नवी दिल्ली, 19 जानेवारी 2026

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी 2025 मध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) डिजिटल फूटप्रिंटवर  आधारित कर्ज मूल्यांकन मॉडेल सुरू केले. 1 एप्रिल ते 31 डिसेंबर 2025 दरम्यान 3.96 लाख एमएसएमईंसाठी कर्जाचे अर्ज मंजूर झाले असून त्याची रक्कम 52,300 कोटी रुपयांहून अधिक आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी डिजिटल क्रेडिट अंडररायटिंग कार्यक्रमांतर्गत ही मंजुरी दिली.

हे कर्ज मूल्यांकन मॉडेल संगणकावरून मिळणारी, पडताळणी करण्यायोग्य माहिती वापरते. त्यामुळे कर्ज तपासणीची प्रक्रिया आपोआप होते, सर्व अर्जांसाठी वस्तुनिष्ठ निर्णय घेतले जातात आणि कर्ज मर्यादा ठरवली जाते. ही सुविधा बँकेचे जुने ग्राहक (ईटीबी – एक्झिस्टिंग टू बँक) तसेच नवे ग्राहक (एनटीबी – न्यू टू बँक) अशा दोघांसाठी आहे.

यामध्ये संगणकावरून मिळालेल्या माहितीचा वापर केवायसी (नो युवर कस्टमर) पडताळणी, मोबाईल व ई-मेल तपासणी, जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) माहिती विश्लेषण, बँक खात्याची विवरण तपासणी (अकाउंट अॅग्रीगेटर वापरून), आयटीआर (आयकर परतावे) पडताळणी, क्रेडिट माहिती कंपन्यांची (सीआयसी) माहिती वापरून चौकशी आणि फसवणूक तपासणी यासाठी होतो.

या पद्धतीमुळे एमएसएमईना कुठूनही ऑनलाईन अर्ज करता येतो, कागदपत्रे कमी लागतात आणि शाखेत कमी वेळा जावे लागते, संगणकाद्वारे लगेच तत्वतः मंजुरी मिळते, कर्ज प्रस्तावाची प्रक्रिया सुरळीत होते. सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पूर्णपणे संगणकीय प्रक्रिया असल्यामुळे कर्ज मंजुरीसाठी लागणारा वेळ कमी होतो तसेच  वस्तुनिष्ठ माहिती, व्यवहार पद्धती आणि क्रेडिट हिस्टरी यावर आधारित कर्ज देण्याबाबतचा  निर्णय आणि सीजीटीएमएसई सारख्या कर्ज  हमी योजनांचे एकत्रीकरण यांचा यात समावेश आहे.

सुषमा काणे/प्रज्ञा जांभेकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com