नवी दिल्ली, 12 जानेवारी 2026

प्रस्तावना

मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यपालन क्षेत्र भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावते. सुमारे 3 कोटी मच्छीमार व मत्स्यपालकांना उपजीविका उपलब्ध करून देण्यासोबतच संपूर्ण मूल्यसाखळीत मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण करते. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मत्स्योत्पादक देश असून याचे जागतिक उत्पादनात 8% योगदान आहे. मत्स्यपालनातून उत्पादनात द्वितीय स्थानावर असलेला भारत कोळंबी उत्पादन व निर्यातीत आघाडीवर आहे आणि नैसर्गिक मत्स्यसाठ्यांमधून उत्पादनातही दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

भारत सरकारने देशातील मत्स्यसाठे व मत्स्यपालन क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक परिवर्तनकारी उपक्रम हाती घेतले आहेत. गेल्या काही वर्षांत या क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारकडून होणाऱ्या गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2015 पासून सुरू झालेल्या प्रयत्नांतर्गत नीलक्रांती, मत्स्यसाठे व मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आणि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सहयोजना या विविध योजनांच्या माध्यमातून 38,572 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे किंवा जाहीर करण्यात आली आहे. 2014-15 पासून आतापर्यंत 32,723 कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर झाले आहेत.

याशिवाय, पंतप्रधानांनी 2 ऑक्टोबर 2024 रोजी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान सुरू केले. या अभियानात मत्स्य, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्रालयासह 17 मंत्रालयांद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या 25 उपक्रमांचा समावेश आहे. पायाभूत सुविधांतील त्रुटी भरून काढणे व समन्वय व जनसंपर्काद्वारे संपृक्तता साध्य करण्याचा या अभियानाचा उद्देश आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सहयोजनेअंतर्गत एकूण 5,567.5 युनिट्सना मंजूरी देण्यात आली असून एकूण प्रकल्प खर्च 146.00 कोटी रुपये आहे. यामध्ये केंद्राचा हिस्सा 85.09 कोटी रुपये, राज्याचा हिस्सा 46.98 कोटी रुपये आणि लाभार्थींचे योगदान 13.91 कोटी रुपये आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025–26 मध्ये जाहीर करण्यात आलेली प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना 100 कृषी महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये वाढीला चालना देण्यासाठी आखण्यात आली आहे. 11 मंत्रालयांच्या 36 योजनांच्या समन्वयाद्वारे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. यामध्ये मत्स्य विभागाच्या प्रधान मंत्री मत्स्यसंपदा योजना, प्रधान मंत्री किसान समृद्धी सहयोजना आणि मत्स्य क्षेत्रासाठी किसान क्रेडिट कार्ड या योजनांचा समावेश आहे. या योजनेद्वारे उत्पादन, उत्पादकता आणि मूल्यवर्धनातून मत्स्यसाठे व मत्स्यपालन क्षेत्राचा विकास साधणे, जोखीम कमी करणे, पतसुविधा उपलब्ध करणे आणि मत्स्यपालन उपक्रमांचा विस्तार करून मच्छीमार व मत्स्यपालकांचे उत्पन्न व उपजीविका सुधारणे अशी उद्दिष्टे आहेत.

गेल्या दशकात विचारपूर्वक राबविण्यात आलेल्या विविध योजना, कार्यक्रम व धोरणांमुळे मत्स्य क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती झाली आहे. 

i. आर्थिक वर्ष 2013-14 मधील 95.79 लाख टनांवरून आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये मासे उत्पादन 197.75 लाख टनांपर्यंत वाढले असून ही 106% वाढीची नोंद झाली आहे.
 

ii. मत्स्यपालनातील सरासरी उत्पादकता 4.77 टन प्रति हेक्टरपर्यंत वाढली आहे.
 

iii. भारतीय सागरी खाद्य निर्यातीमध्ये मोठी वाढ झाली असून 2023-24 मध्ये 62,408 कोटी रुपये किमतीचे 16.98 लाख टन सागरी खाद्य निर्यात करण्यात आले.
 

iv. 2014-15 पासून कृषी व संबंधित क्षेत्रांमध्ये कृषी ठोस मूल्यवर्धनात सर्वाधिक 7.43% योगदान

योजनांसोबतच विभागाने मच्छीमार व मत्स्यपालकांसाठी आर्थिक समावेश व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित केली आहे.

v. 34.71 लाख मच्छीमारांना गट अपघात विमा संरक्षण देण्यात आले असून त्यासाठी 27.75 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली.
 

vi. मच्छीमार व मत्स्यपालकांची भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी 3569.60 कोटी रुपयांच्या कर्जासह 4.49 लाख किसान क्रेडिट कार्ड दिली.
 

vii. मासेमारी बंदी/दुष्काळी कालावधीत 4.33 लाख मच्छीमार कुटुंबांना दरवर्षी पोषण सहाय्य दिले असून त्यासाठी 681.21 कोटी रुपये खर्च केले. 
 

viii. 2014-15 पासून भारत सरकारच्या मत्स्य विभागाच्या विविध योजना व कार्यक्रमांमधून थेट व अप्रत्यक्षपणे मिळून 74.66 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत.

2025-26 मध्ये योजना आणि उपक्रमांद्वारे यशप्राप्तीचे मुख्य मुद्दे

अ. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

i. देशांतर्गत जलस्रोतांमधील मत्स्यव्यवसाय - याकरिता 52,058 पिंजरे, 23,285.06 हेक्टर तलाव क्षेत्र, 12,081 पुनर्चक्रीकरण मत्स्यपालन प्रणाली, 4,205 बायोफ्लॉक एकके, 3,159.31 हेक्टर अंतर्गत क्षार व खारयुक्त मत्स्यपालन क्षेत्र, माशांसाठी 890 व गोड्या पाण्यात कोळंबी प्रजननासाठी विशेष सुविधांची 5एकके, धरणांसह अन्य जलाशयांमध्ये 560.7 हेक्टर क्षेत्र, व प्रजननासाठी उच्च दर्जाच्या घटकांच्या साठवणुकीसाठी 25 एककांना मंजुरी दिली.

ii. सागरी मत्स्यव्यवसाय – यांत्रिक मासेमारी नौकांवर 2,259 जैव-शौचालये, खुल्या समुद्रात मत्स्यपालनासाठी 1,525 पिंजरे, 1,338 मासेमारी नौकांचे अद्ययावतीकरण, अंशतः खाऱ्या पाण्यातील मासेमारीसाठी 1,580.86 हेक्टर क्षेत्र व 17 मत्स्यप्रजनन केंद्रे, खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी 480 नौका, 5 लघु सागरी मत्स्य प्रजनन केंद्रांना मंजुरी दिली.

iii. मच्छीमारांचे कल्याण – मासेमारांसाठी 6,706 बदली नौका व जाळी, 2,494 सागर मित्र व 102 मत्स्य सेवा केंद्रे मंजूर.

iv. मत्स्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा - 27,189 मासे वाहतूक एकके जसे की बर्फाच्या पेट्यांची सोय असलेल्या 10,924 मोटारसायकली, 9,412 सायकली,3,860 रिक्षा, 1,377 शीतगृहधारक ट्रक, जीवंत मासे विकणारी 1,243 केंद्रे, मत्स्यखाद्य निर्मितीची 1091 केंद्रे, 634 शीतगृहे, 373 शीतगृहधारक वाहनांना मंजुरी. त्याबरोबर, किरकोळ मत्स्यविक्रीसाठी 6,733 टपरीवजा दुकाने व शोभिवंत मासेविक्रीसाठी अशी एकूण 6,896 दुकाने आणि 128 मूल्यवर्धन उद्योग एककांना मंजुरी.

v. जलीय आरोग्य व्यवस्थापन - 19 रोग निदान केंद्रे व गुणवत्ता चाचणी प्रयोगशाळा, 31 मोबाईल केंद्रे व चाचणी प्रयोगशाळा तसेच 6 जलीय संदर्भित प्रयोगशाळांना मंजुरी दिली.

vi. शोभिवंत मत्स्यपालन व्यवसाय -  शोभेच्या मत्स्यपालनाची 2,465 एकके तसेच 207 एकात्मिक शोभिवंत मत्स्य प्रजनन व पालन एककांना मंजुरी दिली.

vii. समुद्री वनस्पती लागवड - 47,245 तराफे आणि या वनस्पतींच्या लागवडीसाठी विशेष प्रकारच्या 65,480 जाळ्यांना मंजुरी दिली.

viii. ईशान्य प्रदेशाचा विकास - एकूण 1,722.79 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यामध्ये केंद्राचा हिस्सा 980.40 कोटी रुपये आहे. यामध्ये 7,063.29 हेक्टर क्षेत्रात नवीन तलावांचे बांधकाम, 5,063.11 हेक्टर क्षेत्रात एकात्मिक मत्स्यपालन, 644 शोभिवंत मत्स्यव्यवसाय एकके, 470 बायोफ्लॉक एकके, 231 प्रजनन केंद्रे, 148 पुनर्चक्रीकरण मत्स्यपालन प्रणाली आणि 140 मत्स्य खाद्य उत्पादन एककांना मंजुरी दिली.

ix. जनसंपर्क उपक्रम: 12.63 लाख प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रम, 10.88 लाख यशोगाथा, पत्रके, माहितीपत्रके, पुस्तिका तसेच जनजागृती घोषणापत्रांचे वाटप इत्यादी. तसेच 66.87 लाख संभाव्य लाभार्थींपर्यंत समाज माध्यमांद्वारे किंवा त्यांनी मत्स्य विभाग, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सहयोजना, राष्ट्रीय मत्स्यसाठे विकास महामंडळ व मत्स्यसाठे व मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी यांच्या संकेतस्थळांना भेटी दिल्यामुळे पोच.

ब. प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सहयोजना -

i. घटक 1A अंतर्गत – मत्स्य क्षेत्राचे औपचारिकीकरण,  राष्ट्रीय मत्स्यसाठे डिजिटल मंच कार्यान्वित करण्यात आला असून 28 लाखांहून अधिक भागधारकांनी त्यावर नोंदणी केली आहे, 12 बँका सहभागी झाल्या असन आणि कर्जाच्या 16,340 शक्यता निर्माण करण्यात आल्या आहेत. यापैकी 264 कर्जांना मंजुरी मिळाली असून 217 कर्जांचे वितरण झाले आहे.

ii. 5,086 सहकारी संस्था शोधून त्यापैकी 2,786 सहकारी संस्थांना मंजुरी दिली आहे, तसेच 550 प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.

iii. घटक 1B – मत्स्यपालन विमा स्वीकार, 3 विमा कंपन्या व विमा उत्पादने सहभागी; 365.15 हेक्टर क्षेत्रातील 20,606  शेतकऱ्यांपर्यंत व्याप्ती आणि 98.56 हेक्टर क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन रक्कम वितरित केली.

iv. घटक 2 अंतर्गत – मत्स्य सूक्ष्म उद्यमांना सहाय्य, 258 कार्यक्षमता निधी अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी 237 अर्जांची छाननी झाली असून 51 अर्ज क्षेत्रीय पडताळणीअंतर्गत आहेत; प्रस्तावांमधून 165.65 कोटी रुपयांच्या खाजगी गुंतवणुकीचे संकेत मिळाले आहेत.

v. घटक 3 अंतर्गत – मासे सुरक्षितता व गुणवत्ता हमी प्रणाली, 71 अर्ज प्राप्त झाले असून 57 अर्जांची छाननी झाली, 12 अर्ज पडताळणीअंतर्गत आहेत; 143.67 कोटी रुपयांच्या खाजगी गुंतवणुकीचे संकेत देण्यात आले आहेत; राष्ट्रीय मागोवा आराखडा जाहीर.

vi. घटक 4 अंतर्गत – प्रकल्प व्यवस्थापन, निरीक्षण व अहवाल, प्रकल्प व्यवस्थापन, नियमन व नोंदीसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन केंद्र व सल्लागारांची नेमणूक केली असून डिजिटल पायाभूत सुविधा, प्रोत्साहनपर निधी व जनसंपर्कासाठी 42.55 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

क. मत्स्य व मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी

i. मत्स्य व मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी अंतर्गत एकूण 6,685.78 कोटी रुपयांच्या खर्चाचे 225 प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले असून यामध्ये मासेमारी बंदरे, मासे उतरवून घेण्याची केंद्रे आणि मासे प्रक्रिया एककांचा समावेश आहे.

ii. मंजुरी मिळालेल्या प्रकल्पांमार्फत मत्स्य क्षेत्रात एकूण 6,685.78 कोटी रुपयांची गुंतवणूक उभारण्यात आली असून, यापैकी 754.50 कोटी रुपयांची गुंतवणूक खाजगी उद्योजकांनी केली आहे.

iii. मंजूर प्रकल्पांमध्ये 29 मासेमारी बंदरे व त्यांमधील अतिरिक्त सुविधांचा समावेश, मासे उतरवून घेण्याची 60 केंद्रे व त्यांमधील अतिरिक्त सुविधा, प्रक्रिया प्रकल्प 10 एकके, बर्फाचे 10  कारखाने/शीतगृहे, 11 प्रशिक्षण केंद्रे, 33 मत्स्यबीज केंद्रांचे आधुनिकीकरण आदींचा समावेश आहे.

i.पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमुळे 8,100 हून अधिक मासेमारी नौकांसाठी सुरक्षित बंदरे व संबंधित सुविधा निर्माण झाल्या आहेत, मासे उतरवून घेण्याची क्षमता 1.09 लाख टन झाली आहे, सुमारे 3.3 लाख मच्छीमार व इतर भागधारकांना लाभ झाला आहे. थेट व अप्रत्यक्ष स्वरूपात रोजगाराच्या 2.5 लाख संधी निर्माण झाल्या आहेत.

ड. किसान क्रेडिट कार्ड - भारत सरकारने आर्थिक वर्ष 2018-19 पासून मच्छीमार व मत्स्यपालकांना त्यांची भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्डाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. आजपर्यंत मच्छीमार व मत्स्यपालकांना मिळून 4.49 लाख कार्ड मंजूर करून त्यामार्फत 3,569.60 कोटी रुपयांच्या कर्जांना मंजुरी दिली आहे.

ई. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान - या अभियानांतर्गत एकूण 146.00 कोटी रुपयांच्या प्रकल्प खर्चाला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये केंद्राचा हिस्सा 85.09 कोटी रुपये, राज्याचा हिस्सा 46.98 कोटी रुपये आणि लाभार्थींचे योगदान 13.91 कोटी रुपये आहे. एकूणच या योजनेअंतर्गत 5,567.50 एकके मंजूर झाली आहेत.

मुख्य उपक्रम

a. 34 प्रक्रिया व उत्पादन मत्स्य केंद्रसमूहांची अधिसूचना

मत्स्य व मत्स्यपालन क्षेत्रात स्पर्धात्मकता वाढविणे आणि संघटित विकासाला चालना देण्यासाठी मत्स्य विभागाने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने अंतर्गत समूहाधारित विकास नमुना स्वीकारला आहे. आतापर्यंत खालीलप्रमाणे एकूण 34 केंद्रसमूहांची अधिसूचना काढण्यात आली आहे.

लक्षद्वीपमधील सागरी वनस्पती केंद्रसमूह, तमिळनाडूमधील शोभिवंत मत्स्य केंद्रसमूह, झारखंडमधील मोती केंद्रसमूह, अंदमान व निकोबार बेटांमधील ट्यूना मत्स्य केंद्रसमूह, सिक्कीममधील सेंद्रिय मत्स्य केंद्रसमूह, जम्मू व काश्मीरमधील थंड पाण्यातील मत्स्य केंद्रसमूह, हरयाणामधील क्षारयुक्त पाण्यातील मत्स्यपालन केंद्रसमूह, मध्य प्रदेशमधील धरण-जलाशय मत्स्य केंद्रसमूह, छत्तीसगडमधील तिलापिया केंद्रसमूह, बिहारमधील पाणथळ मत्स्य केंद्रसमूह, उत्तर प्रदेशमधील पंगासियस मासा केंद्रसमूह, आंध्र प्रदेशमधील गोड्या पाण्यातील कोळंबीपालन केंद्रसमूह, कर्नाटकातील अंशतः खाऱ्या पाण्यातील मत्स्यपालन केंद्रसमूह, तेलंगणातील सागरी पिंजरे समूह, केरळातील मरळ मासा केंद्रसमूह, गुजरातमधील मोती समूह, पंजाबमधील क्षारयुक्त पाण्यातील मत्स्यपालन केंद्र, उत्तराखंडातील थंड पाण्यातील मत्स्य केंद्रसमूह, पश्चिम बंगालमधील सुक्या माशांच्या केंद्रांचा समूह, पुदुच्चेरीमधील मासेमारी बंदरे समूह, नागालँडमधील एकात्मिक मत्स्यपालन केंद्रसमूह, मणिपूरमधील पेंगबा मासा केंद्रसमूह, आसाममधील नदीतील मत्स्य केंद्रसमूह, मिझोरममधील भातशेतातील मत्स्य केंद्रसमूह, अरुणाचल प्रदेशातील मत्स्यशेती पर्यटन केंद्रसमूह, लडाखमधील थंड पाण्यातील मत्स्य केंद्रसमूह, गोव्यातील खाडीतील पिंजरे मासेमारी समूह, हिमाचल प्रदेशातील थंड पाण्यातील मत्स्य केंद्रसमूह, त्रिपुरामधील पाबदा मत्स्य केंद्रसमूह, राजस्थानातील क्षारयुक्त पाण्यातील मत्स्यपालन केंद्रसमूह, महाराष्ट्रातील मत्स्य सहकारी संस्था समूह, दादरा व नगर हवेली आणि दमण - दीवमधील मासेमारी बंदरे समूह, मेघालयातील सेंद्रिय मत्स्यपालन केंद्रसमूह.

b. सागरी वनस्पती तसेच मोती आणि शोभिवंत माशांचा व्यवसाय

i. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत सागरी वनस्पती विकासासाठी 195 कोटी रुपये किमतीच्या प्रकल्पांना मंजुरी.

ii. सागरी वनस्पती लागवडीसाठी 384 योग्य स्थळे (24,707 हेक्टर क्षेत्र) शोधण्यात आली आहेत.

iii.भारतात जिवंत सागरी वनस्पतीच्या आयातीसाठी सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे अधिसूचित केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे परदेशातून उच्च दर्जाचे बीज साहित्य किंवा जर्मप्लाझम आयात करणे सुलभ होणार असून, देशांतर्गत स्तरावर ते वाढवून शेतकऱ्यांना दर्जेदार बीजसाठा उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे.

iv. मत्स्य विभागाने हजारीबाग इथल्या मोती लागवड आणि मदुराई इथल्या शोभिवंत मत्स्यपालन व्यवसायासाठी मानक कार्यपद्धती सुरू केल्या आहेत. सध्या 83 कार्यरत एककांमध्ये मोत्यांची शेती होत असून सुमारे 400 शेतकऱ्यांचा या उपक्रमात सहभाग आहे आणि दरवर्षी 1.02 लाख मोत्यांचे उत्पादन होत आहे.

c. मत्स्य व्यवसाय स्टार्टअप्स आणि मत्स्य शेतकरी उत्पादक संस्थांना सहाय्य

i. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत एकूण 2,195 मत्स्य शेतकरी उत्पादक संस्थांना मंजुरी दिली असून यामध्ये विविध विभागांचे योगदान आहे – राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (1,070), शेतकरी उत्पादक संघटना योजना (550), नाफेड (550) आणि राष्ट्रीय मत्स्यसाठे विकास महामंडळ (25).

ii. बाजारपेठेतील प्रवेश वाढविणे आणि मत्स्य क्षेत्रातील भागधारकांना डिजिटल अर्थव्यवस्थेशी जोडून घेण्यासाठी, मत्स्य विभागाने डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत डिजिटल वाणिज्य व्यवहारांसाठी खुल्‌या नेटवर्कसोबत आपल्या पहिल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. आतापर्यंत 63 मत्स्य शेतकरी संस्थांचा नेटवर्कमध्ये समावेश केला असून, यामुळे पारंपरिक मच्छीमार, मत्स्यपालक आणि उद्योजकांना सुरक्षित ई-बाजारपेठांद्वारे वस्तूंची खरेदीविक्री करणे शक्य झाले आहे. या उपक्रमाचा भाग म्हणून विभागाने “फ्रॉम कॅच टू कॉमर्स – इन्क्रिझिंग मार्केट ॲक्सेस थ्रू डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन” या नावाने पुस्तिका प्रकाशित केली आहे.

iii. याशिवाय, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत मासेमारी व मत्स्यपालन क्षेत्रासाठी उद्योजकता नमुन्याला पाठबळ दिले जाते. एकात्मिक व्यवसाय नमुने, तंत्रज्ञान समावेशक प्रकल्प, टपरीवजा दुकानांमार्फत स्वच्छ मासेविक्री, मनोरंजनासाठी मत्स्यपालन व्यवसायाचा विकास आणि समूह उपक्रमांना प्रोत्साहनापर 1.3 कोटी रुपयांपर्यंत सहाय्य दिले आहे. आजतागायत 39 प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून, देशभरातील मत्स्यसाठे विषयातील पदवीधर आणि उद्योजकांना त्याचा लाभ झाला आहे.

d. समावेशक आर्थिक क्षेत्र आणि खोल समुद्रातील साधनसंपत्तीचा वापर - समृद्ध आणि सर्वसमावेशक नील अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनाची पूर्तता करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून, भारत सरकारने 04.11.2025 रोजी “समावेशक आर्थिक क्षेत्र (ईईझेड) मधील मत्स्यसंपदेचा शाश्वत उपयोग” यासाठीचे नियम अधिसूचित केले. या नियमांद्वारे खोल समुद्रातील मासेमारी उपक्रम राबविणे तसेच तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आधुनिक नौकांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मच्छीमार सहकारी संस्था आणि मत्स्य शेतकरी उत्पादक संस्थांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. हे नियम खोल समुद्रातील मासेमारीला चालना देण्याबरोबरच मूल्यवर्धन, मागोवा घेण्याची व्यवस्था आणि प्रमाणनाला भर देऊन सागरी खाद्याची निर्यात वाढविण्यास हातभार लावणार आहेत.

e. एकात्मिक अक्वापार्क्स - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत मत्स्य विभागाने विविध राज्यांमध्ये 11 एकात्मिक अक्वापार्क्सच्या विकासास मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांसाठी एकूण 682.60 कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी दिली आहे.

f. मत्स्य, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या मत्स्य विभागाने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत 364 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह एक विशेष उपक्रम सुरू केला आहे. याचा उद्देश समुद्रात मासेमारी करताना मच्छीमारांना सुरक्षितता आणि संरक्षणाची खात्री देणे हा आहे. या घटकांतर्गत 1 लाख मासेमारी नौकांना देशांतर्गत विकसित ट्रान्सपाँडर्स मोफत दिले जात आहेत. या प्रणालीमुळे मच्छीमारांना सागरी सुरक्षेविषयक यंत्रणांशी विनामूल्य संवाद साधता येईल तसेच आपात्कालीन परिस्थिती व चक्रीवादळांच्या वेळी इशारे पाठविणे आणि संभाव्य मासेमारी क्षेत्रांबाबत माहिती मिळविणे शक्य होईल.

g. जागतिक मत्स्य दिवस 2025 -

i. मत्स्य, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या मत्स्य विभागाने 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी नवी दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवनात “भारताचे नील परिवर्तन –सागरी खाद्य निर्यातीतील मूल्यवर्धनाचे बळकटीकरण” ही संकल्पना घेऊन जागतिक मत्स्य दिवस साजरा केला.

ii. जागतिक मत्स्य दिवस 2025 च्या निमित्ताने मत्स्य विभागाने अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रम व प्रकल्पांची घोषणा/सुरुवात केली. त्यामध्ये राष्ट्रीय मत्स्य व मत्स्यपालन मागोवा आराखडा 2025, मॅरिकल्चरकरिता मानक कार्यपद्धती, स्मार्ट आणि एकात्मिक मासेमारी बंदरांच्या विकास व व्यवस्थापनासाठी मानक कार्यपद्धती, अधिसूचित सागरी मासे उतरवून घेण्याच्या केंद्रांवर किमान मूलभूत पायाभूत सुविधा विकासासाठी मानक कार्यपद्धती, जलाशय मत्स्य व्यवस्थापनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे, तसेच किनारी मत्स्यपालन मार्गदर्शक तत्त्वांचे संकलन यांचा समावेश आहे.

h. राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिवस 10 जुलै 2025 रोजी मत्स्य, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय तसेच पंचायत राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह यांनी खालील प्रमुख उपक्रमांची सुरुवात केली.

i.  भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या प्रशिक्षण दिनदर्शिकेचे प्रकाशन
ii. बीज प्रमाणन आणि प्रजनन केंद्र संचालनावरील मार्गदर्शक तत्त्वे
iii. 17 नवीन मत्स्य उत्पादन व प्रक्रिया केंद्रसमूहांची अधिसूचना.

i. सागरी खाद्य निर्यात -

i. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारताच्या सागरी खाद्य निर्यातीने आतापर्यंतचा सर्वोच्च मूल्याचा टप्पा गाठला असून ती 62,408 कोटी रुपये (7,453.73 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर) इतकी झाली आहे. 2023-24 मधील 60,523.89 कोटी रुपयां- (7,381.89 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर)-च्या तुलनेत ही वाढ 3.11% आहे.

ii. एप्रिल 2025 पासून अमेरिकेने भारतीय सागरी खाद्यावरील आयात शुल्कात मोठी वाढ केली असून टप्प्याटप्प्याने कोळंबी निर्यातीवर एकूण 58.26% इतके शुल्क लादले आहे. अमेरिकेला भारताकडून निर्यात केल्या जाणाऱ्या एकूण सागरी खाद्याच्या निर्यातीत कोळंबीचा वाटा सुमारे 90% आहे. या धक्क्यांनंतरही भारताच्या सागरी खाद्य क्षेत्राने मजबूत लवचिकता आणि जुळवून घेण्याची क्षमता दर्शविली आहे. एप्रिल–ऑक्टोबर 2024 (शुल्कपूर्व) आणि एप्रिल–ऑक्टोबर 2025 (शुल्कोत्तर) या कालावधीतील आकडेवारीची तुलना केली असता सातत्यपूर्ण वाढ दिसून येते. एकूण सागरी खाद्य निर्यातीच्या मूल्यात 21% ने वाढ झाली व ती 35,107.6 कोटी रुपयांवरून 42,322.3 कोटी रुपयांवर गेली. प्रमाणाच्या बाबतीत निर्यात 12% ने वाढून 9.62 लाख मेट्रिक टनांवरून 10.73 लाख मेट्रिक टन झाली आहे. गोठविलेल्या कोळंबीच्या निर्यातीमध्येही मूल्याच्या बाबतीत 17% आणि प्रमाणात 6% वाढ झाली आहे.

iii. भारत 130 देशांना 350 हून अधिक प्रकारची सागरी खाद्य उत्पादने निर्यात करतो. यामध्ये मत्स्यपालनाचा निर्यात मूल्यातील वाटा 62% असून, भारत उच्च मूल्यवर्धित व प्रक्रिया केलेल्या सागरी खाद्योत्पादनाचे एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे.

iv. भारताच्या निर्यातीत सुमारे 11% योगदान देणाऱ्या मूल्यवर्धित निर्यातीमध्ये गेल्या 5 वर्षांत लक्षणीय 56% वाढ झाली असून ही रक्कम 4,863.40 कोटी रुपयांवरून 7,589.93 कोटी रुपये इतकी झाली आहे.

v. द्विपक्षीय सहकार्य मजबूत करणे, समुद्री अन्न व्यापार वाढविणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि मूल्यवर्धित निर्यातीला चालना देणे या उद्देशाने मत्स्य विभागाने जागतिक समकक्ष, परदेशी मोहिमा तसेच उद्योग क्षेत्रातील भागधारकांसोबत मंत्रीस्तरीय व सचिवस्तरीय चर्चा केल्या आहेत. यामध्ये गुंतवणूकदार परिषद आणि उच्चस्तरीय संवाद यांसारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे.

vi. केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह आणि पीयूष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय निर्यात वाढविण्यासाठी भागधारकांची सल्लामसलत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत सागरी खाद्य निर्यात, बाजारपेठेतील प्रवेश, मूल्यसाखळीचे बळकटीकरण, खोल समुद्रात खाणकामाच्या संधी तसेच भारत–अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करार यावर भर देण्यात आला असून मत्स्य क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

 

नेहा कुलकर्णी / रेश्मा जठार/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(रिलीज़ आईडी: 2214220) आगंतुक पटल : 12