ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ‘ਸਹਿਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਦੀ ਕਲਪਨਾ

ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 6 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 114 ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

 (ਕ) ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਣ

1       ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਾਏ-ਲਾਅਜ਼

ਮਾਣਯੋਗ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕਸ ਜਦੋਂ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਕਸ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਾਏ-ਲਾਅਜ਼ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ  ਗਏ।

ਇਸ ਨਾਲ PACS/ LAMPS ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸਟੋਰੇਜ਼, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 32 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਬਾਏ-ਲਾਅਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਏ-ਲਾਅਜ਼ ਮਾਡਲ ਬਾਏ-ਲਾਅਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।

2      ਪੈਕਸ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (PACS) ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 63,000 ਪੈਕਸ ਲਈ 2516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 79,630 ਪੈਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 2,925.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੰਡਿਡ ਕੀਤਾ ਹੈ :

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ : 1,796.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪਹਿਲਾਂ 1,528 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
• ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: 877.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪਹਿਲਾਂ 736 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
• ਨਾਬਾਰਡ: 252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਤੀ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,067.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 901.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 165.92 ਕਰੋੜ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ, ਕਲਾਉਡ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ, ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੈਕਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵਰਣਨਯੋਗ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 59.261 ਪੈਕਸ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 47,155 ਪੈਕਸ ਸੀ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ 65,151 ਪੈਕਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 79,630 ਪੈਕਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 82% ਹੈ ( ਜਦਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ 57,578 ਪੈਕਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ)। 2025 ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਆਡਿਟ, ਜੋ ਕਿ 42,730 ਪੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਈ-ਪੈਕਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਰਵ (Sewa Parv) ਦੇ ਦੌਰਾਨ 17,168 ਪੈਕਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਪੈਕਸ ਸਮਰੱਥ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ 10,000 ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਤੀ ਤੱਕ, 32,119 ਪੈਕਸ ਨੇ ਈ-ਪੈਕਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਆਰਪੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ 22 ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੌਡਿਊਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 34.94 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੋਧੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਤੇ 8 ਵਾਧੂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ।

3. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ।

2. ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ/ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪੈਕਸ, ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 15 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪੈਕਸ, ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾਬਾਰਡ, ਐੱਨਡੀਡੀਬੀ, ਐੱਨਐੱਫਡੀਬੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 19.9.2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 32,009 ਨਵੀਆਂ ਪੈਕਸ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

4. ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 31 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਦਾਮ, ਕਟਸਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (PACS) ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ PACS ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, 11 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਪੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਵਾਧੂ ਪੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 24 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਿਤੀ 30.12.2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 112 ਪੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ (ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ-1 - 11, ਰਾਜਸਥਾਨ - 82, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ - 15, ਗੁਜਰਾਤ - 4), ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 68,702 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪੈਕਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (MSCS) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

3. ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (CSCs) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਕਸ

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਸੀਐੱਸਸੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 02.02.2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਕਸ ਹੁਣ ਸੀਐੱਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਔਨਬੋਰਡ ਹੋਏ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਸੀਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਪੀਵੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 51,836 ਪੈਕਸ ਸੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕਸ ਦੁਆਰਾ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੈਕਸ/ਲੈਂਪਸ ਦੁਆਰਾ ਸੀਐੱਸਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

6. ਪੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (FPOs) ਦਾ ਗਠਨ

FPO ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (NCDC) ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1,100 ਵਾਧੂ FPO ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਕਸ FPO ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਲਿੰਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ 14 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ IECC, ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। NCDC ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,863 FPO ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,117 FPO ਦਾ ਗਠਨ ਪੈਕਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਲਿੰਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ FPOs/CBBOs ਨੂੰ 206 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

6. ਪੈਕਸ ਦੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੋਗਤਾ

ਪੈਕਸ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਕਸ ਨੂੰ LPG ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ LPG ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੈਕਸ ਨੂੰ LPG ਵੰਡਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

7. ਪੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬਲਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਆਉਟਲੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਥੋਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਆਉਟਲੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਲਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਆਉਟਲੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 117 ਥੋਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰ ਪੈਕਸ ਨੇ ਰਿਟੇਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਓਐੱਮਸੀ ਤੋਂ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ (LOI) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪੈਕਸ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

8. ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ

ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਰਿਟੇਲ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵੀ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs)/ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਕਸ ਨੂੰ OMCs ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 (CC-2) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 28 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 394 ਤੋਂ ਵੱਧ PACS/LAMPs ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਪੈਕਸ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

9. ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਕਸ

6 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀਯ ਜਨਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਛੁਕ PACS ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 34 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 4,192 ਪੈਕਸ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,177 ਪੈਕਸ ਨੂੰ PMBI ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 866 ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 812 PACS ਨੂੰ PMBI ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਕੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

10. ਪੈਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ (PMKSK) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ

6 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਦ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ PACS ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (PMKSK) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਡਰੋਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ PACS ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 38,190 PACS ਨੂੰ PMKSK  ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।

11. ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਏਟੀਐੱਮ

ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਏਟੀਐੱਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 21 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਪੰਚਮਹਿਲ ਅਤੇ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ‘ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਮੰਗੈਸਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵਸ’ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਸਥਿਤ ਸਨਾਦਰ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12,219 ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 12,624 ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਏਟੀਐੱਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 14,330 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸਓਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

12. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੰਚਮਹਿਲ ਅਤੇ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪੇ-ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੂਪੇ-ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ‘ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਮੰਗੈਸਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵਸ ’ ਨਾਮਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਨਾਸਖਾਂਠਾ ਦੇ ਸਨਾਦਰ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੋਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸਓਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

13. ਪਾਣੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਕਸ

ਪੈਕਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਡ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (O&M) ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ O&M ਕੰਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ​ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ PACS ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 762 PACS ਚੁਣੀਆਂ/ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ; ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ।

14. ਪੈਕਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ PM-KUSUM ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਗਠਨ

ਪੈਕਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਪਹੁੰਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਕਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

15. ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FFPO) ਦਾ ਗਠਨ।

ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ  ਮਾਰਕਿਟ ਲਿੰਕੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, NCDC ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 70 FFPO ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 225.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਰਚੇ ਨਾਲ NCDC ਨੂੰ 1,000 ਮੌਜੂਦਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ FFPO ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, NCDC ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,070 FFPO ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 2,348 FFPO ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, FFPOs/CBBOs ਨੂੰ 98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

 

(ਬੀ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

1. ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (MSCS) ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੌਪ (ਅਪੈਕਸ) ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ
ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਿਮਿਟੇਡ  (NCEL) ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਬਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਵਿਆਪਕ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਆ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਖਰੀਦ, ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਲੇਬਲਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਿਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 13,890 PACS/ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ NCEL ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ NCEL ਦੁਆਰਾ ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਚੀਨੀ, ਪਿਆਜ, ਜੀਰਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 13.77 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (LMT) ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ₹5,556.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੇ ਦੌਰਾਨ NCEL ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 20% ਲਾਭਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2. ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSCS ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪੈਕਸ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੀਜ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀਯ ਬੀਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ ਲਿਮਿਟੇਡ  (BBSSL) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਪੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਭਾਵ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ  ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਖਰੀਦ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। BBSSL ਨੇ 'ਭਾਰਤ ਬੀਜ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 31,605 ਪੈਕਸ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ BBSSL ਦੀਆਂ ​​ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

3. ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSCS ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪੈਕਸ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੀਜ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਗੈਨਿਕਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (NCOL) ਹੈ ਜੋ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ  ਕਰਨ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਖਰੀਦ, ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਲੇਬਲਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ PACS/FPO ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 10,035 PACS/ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ NCOL ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।

NCOL ਨੇ "ਭਾਰਤ ਆਰਗੈਨਿਕਸ" ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 28 ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦ (ਅਰਹਰ ਦਾਲ, ਭੂਰਾ ਚਨਾ, ਚਨਾ ਦਾਲ, ਕਾਬੁਲੀ ਚਨਾ, ਮਸੂਰ ਮਲਕਾ, ਮਸੂਰ ਸਪਲਿਟ, ਮਸੂਰ ਸਾਬਤ, ਮੂੰਗ ਧੂਲੀ, ਮੂੰਗ ਸਪਲਿਟ, ਮੂੰਗ ਸਾਬਤ, ਰਾਜਮਾ ਚਿੱਤਰਾ, ਉੜਦ ਦਾਲ, ਉੜਦ ਗੋਟਾ, ਉੜਦ ਸਪਲਿਟ, ਉੜਦ ਸਾਬਤ, ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, ਗੁੜ ਟੁਕੜੀ, ਗੁੜ ਪਾਊਡਰ, ਭੂਰੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਖੰਡਸਰੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ, ਮੇਥੀ, ਧਨੀਆ ਸਾਬਤ, ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕਾ, ਜੈਵਿਕ ਗੋਆ ਕਾਜੂ, ਜੈਵਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਦਾਮ, ਜੈਵਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਖਰੋਟ) ਭਾਰਤ ਆਰਗੈਨਿਕਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਰਗੈਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 245+ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 100% ਬੈਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

1. (C) ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ

1. 1 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਚਾਰਜ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7% ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

2. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ MAT 18.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15% ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

3. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 269ST ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ: ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 269ST ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

4. 12. ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ 30% ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15% ਦੀ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
5. 13. PACS ਅਤੇ PCARDBs ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ PACS ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ (PCARDBs) ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।
6. . ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟਿਡ ਐਟ ਸੋਰਸ (ਟੀਡੀਐੱਸ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟਿਡ ਐਟ ਸੋਰਸ (ਟੀਡੀਐੱਸ) ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

7. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਟੀਡੀਐੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ

ਮਿਤੀ 01.10.2024 ਤੋਂ, S.194Q ਨੂੰ ਧਾਰਾ 197 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 194Q ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ  ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘੱਟ/ਸ਼ੁੱਧ ਕਟੌਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

8. S.206C(1H) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ TCS ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

 

ਧਾਰਾ 206C(1H) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਸੈੱਟ ਕਲੌਜ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

 (ਡੀ) ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣਾ

1. ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ

 

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ OTP ਅਧਾਰਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, MSCS ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂਚ, VC ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 06 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

 2. ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023

ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ MSCS ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। MSCS ਬਿਲ 25 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ 01 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 3 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

(ਈ) ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ

1. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੂਗਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

3. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ NCDC ਰਾਹੀਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ NCDC ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ NCDC ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। NCDC ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਈਥੈਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਜਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। NCDC ਦੁਆਰਾ 56 ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ 10,005 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

4. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਕੋਜਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਈਥੈਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (EBP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਥੈਨੌਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

5. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ੀਰਾ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੀਰਾ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

(f) ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
1. ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (UCBs) ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (UCBs) ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 10% (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5) ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯੋਗ  ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

2. ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (UCBs) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, KYC, ਡਿਮਾਂਡ ਡ੍ਰਾਫਟ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਲਈ ਲਾਈਫ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
3. ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (UCBs) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਜੋ 'ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ' (FSWM) ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਟੀਅਰ 3 (₹1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ) ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕਰਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1934 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ II ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ 'ਸ਼ਡਿਊਲਡ' ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

4. ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (UCBs) ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
5. ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਪੀਐੱਸਐੱਲ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 75% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60% ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ: RBI UCBs ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਉਧਾਰ (ਪੀਐੱਸਐੱਲ) ਟੀਚੇ ਨੂੰ 75% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (UCBs) ਲਈ ਟੀਚਾ 75% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

6. ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਸੀਮਾ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਸੀਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25% (3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

7.  ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ 12% (ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ) ਉਪ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ: ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 12% ਉਪ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੀਐੱਸਐੱਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਐੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਬੀ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

8.  ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 50% ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ 1 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਕਰ ​​ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਯੂਸੀਬੀ) ਲਈ 50% ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ​​ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ SME ਉਧਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

9.  ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੀਐੱਸਐੱਲ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

10. ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਸੰਗਠਨ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਸੰਗਠਨ (ਯੂਓ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1,500 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ।

11. ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2027-28 ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਗਲਾਈਡ ਮਾਰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 24.02.2025 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਨੌਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈੱਟਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਂਕ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹਨ।

12. ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ  ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਬੋਰਡ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

13. ਉੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਸੀਮਾਵਾਂ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਿਜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਸੀਮਾ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾ 5% ਤੱਕ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

14.    ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ‘ ਆਧਾਰ ਸਮਰੱਥ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ (ਏਈਪੀਐੱਸ) ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਘਟਾਈ ਗਈ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸਮਰੱਥ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਏਈਪੀਐੱਸ) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਔਨਬੋਰਡਿਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਏਈਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਏਯੂਏ/ਕੇਯੂਏ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਸੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬ-ਏਯੂਏ/ਕੇਯੂਏ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

15. ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਯੂਸੀਬੀ), ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਸਟੀਸੀਬੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਡੀਸੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਸੀਜੀਟੀਐੱਮਐੱਸਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੈਂਬਰ ਲੈਂਡਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ (ਐੱਮਐੱਲਆਈਐੱਸ) ਵਜੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਵੀ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਜੀਟੀਐੱਮਐੱਸਈ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਸੀਜੀਐੱਸ) ਅਧੀਨ ਮੈਂਬਰ ਰਿਣਦਾਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਮਐੱਲਆਈ) ਵਜੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ  5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁੱਲ ਐਨਪੀਏ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁੱਲ ਐਨਪੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

16. ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ: ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲਗਾਤਾਰ ਵਰ੍ਹੇ)ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

17. ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਡੇਅਰੀ) ਲਈ ਸੀਮਾ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 24.03.2025 ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਡੇਅਰੀ) ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਕਰ ​​ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਡੇਅਰੀ) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

18. ਸਹਿਕਾਰ ਸਾਰਥੀ (ਆਮ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ): ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰ ਸਾਰਥੀ (ਆਮ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

19. ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: 07.10.2025 ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਵੇਗੀ।

20. ਆਰਸੀਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ: ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ, 04.12.2025 ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਐਸਟੀਸੀਬੀਜ਼) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਡੀਸੀਸੀਬੀਜ਼) ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10) ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

21. ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਧੁਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ: ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 28.11.2025 ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਐੱਨਪੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

22. ਐੱਫਐੱਸਡਬਲਿਊਐੱਮ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ: ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 04.12.2025 ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਫਐੱਸਡਬਲਿਊਐੱਮ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਈਸੀਬੀਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

 (g) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ) ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ

 

1.   ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਸੀ) ਅਧੀਨ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ “ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ" ਸਕੀਮ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2025-26 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ NCDC ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2028-29 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ₹500 ਕਰੋੜ)। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ₹375 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ "ਸਵਯਮਸ਼ਕਤੀ ਸਹਿਕਾਰ"; ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ "ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸਹਿਕਾਰ"; ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ "ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰ"; ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ "ਨੰਦਿਨੀ ਸਹਿਕਾਰ" ਆਦਿ।

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ₹95,183 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ 60% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹150,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ, ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਨੇ ₹95,000 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

2. ਸਹਿਕਾਰ ਟੈਕਸੀ

ਓਲਾ/ਉਬੇਰ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਐਪ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ/ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰਾਹਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਮੂਲ, ਨਾਫੇਡ, ਨਾਬਾਰਡ, ਇਫਕੋ, ਕ੍ਰਿਭਕੋ, ਐੱਨਡੀਡੀਬੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਈਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ  ₹300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਨ ਦੌਰਾਨ, 150,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ 200,000 ਗ੍ਰਾਹਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਪ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਲਾਂਚ (ਜਨਵਰੀ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਨ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 2029 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

3. ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਰਾਲਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਰਾਲਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 20.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਲਾਕ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 14 ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਰਾਲਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 11.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਜਮਾਤਾ ਵਿਕਾਸ ਮੱਛੀਮਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ 46.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਲਾਕ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 37.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਆਈਐੱਫਡੀਪੀ) ਲਈ 32.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਨੇ 36.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਲਾਕ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 30 ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਰਾਲਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਵੀਰ ਮੱਛੀਮਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

(h) ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈੱਮ (GeM) ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 'ਖਰੀਦਦਾਰ' ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (ਜੈੱਮ) 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਖਰੀਦਦਾਰ' ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੈੱਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਈ-ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜੈੱਮ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 67 ਲੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ​ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ/ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 721 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈੱਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਔਨਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈੱਮ 'ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 3,285 ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਰਕਮ ₹396.77 ਕਰੋੜ ਹੈ।

 (i) ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ

1. ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ" ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 48 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

 (J) ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ (NCD) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ।

1. ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ 30 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.4 ਲੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

2. ਸਹਿਕਾਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਢਾਂਚਾ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਪਾਲਣਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐੱਨਸੀਡੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 12 ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਪੈਕਸ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ), ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੱਚਤ, ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ/ਉਦਯੋਗਿਕ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਹੱਥਖੱਡੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਬੁਣਕਰ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ, ਅਤੇ ਚੀਨੀ। ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

3. ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਏਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਐੱਨਸੀਡੀ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਆਰਸੀਐੱਸ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਸੀ) ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਪੀਆਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਐੱਨਸੀਡੀ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਆਰਸੀਐੱਸ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ 27.05.2025 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਪੀਆਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 22.09.2025 ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਰਸੀਐੱਸ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨਸੀਡੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਾਈਵ, ਘਟਨਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਡੇਟਾ ਲਈ ਪੁਸ਼ ਏਪੀਆਈ (ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਏਪੀਆਈ) 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਐੱਨਸੀਡੀ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਡੀ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਰਸੀਐੱਸ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, 14.11.2025 ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਕੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਡੀ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਫਲ ਏਕੀਕਰਣ ਲਈ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਰਿਵਰਸ/ਪੁੱਲ ਏਪੀਆਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਸੀਐੱਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਏਕੀਕਰਣ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸਿੰਕਰੋਨਾਇਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

(ਕੇ) ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ

 

1. 1. ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਮਾਣਯੋਗ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ  ਸਿਖਲਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਜਿਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਦੀ ਟਿਕਾਊ, ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ  ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ  ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।

2. NCCT ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

1. ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐੱਨਸੀਸੀਟੀ) 20 ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ,ਵੀਏਐੱਮਐੱਨਆਈਸੀੳਐੱਮ(VAMNICOM), ਪੁਣੇ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਕਲਿਆਣੀ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ (RICM); ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਚੇੱਨਈ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਗੁਵਾਹਾਟੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਇੰਫਾਲ, ਜੈਪੁਰ, ਕੰਨੂਰ, ਲਖਨਊ, ਮਦੁਰੈ, ਨਾਗਪੁਰ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਚੌਦਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ (ICM) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

1. 2024-25 ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐੱਨਸੀਸੀਟੀ) ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ  ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਐੱਨਸੀਸੀਟੀ ਨੇ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 4389 ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ  ਜੋ  ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 134% ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹੈ ਅਤੇ 315474 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ 196500 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ  ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 160% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐੱਸਸੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪੈਕਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੈਕਸ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 944 ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,15,490 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
2. ਐੱਨਸੀਸੀਟੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਪੈਕਸ ਹੀ ਰਿਹਾ,  ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਕਸ ਲਈ 2248 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 208849 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
   1. ਐੱਨਸੀਸੀਟੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (MPCS) ਲਈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ  ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਡਿਊਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ  । ਇਸ ਮੌਡਿਊਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਇੇਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇੰ MPCS ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 

2. ਐੱਨਸੀਸੀਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (PACS) ਲਈ ਸੀਐੱਸਸੀ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ  ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਰਹੇ । 30,000 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਲ 30,210 ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨਾਂ  ਵਿੱਚ 30,210 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 564 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 648 ਸਿਖਲਾਈ ਬੈਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ  ਪੈਕਸ  ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੈਕਸ ਨੇ ਸੀਐੱਸਸੀ-ਸਬੰਧਿਤ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ 20-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰੱਥ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪੈਕਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ।

3. ਐੱਨਸੀਸੀਟੀ ਨੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ – ਊਨਾ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਥੇਨੀ (ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ), ਸੰਬਲਪੁਰ (ਓਡੀਸ਼ਾ) ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (PACS) ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 295 ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 85,219 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ PACS ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ, ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ – ਜਿੱਥੇ PACS ਨੇ ਸੀਐੱਸਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਡਰੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਵੰਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

III. ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਐੱਨਸੀਸੀਟੀ ਕੁੱਲ 2889 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ  ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 176094 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਨਸੀਸੀਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਹਨ:

1. ਐੱਮਪੀਸੀਐੱਸ ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਡਿਊਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ,17 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 105 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1753 ਨਵੇਂ ਐੱਮਪੀਸੀਐੱਸ ਦੇ 8372 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐੱਮਪੀਸੀਐੱਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
2. ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰ੍ਹੇ- 2025 ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐੱਨਸੀਸੀਟੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਇਕਾਈਆਂ- VAMNICOM, RICMs, ਅਤੇ ICMs - ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਕਾਥੌਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ 16 ਵਾਕਾਥੌਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,819 ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ  ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

1. 5 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰ੍ਹੇ- 2025 ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਐੱਨਸੀਸੀਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (VAMNICOM, RICMs, ਅਤੇ ICMs) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 66 ਇੱਕ-ਦਿਨਾਂ ਯੁਵਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 9,819 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਨਸੀਸੀਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਰੇਡੀਓ/ਟੀ.ਵੀ. ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਹਿਸ/ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ  ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।

 

1. ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (NCERT) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਐੱਨਸੀਸੀਟੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ 'ਤੇ  ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ,

1. ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਡਿਊਲ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਲਾਸ VI ਤੋਂ Xਵੀਂ ਤੱਕ  ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP)  ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਉਮਰ ਉਪਯੁਕਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਡਿਊਲਾਂ 'ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ  ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
4. ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਏ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇ) ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

1. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ (ਏਆਰਡੀਬੀ) ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ (ਏਆਰਡੀਬੀ) ਦੀਆਂ 1,422 ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖਰੀਦ, ਵਿਆਪਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲੈਨਿੰਗ (ਈਆਰਪੀ) ਹੱਲ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪੋਨੈਂਟ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਏਆਰਡੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਤੋਂ ਏਆਰਡੀਬੀ ਨੂੰ  ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ , ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ  ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਿਹੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 10 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 10 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 10.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਪੂਸਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

2. ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ  ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ  ਰਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ  ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਬੰਧਿਤ  ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਕਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ 'ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 35 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

3. ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੈਵੋਲਿਉਸ਼ਨ 2.0

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ "ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ 2.0" ਦੀ  ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ।  ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 50% ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ  ਅਣਗੌਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।" ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ 2.0 ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP)  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 19.09.2024 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਣਯੋਗ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 25.12.2024 ਨੂੰ, ਮਾਣਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, 6,600 ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 31 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 20,070 ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਂ ਹਨ।

4.ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਭਿਆਨ

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਾਲਾਂ (ਤੁਅਰ, ਮਸਰ ਅਤੇ ਉੜਦ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (EBP) ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ  ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (NCCF) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NAFED) ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ,  ਜਿਨ੍ਹਾ  ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ Esamyukti (NCCF) ਅਤੇ Esamridhi (NAFED) ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੁਅਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ 100% ਉਪਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ MSP ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਪਜ  ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਉਣੀ, ਜ਼ੈਦ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਜ਼ਨਾਂ - ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ 100% ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਥਾਨੌਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 56,673 ਪੀਏਸੀਐੱਸ/ਐੱਫਪੀਓ ਅਤੇ 54,74,499 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੋਰਟਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 9,08,332 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲਾਂ (ਤੁਅਰ, ਮਸਰ ਅਤੇ ਉੜਦ) ਅਤੇ 45,105 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ।

5.ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ  ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29.03.2023 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਸਹਾਰਾ-ਸੇਬੀ ਰਿਫੰਡ ਖਾਤੇ ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ 4 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਸਹਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਸਹਾਰਯਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ , ਹਮਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਸਟਾਰਸ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ) ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਾਣਯੋਗ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ – ਸਹਾਰਾ ਰਿਫੰਡ ਪੋਰਟਲ’ (https://mocrefund.crcs.gov.in) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਸਟਾਕਹੋਲਡਿੰਗ ਡੌਕੂਮੈਂਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (SDMSL) ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ (ਪੋਰਟਲ) ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ  ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਹਰੇਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਲਈ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (OSD) ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 04 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ IA 'ਤੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12.09.2025 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ  ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹਾਰਾ-ਸੇਬੀ ਰਿਫੰਡ ਖਾਤੇ ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ 4 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ  ਕੀਤਾ  ਜਾ ਸਕੇ। 22.12.2025 ਤੱਕ, 'CRCS-ਸਹਾਰਾ ਰਿਫੰਡ ਪੋਰਟਲ' 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1.42 ਕਰੋੜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (96,555 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 37,48,190 ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7562.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

 

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

1.  ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ  ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਕੱਤਰ  ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ  ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।
2. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਕੱਤਰ  ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਬੰਧਿਤ  ਵਿਭਾਗਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ 22 ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
3. ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਸਬੰਧਿਤ  ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ( ਐੱਸਸੀਡੀਐੱਸ SCDC) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਹਿਕਾਰਤਾ), ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (RCS), ਨਾਬਾਰਡ/ ਐੱਸਸੀਡੀਐੱਸ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ  ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 86 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
4.  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡੀਸੀਡੀਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਡੀਆਰਸੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 2,735 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ l

************

ਏਕੇ

(रिलीज़ आईडी: 2217296) आगंतुक पटल : 5