आहेत.

ते पुढे म्हणाले की, 10,900 कोटी रुपये खर्चाच्या पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेने मागणी प्रोत्साहन आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा विस्तार, याद्वारे इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करायला बळ दिले आहे, तसेच या योजने अंतर्गत 20 लाखांहून अधिक इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झाली आहे. 25,938 कोटी रुपये खर्चाची उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) ऑटो योजना, देशांतर्गत मूल्यवर्धनाला प्रोत्साहन देत आहे आणि जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवत आहे.

कुमारस्वामी यांनी पीएलआय-एसीसी योजनेवरही प्रकाश टाकला आणि ते म्हणाले की, भारतात 50 गिगावॉट-तास प्रगत रसायन सेल बॅटरी उत्पादन क्षमता स्थापित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असून, यामुळे दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा आणि लवचिकता बळकट होईल.

आपल्या भेटीदरम्यान, केंद्रीय मंत्र्यांनी विविध प्रदर्शन स्टॉल्सना भेट दिली, या उद्योगातील भागधारक, स्टार्टअप्स आणि संशोधकांशी संवाद साधला आणि प्रवाशांची सुरक्षा आणि गतिशीलता कार्यक्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने निर्माण होणाऱ्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाची माहिती घेतली.

कुमारस्वामी यांनी पुण्याजवळील ताकवे येथील एआरएआयच्या मोबिलिटी रिसर्च सेंटर (एमआरसी) मधील सुरक्षितता, सुरक्षा आणि प्रगत संशोधन क्षमता मजबूत करण्याच्या उद्देशाने स्थापन केलेल्या तीन नवीन सुविधांचे उद्घाटन देखील केले.

केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांनी ‘विकसित भारत’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या दृष्टिकोनाला अनुसरून, लवचिक, नवोन्मेश-आधारित आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक ऑटोमोटिव्ह परिसंस्था निर्माण करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.

* * *

निलिमा चितळे/राजश्री आगाशे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai