मेसर्स इंडिगोद्वारे 03 ते 05 डिसेंबर 2025 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात विलंबाने आणि रद्द झालेल्या विमान सेवांची नोंद झाली. यामुळे 2,507 उड्डाणे रद्द झाली आणि 1,852 उड्डाणांना विलंब झाला आणि विविध विमानतळांवर तीन लाखांहून अधिक प्रवाशांची गैरसोय झाली, एमओसीएच्या निर्देशानुसार, मेसर्स इंडिगोच्या परिचालन विस्कळीत होण्याच्या परिस्थितीचा सर्वसमावेशक आढावा आणि मूल्यांकन करण्यासाठी डीजीसीएद्वारे चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली.

समितीने सविस्तर चौकशी केली आणि संबंधितांचे जबाब घेतले आणि इंडिगोद्वारे कार्यजाळे नियोजन, कार्यसूची नियोजन आणि त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सॉफ्टवेअरचा सखोल अभ्यास केला.

चौकशी समितीचे मुख्य निष्कर्ष असे होते की, या विस्कळीत होण्याचे प्राथमिक कारण कामकाजाचे अति-अनुकूलन, अपुरी नियामक तयारी तसेच प्रणाली सॉफ्टवेअर सपोर्टमधील कमतरता आणि मेसर्स इंडिगोच्या व्यवस्थापन रचना आणि परिचालन नियंत्रणातील त्रुटी हे होते.

समितीने निरीक्षण केले की एअरलाईनचे व्यवस्थापन नियोजनातील त्रुटी ओळखण्यात, पुरेशी परिचालन सुलभता मर्यादा राखण्यात आणि सुधारित विमान परिचालन वेळ मर्यादा (एफडीटीएल) तरतुदींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात अयशस्वी ठरले. या चुकांमुळे मोठ्या प्रमाणात उड्डाणे विलंबाने झाली आणि मोठ्या प्रमाणावर रद्द झाली, ज्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय झाली.

चौकशीत पुढे असे नमूद करण्यात आले की कर्मचारी, विमाने आणि कार्यजाळे संसाधनांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर अतिरिक्त भर देण्यात आला होता. यामुळे परिचालन सुलभता मर्यादा लक्षणीयरीत्या कमी झाली. विमाम कर्मचारी कार्यसूची ही कर्तव्य कालावधी जास्तीत जास्त करण्यासाठी आरेखित करण्यात आली होती. यात विमानांच्या तांत्रिक बदलांवर, कर्मचाऱ्यांच्या विना-कर्तव्य प्रवासावर, कामाच्या वाढीव स्वरूपावर आणि विश्रांतीसाठीच्या अत्यंत कमी वेळेवर असणारे अवलंबित्व वाढले होते. या दृष्टिकोनामुळे कार्यसूचीची अखंडता धोक्यात आली आणि परिचालनाच्या लवचिकतेवर विपरित परिणाम झाला. या चौकशीत भविष्यकाळात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत आणि प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी प्रणालीगत समस्यांवर उपाययोजना करणारे दीर्घकालीन सुधारणा उपाय देखील समाविष्ट केले गेले.

हे निष्कर्ष संतुलित परिचालनाचे नियोजन, मजबूत नियामक तयारी आणि शाश्वत परिचालन तसेच प्रवाशांची सुरक्षा आणि सोय सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभावी व्यवस्थापन देखरेखीची आवश्यकता अधोरेखित करतात.

समितीचे निष्कर्ष आणि शिफारसी एमओसीएकडे पाठवण्यात आल्या. योग्य विचारविनिमयानंतर, डीजीसीएने खालील अंमलबजावणी कारवाई केल्या आहेत:

इंटरग्लोब एव्हिएशनच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई:

विमान परिचालन आणि संकट व्यवस्थापनाच्या अपुऱ्या एकूण देखरेखीसाठी सीईओ यांना सावधगिरीचा इशारा, हिवाळ्यातील वेळापत्रक 2025 आणि सुधारित एफडीटीएल सीएआरच्या प्रभावाचे मूल्यांकन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल जबाबदार व्यवस्थापक (सीओओ) यांना ताकीद ज्यामुळे व्यापक विस्कळीतता झाली आणि सिस्टमिक नियोजनात आणि सुधारित एफडीटीएल तरतुदींच्या वेळेवर अंमलबजावणीमध्ये अयशस्वी झाल्याबद्दल वरिष्ठ उपाध्यक्ष (ओसीसी) यांना ताकीद आणि त्यांना सध्याच्या परिचालन जबाबदाऱ्यांमधून मुक्त करण्याचे आणि कोणतीही जबाबदार पद न देण्याचे निर्देश.

याव्यतिरिक्त, परिचालन, पर्यवेक्षी, मनुष्यबळ नियोजन आणि कार्यसूची व्यवस्थापनातील चुकांसाठी उप प्रमुख– विमान परिचालन, एव्हीपी– कर्मचारी साधनसामग्री नियोजन आणि संचालक – उड्डान परिचालन यांना देखील ताकीद जारी करण्यात आली आहे. पुढे, मेसर्स इंडिगोला त्यांच्या अंतर्गत चौकशीद्वारे ओळखल्या गेलेल्या इतर कोणत्याही कर्मचाऱ्यांवर योग्य कारवाई करण्याची आणि डीजीसीएकडे अनुपालन अहवाल सादर करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.

वैयक्तिक अंमलबजावणी कारवाईव्यतिरिक्त, विमान नियम, 1937 च्या नियम 133A अंतर्गत जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल मेसर्स इंडिगो एअरलाईन्सवर खालील तपशीलानुसार लागू वैधानिक तरतुदींनुसार दंड आकारण्यात आला आहे:

याव्यतिरिक्त, सीएआर7/जे/III (सुधारित एफडीटीएल सीएआर) परिच्छेद 3.11 आणि परिच्छेद 6.1.4 च्या तरतुदींचे 68 दिवसांच्या कालावधीसाठी, म्हणजे 05 डिसेंबर 2025 ते 10 फेब्रुवारी 2026 (दोन्ही दिवस समाविष्ट) सतत पालन न केल्याबद्दल.

दैनिक दंड: ₹30,00,000

पालन न केलेले एकूण दिवस: 68 दिवस

सतत पालन न केल्याबद्दल एकूण दंड: 68 × ₹30,00,000 = ₹20,40,00,000/-

(रुपये वीस कोटी चाळीस लाख फक्त)

वरील व्यतिरिक्त, इंडिगोला निर्देशांचे आणि दीर्घकालीन प्रणालीगत सुधारणेचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी डीजीसीएच्या नावाने ₹ 50 कोटींची बँक गॅरंटी गहाण ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. इंडिगोसाठी ₹ 50 कोटींच्या 'इंडिगो सिस्टमिक रिफॉर्म अश्युरन्स स्कीम (आयएसआरएएस)' नावाच्या बँक गॅरंटी-लिंक्ड रिफॉर्म फ्रेमवर्क अंतर्गत, बँक गॅरंटीची टप्प्याटप्प्याने मुक्ती चार स्तंभांमध्ये डीजीसीए सत्यापित सुधारणांच्या अंमलबजावणीशी कठोरपणे जोडलेली आहे. नेतृत्व आणि प्रशासन (3 महिन्यांत प्रमाणपत्रावर ₹10 कोटी), मनुष्यबळ नियोजन, रोस्टरिंग आणि थकवा-धोका व्यवस्थापन (6 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीत प्रारंभिक आणि निरंतर अनुपालनाशी जोडलेले ₹15 कोटी), डिजिटल प्रणाली आणि परिचालन लवचिकता (9 महिन्यांत सुधारणा आणि सुरक्षा उपायांच्या स्वीकृतीवर ₹15 कोटी), आणि मंडळ स्तरीय देखरेख आणि निरंतर अनुपालन (9-15 महिन्यांच्या कालावधीत 6 महिन्यांच्या निरंतर पालनानंतर ₹10 कोटी). बँक गॅरंटीची मुक्ती प्रत्येक टप्प्यावर डीजीसीएद्वारे स्वतंत्र पडताळणी आणि प्रमाणपत्रावर अवलंबून असेल. विमानचालन परिसंस्थेच्या सुधारणेच्या हितासाठी इंडिगोच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या समन्वयाने एमओसीए आणि डीजीसीएद्वारे प्रणालीगत सुधारणांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल याची खात्री करण्यासाठी हे करण्यात आले आहे.

डीजीसीएहे देखील मान्य करते की मेसर्स इंडिगोने मिळवलेली परिस्थितीतील सुधारणा विशेषतः जलद होती, आणि विमान कंपनीने अल्पावधीतच तिचे परिचालन सामान्य पातळीवर आणले. डीजीसीए हे देखील मान्य करते की प्रभावित प्रवाशांना वेळेवर परतावा आणि सीएआर भरपाई सुनिश्चित करण्याव्यतिरिक्त, एमओसीएच्या निर्देशानुसार इंडिगोने 3 ते 5 डिसेंबर 2025 पर्यंत रद्द झालेल्या किंवा 3 तासांपेक्षा जास्त विलंबाने झालेल्या उड्डाणांसाठी 12 महिन्यांच्या वैधतेसह ₹10,000 चे काळजीचे प्रतिक म्हणून व्हाऊचर देखील दिले आहे.

पुढे, एमओसीएच्या निर्देशानुसार, डीजीसीए मधील प्रणालीगत सुधारणा ओळखण्यासाठी आणि अंमलात आणण्यासाठी अंतर्गत चौकशी केली जात आहे.

डीजीसीए पुनरुच्चार करते की सुरक्षा आणि नियामक अनुपालन सर्वोपरी आहे, आणि सर्व अंमलबजावणी कारवाई प्रणालीगत लवचिकता मजबूत करण्याच्या आणि नागरी विमानचालनात निरंतर परिचालन सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने आहेत, ज्यामुळे वैमानिक, कर्मचारी आणि इतर परिचालन कर्मचाऱ्यांचे कायदेशीर हित आणि कल्याण यथोचितपणे सुरक्षित केले जाईल.

***

नेहा कुलकर्णी / नितीन गायकवाड/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(रिलीज़ आईडी: 2215942) आगंतुक पटल : 5