ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-IV ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 10,000 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਗਭਗ 3,270 ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਏ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-IV ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਕਬਾਇਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ V, ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ/ਬਲਾਕ, ਮਾਰੂਥਲ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ 25,000 ਗੈਰ-ਜੁੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ 62,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ, ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 11 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2024-25 ਤੋਂ 2028-29 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-IV (ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਏ-IV) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 70,125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 49,087.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 21,037.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੈ ।

*********

ਐੱਮਐੱਸ