नवी दिल्ली, 19 जानेवारी 2026

उद्योग-समर्थित  प्रकल्पांसाठी या महिन्याच्या शेवटी संशोधन विकास नवोन्मेष (आरडीआय) निधी सुरू केला जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी या निधीबद्दल घोषणा केली होती. निधीविषयक आराखडा अंमलबजावणीच्या पातळीवर असून  सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन संस्था उद्योग-समर्थित प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी सज्ज आहेत.

संशोधन, विकास आणि नवोन्मेष निधी योजनेच्या आढावा बैठकीनंतर ही माहिती देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पृथ्वी विज्ञान आणि पंतप्रधान कार्यालय, अणुऊर्जा विभाग, अवकाश विभाग, कर्मचारी, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन यांचे स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह होते.

मंजूर झालेल्या अंमलबजावणी आराखड्याअंतर्गत, तंत्रज्ञान विकास मंडळ (टीडीबी) उदयोन्मुख आणि धोरणात्मक क्षेत्रांतील प्रकल्पांसाठी द्वितीय स्तर निधी व्यवस्थापक म्हणून काम करेल, तर बायरॅक (BIRAC) जैवतंत्रज्ञान आणि संबंधित क्षेत्रांतील उपक्रमांचे निरीक्षण करेल. दोन्ही संस्था जानेवारी 2026 अखेरीस त्यांच्या पहिल्या प्रस्तावांसाठी आवाहन जारी करतील

टेक्नॉलॉजिकल रेडीनेस लेव्हल अर्थात टीआरएल-4 म्हणजे प्रयोगशाळेत प्रोटोटाइप चाचणीचा टप्पा पार करुन पुढे गेलेल्या नवोन्मेष-चालित उपक्रमांना आरडीआय निधी संसाधनांचा प्रारंभिक वापर सुलभ होईल. इतर द्वितीय स्तर निधी व्यवस्थापकांकडून अर्ज प्राप्त करण्याची शेवटची तारीख 31 जानेवारी 2026 आहे. इतर निधी व्यवस्थापकांमध्ये पर्यायी गुंतवणूक निधी रचना (एआयएफ), वित्त विकास संस्था (डीएफआय), बिगर-बँकिंग वित्त संस्था (एनबीएफसी) आणि केंद्रित संशोधन संस्था (एफआरओ) यांचा समावेश होऊ शकतो.

सचिवांच्या अधिकारप्राप्त गटाने  12 जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत, अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) च्या कार्यकारी परिषदेच्या निर्णयानुसार बायरॅक आणि टीडीबी यांना द्वितीय स्तर निधी व्यवस्थापक म्हणून मंजुरी दिली. दोन्ही संस्थांना पहिल्या तिमाहीत प्रत्येकी 2,000 कोटी रुपये मिळणार असून, योजनेअंतर्गत प्रारंभिक वाटप 4,000 कोटी होईल. त्या जानेवारी अखेरीस स्टार्टअप्स, कंपन्या आणि उद्योगांकडून प्रकल्प प्रस्तावांसाठी आवाहन करतील, अशी माहिती मंत्र्यांना देण्यात आली.

आरडीआय योजनेच्या वेळेवर अंमलबजावणीची आणि विज्ञान विभागांमध्ये निकट  समन्वयाची गरज असल्याचं मत जितेंद्र सिंह यांनी मांडले. सार्वजनिक निधी संशोधन आणि नवोन्मेषातून उद्योग व समाजासाठी ठोस परिणाम देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली जात आहेत आणि हितधारकांच्या सूचनांनुसार नियमांमध्ये बदल करून पारदर्शकता व सहभाग कसा वाढवला जात आहे, याचा आढावा त्यांनी घेतला.

सुषमा काणे/प्रज्ञा जांभेकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com