कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

एमएसडीईद्वारे पुण्यात उद्योग सल्लागार बैठकीच्या आयोजनानंतर पीएम-सेतूच्या अंमलबजावणीला मिळाली गती

प्रविष्टि तिथि: 19 JAN 2026 8:18PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 19 जानेवारी 2026

केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने (एम एस डी ई) आज पीएम-सेतू (अद्ययावत आयटीआयद्वारे कौशल्य आणि रोजगारक्षमता परिवर्तन) योजनेच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून पुण्यात एका प्रमुख उद्योग सल्लामसलत बैठकीचे आयोजन केले. यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) येथे आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाचे नेतृत्व केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या सचिव देबश्री मुखर्जी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता  विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा वर्मा यांनी केले.

ऑटोमोटिव्ह, बांधकाम, वस्त्रोद्योग, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, तेल आणि वायू, आणि नवीकरणीय ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांमधील 40 हून अधिक कंपन्यांनी या सल्लामसलत बैठकीत भाग घेतला. महिंद्रा, टाटा समूह, टाटा मोटर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, गोदरेज आणि फियाट यांसारखे प्रमुख उद्योग भागीदार उपस्थित होते. चर्चांमध्ये हब-अँड-स्पोक आयटीआय मॉडेल, विशेष उद्देश वाहनांद्वारे (एसपीव्ही) उद्योग-नेतृत्वाखालील प्रशासन, अभ्यासक्रमातील नावीन्य, प्रशिक्षकांचे कौशल्यवर्धन आणि रोजगाराचे परिणाम बळकट करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

या प्रसंगी बोलताना एमएसडीईच्या सचिव देबश्री मुखर्जी यांनी पीएम-सेतू अंतर्गत उद्योगांनी पुढे येण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. ही योजना केवळ उत्तम पायाभूत सुविधांद्वारेच नव्हे, तर प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेवर, प्रशिक्षकांच्या कामगिरीवर, आधुनिक अध्यापन पद्धतीवर आणि मोजता येण्याजोग्या रोजगार भरती निष्कर्षांवर अधिक लक्ष केंद्रित करून आयटीआय संस्थांना अधिक उद्योग-संबंधित, आकर्षक आणि परिणाम-केंद्रित बनवण्याच्या ध्येयावर आधारित आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

त्यांनी अधोरेखित केले की, ही योजना एक शाश्वत भागीदारी निर्माण करण्यासाठी तयार केली आहे, जिथे उद्योग क्षेत्र हे प्रशासन, अभ्यासक्रम संरेखन आणि प्रशिक्षकांच्या कौशल्यवृद्धीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते, यामुळे विकसित होत असलेल्या तंत्रज्ञानाशी आणि प्रत्यक्ष कारखान्यातील गरजांशी प्रशिक्षण सुसंगत राहते. त्यांनी उद्योगासाठीच्या प्रमुख फायद्यांवरही भर दिला, ज्यात नोकरीसाठी तयार असलेल्या प्रशिक्षणार्थींची विश्वसनीय उपलब्धता, भरती आणि रुजू करून घेण्याचा खर्च कमी होणे आणि आधुनिक प्रयोगशाळा व प्रगत उपकरणांपर्यंत सुधारित पोहोच यांचा समावेश आहे.

राज्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करत, महाराष्ट्र शासनाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव,मनीषा वर्मा यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र या योजनेअंतर्गत उद्योगांना सक्रिय सहभागी होण्यासाठी पोषक वातावरण प्रदान करेल. त्यांनी नमूद केले की, महाराष्ट्र सर्व भागधारकांबरोबर  समन्वय साधून, राज्य-स्तरीय सहाय्यक व्यवस्था निर्माण करून आणि उद्योग भागीदारांशी सक्रिय संवाद साधून अंमलबजावणी सुलभ करेल, त्यामुळे  राज्यातील आयटीआय संस्थांचा  औद्योगिक उद्योगांशी मजबूत संबंध निर्माण होईल. त्याचबरोबर  सुधारित रोजगाराच्या संधींसह उच्च-गुणवत्तेच्या कौशल्य संस्था म्हणून उदयास येतील.

पीएम-सेतू योजनेला उद्योगांकडून मिळालेल्या प्रतिसादातून या योजनेअंतर्गत  सहयोगी आराखड्यात चांगली  रुची दिसून आली, तसेच  कौशल्य परिसंस्थेमध्ये उद्योगांच्या वाढीव सहभागाच्या मूल्यावर भर देण्यात आला. ‘ऑटोमोटिव्ह’ आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रांच्या प्रतिनिधींकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, हा उपक्रम भविष्यासाठी सज्ज प्रतिभावान मनुष्यबळ विकसित करण्यासाठी संयुक्त प्रयत्नांना सक्षम करणारा आहे. तसेच आयटीआय संस्थांना उत्पादन-संलग्न प्रशिक्षण आणि नाविन्यपूर्ण केंद्रांमध्ये विकसित होण्यास मदत करेल.

या चर्चांमधून उद्योगांसाठी असलेले धोरणात्मक फायदे देखील समोर आले, ज्यामध्‍ये  प्रशासकीय रचनेत अधिक सहभाग, अभ्यासक्रम विकास आणि प्रशिक्षण वितरणात योगदान देण्याची संधी, नियोक्त्यांची वाढलेली दृश्यमानता आणि सीएसआर आणि  ईएसजी उद्दिष्टांशी अधिक घनिष्ठ संरेखन यांचा समावेश आहे, त्यामुळे  कौशल्य विकास हा बदलत्या मनुष्यबळ गरजांना प्रतिसाद देणारा राहील.

या कार्यक्रमात आयटीआय औंध पुणे, आयटीआय कन्या शाखा पुणे, आयटीआय पिंपरी चिंचवड आणि फ्रोनियस इंडिया प्रा. लि., भोसरी येथील क्षेत्रीय भेटींचाही समावेश होता. त्यामुळे  सहभागींना संस्थात्मक पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षण परिसंस्था आणि उद्योग-एकात्मिक कौशल्य विकास मॉडेलचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळाला.

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांनी ऑक्टोबर 2025 मध्ये सुरू केलेल्या आणि पाच वर्षांसाठी 60,000  कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद असलेल्या पीएम-सेतू योजनेचा उद्देश आयटीआय संस्थांना सरकारी मालकीच्या परंतु उद्योग-व्यवस्थापित संस्थांमध्ये रूपांतरित करणे  आहे. पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण, नवीन अभ्यासक्रमांचा प्रारंभ , उद्योग-प्रणित  प्रशासनाद्वारे भारताच्या विकास क्षेत्रांशी आणि विकसित भारत 2047  च्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत  कुशल आणि रोजगारक्षम युवा मनुष्यबळ तयार करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

सुषमा काणे/नंदिनी मथुरे/सुवर्णा बेडेकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

 

 


(रिलीज़ आईडी: 2216276) आगंतुक पटल : 13
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , हिन्दी